पोखरा/पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विषयमा नागरीक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) प्रति पोखरेलीहरु असन्तुष्टि देखिएका छन् । पोखरामा बनेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबारेमा क्यानले सुरुवातदेखि नै असहयोग गर्दै आइरहेको र क्यानकै पदाधिकारीहरुले विमानस्थल निर्माणको कार्यमा अनियमितता गरेको आरोपसमेत पोखरेलीहरुले लगाएका छन् ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अनियमितता भएको भन्दै प्रतिनिधि सभाको लेखा समितिले छानविन सुरु गरेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालय र अख्तियारलेसमेत पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको लागतसहित निर्माणको गुणस्तरलगायतका विषयमा अनियमितता भएको बताएको छ । सोही क्रममा आर्थिक अनियमितताको विषयमा सोधपुछ र अध्ययन अनुसन्धान गर्न प्रतिनिधिसभा सदस्य राजेन्द्र लिङदेनको संयोजकत्वमा गठित समितिले पोखरा आइ छानविन सुरु गरेको हो ।
छानविनको क्रममा समितिले पोखराको विमानस्थलमा वाइडवडी जहाज नचल्ने कुराको आधिकारिक जवाफ पाएको छ । सोही क्रममा स्थानीय सरोकारवालाहरुसँग अन्तक्र्रिया कार्यक्रमसमेत आयोजना गरेको थियो । सोही क्रममा वक्ताहरुले नागरिक उड्डयन प्राधिकरण नेतृत्वले नै विमानस्थल निर्माणको क्रममा ठूलो अनियमितता गरेको र हरेक गतिविधि नै शंकास्पद रहेको जिकिर गरेका थिए । सुशासनकर्मी तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले विमानस्थलको अनियमिता र उडान गरी दुई पक्षमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए ।
२०११ सेप्टेम्बरमा डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा चिनियाँ कम्पनी सीएएमसी र पर्यटन मन्त्रालयबीचको सम्झौता नै रहस्यमयी रहेको र त्यहाँबाटै नै अनियमितता सुरु हुनसक्ने आंशका उनको थियो । विना डीपीआर, विना छलफल नेपालमा प्रयोगमै नआएको इपीसी ( इञ्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेण्ट र कन्ट्रक्सन ) मोडलमा विमानस्थल निर्माण गर्न दिनुमा पनि आशंका गर्ने ठाउँ रहेको उनले बताए ।
२०१८ जुनमा पर्यटन मन्त्रालय एक समितिले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि योग्य नभएको प्रतिवेदन सार्वजानिक गरेको थियो । निर्माणको क्रममा क न कहि गलत भएको पुष्टि हुने सुनाए ।

‘२०२२ को मार्चमा ९३ प्रतिशतमात्रै काम सम्पन्न भएको थियो तर बडो तामझामका साथ हस्तान्तरण कार्यक्रमलाई अगाडी बढायौं । हस्तान्तरण गर्नुको पछाडी के कारण थियो ? इपीसी मोडलको लजिस्टिक, त्यसको प्रिन्सिपल हेर्ने हो भने सम्पूर्ण कार्यक्रम सकिएपछि नेपाल सरकारले यो ठीक हो भनेर जबसम्म प्रमाणित गर्दैन, तबसम्म त्यो अपूरो रहन्छ,’ उनले भने, ‘तर, यो ९३ प्रतिशतमै हस्तान्तरण गर्नुको पछाडीको कारण के हो भन्ने आजको गम्भीर प्रश्न हो । त्यसपछिको जिम्मेवारी त्यो कम्पनीले लिएको छैन ।’
उनले निर्माण प्रक्रिया सुरु हुँदा नै क्यानका पदाधिकारीहरुले पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सम्भव छैन भनेको, त्यसपछि कर्मचारी संगठनहरुले विज्ञप्तिमार्फत् परियोजनाको विरोध गरेको स्मरण गर्दै क्यान नेतृत्व पोखराप्रति पूर्वाग्रही भएको आरोप पनि लगाए ।
मुल्मीको त्यो भनाइपछि प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी उठेर हिँडेका थिए ।

क्यान नेतृत्वमाथि प्रश्न उठेपछि मञ्चमै बसेका महानिर्देशक असिन–पसिन देखिएका थिए । जब मञ्चमा रहेका समितिका सदस्यहरुले मुल्मीले उठाएको प्रतिवेदनबारे जान्न खोजे तब हताश मनस्थितिमा रहेका महानिर्देशक अधिकारीले आक्रोशित हुँदै भनेका थिए,‘तपाईं ( मुल्मी) लाई नै थाहा रहेछ,मलाई थाहा छैन ।’
