पोखरा/ आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेश सम्मानित प्रदेशबासीको सोच तय गर्दै तयार पारिएको गण्डकी प्रदेशको दोस्रो पंचवर्षीय योजना (२०८१/०८२–२०८५/०८६) को मस्यौदामाथि शुक्रबार अन्तिम छलफल सम्पन्न भएको छ । उक्त सोंच हासिल गर्न उत्पाकत्व बृद्धि, सामाजिक न्याय र समुन्नतिलाई प्रादेशिक लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले प्रदेश बिकास परिषद्को बैठक आयोजना गरी विज्ञहरु समेत सम्मिलित समुहमार्फत अन्तिम सुझाव लिएको हो । योजनाको लक्ष्य प्राप्तिका लागि ३ प्रादेशिक उद्देश्य, ८ समष्टिगत रणनीति र १४ प्राथमिक क्षेत्र पहिचान गरिएको छ । उद्देश्यहरुमा गुणस्तरीय पूर्वाधार र उत्पादन, रोजगारी तथा आय बृद्धि गर्नु, मानव पुँजी निर्माण, बिकासका लाभको समन्यायिक वितरण र सामाजिक न्या स्थापित गर्नु र गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सुशासन अभिबृद्धि गर्नु रहेका छन । यसैगरी उत्पादन तथा उत्पादकत्व र दीगो आर्थिक बृद्धि गर्ने, मानव पुँजी निर्माण तथा न्यायपूर्ण समाजको स्थापना गर्ने विषयलाई प्रादेशिक बिकासका लागि लिइएका समष्टिगत रणनीतिको रुपमा लिइएको छ । रणनीतिमा दीगो तथा उत्थानशील पूर्वाधार बिकास तथा अन्तर आवद्धता अभिबृद्धि गर्ने, हरित, कार्वन तटस्थ तथा जलवायूमैत्री कार्य र स्वच्छता अभिबृद्धि गर्ने, विकास प्रक्रिया तथा नतीजामा लंैगिक समानता तथा समावेशिता कायम गर्ने पनि छन । नविन ज्ञान तथा प्रविधिको अभ्यास र प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिबृद्धि गर्ने, स्रोत परिचालन, सुशासन, अन्तरसम्बन्ध र साझेदारीलाई सवलीकरण तथा सुदृढिकरण गर्ने र प्रदेश नीति, योजना तथा बिकास नतिजालाई अध्ययन, अनुसन्धान तथा प्रमाणमा आधारित बनाउने रणनीतिमा समेटिएको छ ।

पंचवर्षीय योजनाको सोंच, लक्ष्य, उद्देश्य तथा रणनीतिलाई सफल बनाउन सुदृढ प्रादेशिक अर्थतन्त्रलाई पहिलो प्राथमिक क्षेत्रमा राखिएको छ । यसैगरी प्रभावकारी आर्थिक नीति तथा स्रोत व्यवस्थापन, व्यवसायिक कृषि तथा आत्मनिर्भरता, दिगो वन व्यवस्थापन, जैविक विविधता तथा जलाधार संरक्षण, बजारमूखी उत्पादन र दीगो पर्यटन पनि प्राथमिक क्षेत्रमा राखिएको छ । प्राथमिक क्षेत्रमा सर्वसुलभ स्वास्थ्य तथा जनसाङ्ख्यिक लाभ, शिक्षित, सुसंस्कृत तथा सीपयुक्त मानव पुँजी निर्माण, मर्यादित श्रम, उत्पादनशील रोजगारी तथा सामाजिक संरक्षण, दीगो तथा उत्थानशील पूर्वाधार, स्वच्छ उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी व्यवस्थापन, सन्तुलित वातावरण र जलबायु तथा विपद् उत्थानशिलता परेका छन । सक्षम महिला, सामाजिक समावेशीकरण तथा समानता, सुदृढ शासन, सेवाप्रवाह र तहगत सम्बन्ध एवं सुसूचित नीति, योजना तथा बिकास व्यवस्थापनलाई पनि प्राथमिकता क्षेत्रमा राखिएको छ ।

यसअघि गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रथम पंचवर्षीय योजना (२०७६/२०७७ –२०८०/२०८१) कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । त्यसको अवधि यही असार मसान्तबाट समाप्त हुने भएकाले साउनबाट लागू हुनेगरी सरकारले दोस्रो पंचवर्षीय योजना ल्याउने तयारीमा छ ।

मस्यौदामा एमाले नेता खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री हुँदा दोस्रो पंचवर्षीय योजनाको आधारपत्र परिमार्जन गरिएका विषय समावेश छैनन । परिमार्जन गरिएको आधारपत्र अधिकारी मुख्यमन्त्री हुँदा गत जेठ ४ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट पारित गरिएको थियो । अधिकारीले सोह्रौं राष्ट्रिय पंचवर्र्षीय योजनाको आधारपत्र सार्वजनिक नगर्दै प्रदेशको आधारपत्र आएकोले राष्ट्रिय योजनाका केही गाइडलाईनलाई समायोजन गरि परिमार्जन गरिएको जेठ ८ मा पत्रकार सम्मेलनमार्फत बताएका थिए । संविधानको लक्ष्यअनुसार समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रलाई अवलम्बन नगरिएको र सोह्रौं पंचवर्षीय योजनासंग तालमेलसमेत नमिलेकोले आधारपत्र परिमार्जन गर्नुपरेको अधिकारीको स्पष्टोक्ति थियो । परिमार्जित आधारपत्रमा यसअघिको सरकारले तय गरेको सोच र उद्देश्य नै फेरिएको थियो । सुरेन्द्र पाण्डे सरकारले सार्वजनिक गरेको आधारपत्रमा ‘आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेश सम्मानित प्रदेशवासी’ को सोंच हासिल गर्न उत्पादकत्व वृद्धि, सामाजिक न्याय र समुन्नतिलाई प्रादेशिक लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो । तर अधिकारीका पालामा समाजवादउन्मुख स्वतन्त्र, आत्मनिर्भर र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्यलाई सार्थकता प्रदान गर्न ‘समृद्ध प्रदेश, सुखी प्रदेशवासी’ लाई दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको सोच तय गरिएको थियो । अधिकारी सरकारले उद्देश्यमा पनि परिमार्जन गरेको थियो ।

