पोखरा/गण्डकी विश्वविद्यालयका कानून विषयका उप–प्राध्यापक तथा कानून विषयका कार्यक्रम संयोजक रविकुमार सिलवालविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेको छ । सिलवालको नियुक्त गर्दा विश्वविद्यालयले नियमावली संशोधन अवैध तरिकाले गरेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको हो ।
सचेत नेपाली नागरिक नामबाट अख्तियारमा सिलवालसहित विश्वविद्यालयको न्याशिक परिषदका अध्यक्ष कैलाशनाथ प्याकुरेल, कुलपति गणेशमान गुरुङ, उपकुलपति एंव जनशक्ति व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष नवराज देवकोटा, रजिष्ट्रार कैलाश तिमिल्सिना, विज्ञान तथा प्रविधि संकाएका डीन कपिल अधिकारी, लेखा प्रमुख तथा लेखा शाखा, जनशक्ति व्यवस्थापन समितिका सदस्य गेहेन्द्रेश्वर कोइरला र सदस्य विश्वकल्याण पराजुलीविरुद्ध उजुरी परेको हो । गण्डकी प्रदेश सरकारको लगानीमा सञ्चालित विश्वविद्यालय हो । संस्थामा सञ्चालित कानूनमा स्नातक बीएएलएलवी कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ । उक्त कार्यक्रममा उप–प्रध्यापकको निम्ति योग्य हुन स्नातकोत्तर प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण भएको हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था थियो ।
तर, सिलवाल दोस्रो श्रेणीमा उत्तीर्ण व्यक्ति हुन् । विश्वविद्यालयले ०८० पुस २२ गतेको पत्र च.नं ५० बाट नतिजा प्रकाशन गरी उनलाई नियुक्त गरेको थियो । सिलवाल कानुनमा स्नाकोत्तर द्वितीय श्रेणीमा हालसालै मात्र उत्तीर्ण गरेको उजुरीमा उल्लेख छ ।
त्यतिमात्र होइन, उपप्राध्यापक हुन न्यूनतम् पनि एक वर्ष सम्बन्धित विषयमा अध्यापन गराएको अनुभव र राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलमा कम्तीमा तीनवटा अनुसन्धानात्मक लेख अनिवार्य हुनुपर्ने बाध्यात्मक योग्यता र अनुभव हुनुपर्ने प्राबधान थियो तर, विश्वविद्यालयले ती सबै प्रावधानलाई संशोधन गरेको उजुरीकर्ताको जिकिर छ । उजुरीकर्ताका अनुसार नियमावली संशोधन गर्दा प्रदेश सरकारबाट अनुमोदन र प्रमाणीकरण गरिनुपर्छ तर आफूखुसी संशोधन गरेका छन् ।
उजुरीमा भनिएको छ ,‘स्नातकोत्तर प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने भन्ने प्रावधानलाइ आफू अनुकूल बनाइ स्नातकोत्तर दोस्रो श्रेणी भन्ने प्रावधान राखेकोमा उक्त विज्ञापनमै खुलेको अन्य विषयका उपप्राध्यापक हरुको शैक्षिक योग्यता स्नातकोत्तर प्रथम श्रेणी भनी उल्लेख भएबाट विपक्षीहरुले गलत कार्य गरेको प्रष्ट हुन्छ । उक्त नियमावली गण्डकी प्रदेश सरकारबाट अनुमोदन प्रमाणीकरण नगरी निजलाई गैरकानूनी रुपमा नियुक्त गरी विश्वविद्यालयमा चरम व्यथिति ल्याइ नेपाल सरकारको स्रोत साधनको हिनामिना गरेका छन् ।’
सिलवालमाथि अख्तियारीको दुरुपयोग गरी सरकारी सार्वजानिक निकायको साधन स्रोत दुरुपयोग गरी आयोग्य असक्षम व्यक्तिलाई नियुक्ति गरेको आरोप समेत छ ।
उक्त विषयमा विश्वविद्यालयका उपकुलपति नवराज देवकोटासँग जानकारी लिँदा उनले आवश्यक योग्यताअनुसारको निवेदन नपर्दा कार्यक्रम संचालन गर्नका लागि नियमावली संशोधन गरेको बताए । उनले नियमावली संशोधन गरी प्रक्रियामार्फत् उप–प्राध्यापकमा नियुक्त गरेको जानकारी दिए । ‘गलत हो विश्वविद्यालयको बारेमा थाहा नपाई चासो राख्ने परम्परा चलिराखेको छ, अहिले । भएको चाहिँ के हो भन,े हामीहरुको कार्यविधि हुन्छ, नियमावली हुन्छ, नियुक्त गर्ने प्रक्रिया, जनशक्ति व्यवस्थापन समिति हुन्छ । त्यसले कोही पनि व्यक्तिलाई चिन्दैन । कसैलाई चिनेर राख्ने भनेको आपराधिक काम हो त्यो कसैले पनि गर्दैन,’ उनले भने, ‘हामीले आवश्यकता अनुसार रिक्त पद परिपूर्ति गर्न त्यसै मिल्दैन । प्रक्रियामार्फत् जानुपर्छ । सम्पूर्ण फाइन क्लियर छन ।’
व्यक्ति विशेषलाई लक्षित गरेर नियमावली संशोधन नगरेको उनको भनाइ छ । विश्वविद्यालय कसरी चल्छ भन्ने कुरा बाहिरकालाई थाहा नहुने र त्रिभुवन विश्वविद्यालयलेसमेत न्यूनतम प्राध्यापकको योग्यता द्धितीय श्रेणी तोकेका कारण सोही अनुसार अब्बल दर्जामा खोज्दा नभेटेपछि संशोधन गर्न बाध्य भएको उनले बताए । यो विषयमा कसैलेपनि टाउको दुखाउनुको कारण नरहेको उनको भनाई छ । ‘सुरुमा त हामीले पनि प्रथम श्रेणीकै व्यक्ति लिऊँ भनेर अघि बढ्यौँ । निवेदन नै परेन । मान्छे नै आउँदैनन् । कार्यक्रम सञ्चालन भएन अनि सम्बन्धित कार्यविधिलाई संशोधन गरेर द्धितीय श्रेणीको लिँदा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको छवी भन्दा तल हामी झरेकै छैनौं । यसमा के आपत्ति भयो ?,’ उनले थपे, ‘सुरुमा त हामीले अझ कानूनमा मात्र होइन, सबै विषयको कार्यक्रम अघि बढाउन राम्रो होला भनेर पिएचडी (विद्यावारीधि) गरेको लिन खोज्यौं पाएनौं । त्यसपछि मास्टर्समा प्रथम तह भन्यौं पाएनौं । देशमा जनशक्ति नै छैन । अब्बल दर्जाको आउँदा राम्रो हुने सोच भए पनि नभेटिँदा नियमावली संशोधन गर्न बाध्य भयौँ ।’ गण्डकी विश्वविद्यालयविरुद्धमा अख्तियार, गण्डकी प्रदेश सरकार तथा सर्वोच्च अदालतमासमेत उजुरी परेको छ ।