महानिर्देशक अधिकारी तिनै व्यक्ति हुन्–जो क्यानको राष्ट्रिय गौरवका पोखरा र गौतमबुद्ध विमानस्थल परियोजनाका निर्देशक थिए । उनीमाथि अख्तियारले विमानस्थल निर्माणको लागत दोब्बर बनाएको, निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रियामा चलखेल गरेकोलगायत विषयमा सोधपुछ गरेको थियो । २०८० साल कार्तिक २२ गते नै अख्तियारले पोखरा एयरपोर्टबारेका कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएको थियो भने अधिकारीलाई चैतमा मात्र सोधपुछको लागि बोलाएको थियो ।
पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका पुर्व अध्यक्ष अशोक पालिखेले अन्तर्राष्ट्रिय उडान नहुनुमा प्राधिकरणको गम्भिर लापरवाहि रहेको सुनाए । यस्तै विश्वशंकर पालिखेले पनि पोखराको विगतको सपना पुरा हुँदै गर्दा प्राधिकरण बाधक बनेको सुनाए । उनले प्राधिकरणकै मिलेमतोमा अनियमितता भएको आशंका गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि यथासिघ्र प्राधिकरण लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।
पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले अन्तर्राष्ट्रिय उडान नहुँदा विदेशी पर्यटक पोखरा आउनै मुस्किल भएको र विमानस्थलबारे ठूलो राजनीति भइरहेको बताए । उनले विमानस्थलकै कारण जाइकाको खानेपानी योजना सम्पन्न नहुँदै अलपत्र परेको र रिठ्ठेपानी डाँडा कटानको विषय गम्भीर रहेको सुनाए ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पोखरेलीमात्र नभई समग्र गण्डकी प्रदेशवासीले आफुसँग अन्तर्राष्ट्रिय उडान कहिले हुन्छ भनेर प्रश्न गर्दा अनुत्तरित हुन बाध्य भएको सुनाउँदै जनताले आफुलाई गुनासो पोख्ने गरे पनि आफुले गुनासो पोख्ने ठाउँ नभएको बताए । संघीय योजना भएकाले प्रदेशको कुनै अधिकार नहुँदा विमानस्थलबारेमा आफूले धारणा दिन नमिलेको उनको भनाइ थियो ।
असार १३ गते राजेन्द्र लिङ्देनको संयोजकत्वमा १२ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो । सोही समितिले पोखरामा छानविन सुरु गरेको हो । अन्तक्र्रियामा बोल्दै लिङदेनले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा वाइडवडी नचल्ने र न्यारोवडी जहाजमात्रै चल्ने आधिकारिक धारणा प्राधिकरणले दिएको बताए । उनले अनियमितताको विषयमा छानविन भएको र अनियमितता भएको भेटिएमा त्यसमा संलग्नलाई कडा कारवाही गर्ने र आगामी दिनमा यस्ता योजनामा अनियमितता गर्न नमिल्ने व्यवस्था गर्ने बताए ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबारे महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पनि कैफियत देखाएको छ भने अख्तियारले समेत यसअघि छापा मारी अध्ययन गर्दै गरेको अबस्था रहेको छ । महालेखाले आफ्नो ६१ औँ प्रतिवेदनमा विमानस्थलमा रहेको समस्या हटाएर अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न सुझाव दिएको छ । करिब २२ अर्बमा उक्त विमानस्थल निर्माण भएको हो । पोखरा विमानस्थल छानविनका लागि लिङदेनको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिमा अर्जुननरसिंह केसी, गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा, जनार्दन शर्मा, तारा लामा तामाङ, तेजुलाल चौधरी, दिपक गिरी, देवप्रसाद तिमल्सिना, प्रेमबहादुर आले, रामकृष्ण यादव, रुक्मणी राना बराइली र लेखनाथ दाहाल सदस्य रहेका छन । पोखरामा चाट्र्ड बाहेक नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकेको छैन ।