कार्यक्रममा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पवनकुमार प्रजापतिले पहिलो पंचवर्षीय योजनाको समीक्षा गरी अवको योजना कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताए । प्रदेशले सबैभन्दा पहिला आम्दानीका स्रोतको खोजी गर्नुपर्ने र उद्योगधन्दा फस्टाउने वातावरण बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष एवं कास्कीको रुपा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज ओझाले प्रदेशले कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राख्ने तर बजेट भने पूर्वाधारमा खनाउने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने बताए । उनले स्थानीय तहसंग समन्वय र साझेदारी गर्दा योजना कार्यान्वयन प्रभावकारी हुने भन्दै प्रदेशले नदीजन्य पदार्थ, वनपैदावरलगायतबाट आम्दानीको स्रोत बढाएर आफै उभिन सक्ने बन्नुपर्ने जनाए ।

राप्रपा संसदीय दलका नेता पंचराम गुरुङले राम्रा नारा र ठूला सपनालेमात्र देश बिकास नहुने बताए । विज्ञको साथ लिएर योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै उनले बार्षिक पुजीगत खर्च हुन नसक्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिए । पछिल्लो समय सरकारप्रति जनताको अविश्वास बढ्दै गएकाले अव विश्वास जगाउने गरी योजना ल्याउन उनले सुझाए ।

एमाले नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले प्रथम पंचवर्षीय योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्दानगर्दै कोरोनाकाललगायत विभिन्न चुनौतिको सामना गर्नुपरेको बताए । आफु मुख्यमन्त्री हुँदा दोस्रो पंचवर्षीय योजनाको अवधारणा पत्रमा केही हेरफेर गरी मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गरे पनि मस्यौदामा समावेश नभएको उनले बताए । बदलिदो राजनीतिक परिवेशका कारण योजनालाई फराकिलो दायराबाट लैजानुपर्ने भन्दै उनले निर्वाहमुखी र कामचलाउ खालका योजना बनाएर अघि बढ्न नसकिने उनको जिकिर थियो । आयोगका उपाध्यक्ष डा. कृष्णचन्द्र देवकोटाले मस्यौदाका विविध विषयमा प्रस्तुतिकरण दिदै अवधारणापत्र, आधारपत्र हुदै अहिले मस्यौदा बनाएर योजनाको अन्तिम रुप दिन लागिएको बताए ।

आर्थिक मामिलामन्त्री डा.टकराज गुरुङले पहिलो पंचवर्षीय योजना अपेक्षकृत कार्यान्वयन नहुँदा लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्त गर्न नसकिएको बताए । कोभिड–१९, भूकम्पको प्रभाव, राजनीतिक अस्थिरता, रुस युक्रेन, मध्यपूर्वको द्वन्द्वले पनि त्यस्तो भएको भन्दै उनले अव जनतालाई रिजल्ट देखिने गरी योजना कार्यान्वयनमा जानुपर्ने बताए ।

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्राप्त सुझाव र सल्लाहलाई आवस्यकतानुसार सम्बोधन गर्ने बताए । अहिलेसम्म संघ सरकारको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै प्रदेश कसरी आत्मनिर्भर हुनसक्छ भन्ने विषयमा संभावित क्षेत्रको पहिचान गरी उत्पादनमुखी र आत्मनिर्भर बन्नेतर्फ लाग्ने उनले दावी गरे । मस्यौदाले आफ्नो गन्तव्य प्रस्टरुपमा देखाउन खोजको भन्दै उनले विशेष गरी बढ्दो बसाईसराई र विदेश पलायनलाई रोक्ने, कृषिमा कुनै एक क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुने वातावरण बनाउने र समग्र प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउनेगरी अघि बढ्नुपर्ने धारणा उनले राखे । पहिलो पंचवर्षीय योजनाको अनुभवबाट प्रदेशको औचित्य सावित हुने गरी योजना बनाएर प्रदेशको काम छैन भन्नेहरुलाई जवाफ दिनुपर्ने उनले बताए ।

केन्द्रीकृत मानसिकताले प्रदेशले संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको भन्दै उनले कतिपय अवस्थामा आफुहरुले चाहेरमात्र काम गर्नसक्ने अवस्था नरहेको बताए । समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनिए पनि कस्तो खालको समाजवाद हो भन्ने मोडालिटी प्रस्ट नभएको उनले जिकीर गरे । तर पनि दोस्रो पंचवर्षीय योजना समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र केन्द्रीत रहेको उनको भनाई थियो ।

कार्यक्रममा विभिन्न ५ वटा समुह बनाएर सुझाव लिइएको थियो । आयोगका सचिव बद्रीनाथ अधिकारीले संचालन गरेको कार्यक्रममा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगकी सदस्य माया तिम्सिनाले स्वागत गर्दै सिमित स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गर्ने गरी योजना बनाइएको बतााईन । संघीयतामा गएपछि प्रदेशको आफ्नै विशेषताका आधारमा पंचवर्षीय योजना बनाउन थालिएको भन्दै उनले गण्डकीमा पहिलो पंचवर्षीय योजनाको कार्यान्वयन भइसकेको र दोस्रो पंचवर्षीय योजनालाई अन्तिम रुप दिन थप सुझाव माग गरिएको जनाईन ।