पोखरा/ गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले ५० प्रतिशत भन्दाबढी योजना पहुँचको आधारमा वितरण हुने गरेको बताएका छन । आवस्यकता भन्दा पनि पहुँचको आधारमा योजना वितरण हुने गरेको भन्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले यो समस्या संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेको बताए ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोग गण्डकी प्रदेशले विहीबार आयोजना गरेको आयोजना अवधारणा पत्र (आयोजना बैंक) सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा नै मुख्यमन्त्री पाण्डेले यस्तो बताएका हुन । आयोजना बैंक लागु गर्ने हो भने व्यवहार र मानसिकतामा पनि बदलाव आउनुपर्ने भन्दै उनले राजनीतिक खिचातानीका कारण योजना र बजेटमा प्रभाव परिरहेको उल्लेख गरे । ‘तानतुन पारेर ३१ सांसदको बहुमत पु¥यायो, एकजनाले जे भन्यो त्यही मान्नुपर्ने अवस्था छ’ उनले भने, ‘स्थिर सरकार नभएसम्म योजना छनौट र वितरणमा प्रभाव परिरहन्छ ।’ उनले आयोजना बैंक भएमा व्यवहारिक कार्यान्वयनमा सहजता हुने भए पनि मानसिकरुपमा नबदलिएसम्म कार्यान्वयनमा जान नसकिने बताए । सांसद छँदा एउटा र मन्त्री बन्दा अर्को बोली र व्यवहार हुने भन्दै उनले जतिबेला पनि एउटै बोली र व्यवहार भएमा योजना छनौट र कार्यान्वयनमा सहजता हुने बताए । योजना बैंकले समयको बचत र आयोजना अलपत्र पर्ने समस्याबाट छुटकारा मिल्ने र आवस्यकताका आधारमा योजना आउने जनाए । सुरुमा ५ करोड भन्दा माथिका योजना बैंकमा समावेश गर्ने भन्ने थियो तर पछि १ करोड सम्मका योजनालाई पनि प्रविष्ट गर्नेकी भन्ने लागेको उनले बताए ।

एसियाली बिकास बैंकको प्राविधिक सहयोगमा तयार पारिएको गण्डकी प्रदेशका विभिन्न ११ वटा आयोजनाहरुको अवधारणापत्र विहीबार सार्वजनिक गरिएको थियो । उच्च उचाई खेल केन्द्र। मुस्ताङ, राउन्ड फेवा, भ्यू फेवा, पोखरा र नवलपुर एकीकृत कृषि पर्यटन बिकास परियोजना अन्तर्गत कृषि पर्यटनको बिकास, मगर होमस्ेट बिकास र नारायणी कोरिडोर बिकास परियोजना आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गरेको छ । यसैगरी मस्र्याङदी जलाधार क्षेत्र बिकास परियोजना अन्तर्गत दरौंदी कोरीडोर कृषि बिकास परियोजना र लिगलिग कोट संरक्षण र बिकास परियोजना पनि छनौट गरेको छ । साथै कालीगण्डकी जलाधार क्षेत्र बिकास परियोजना अन्तर्गत कालीगण्डकी नदी बेसिनमा कृषिको व्यवसायिकरण उपपरियोजना र कालीगण्डकी धार्मिक सर्किटमा पर्यटन बिकास पनि छानेको छ । सेतीमादी जलाधार क्षेत्र बिकास परियोजना अन्तर्गत एकीकृत र उच्च प्रविधि ठोस फोहोर व्यवस्थापन सुविधा र ट्रमा अस्पताल निर्माण गरी ११ वटा आयोजना छनौटमा राखिएको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका उपाध्यक्ष डा.कृष्णचन्द्र देवकोटाले आवस्यकतानुसार आयोजना बैंक बनाउने विषयमा एडीबीसंग सम्झौता गरिएको बताए । ११ वटा ठूला आयोजनाको अवधारणापत्र तयार परिएको र यी योजनाले प्रदेशका सबै जिल्ला समेटेको उनको भनाई थियो । ‘यी आयोजना आर्थिकरुपमा महत्वपूर्ण छन’, उनले भने ‘स्थानीय तह र प्रदेशका सबै मन्त्रालयमा विज्ञसहितको टोलीले छलफल गरेर अवधारणा पत्र तयार पारिएको हो ।’ सुरुमा ५ करोड भन्दामाथिका योजनामात्रै आयोजना बैंकमा राख्ने भनेकोमा पछि १ करोडसम्मको योजना प्रदेशले हेर्ने भन्दै आयोजना बैंकमा राख्न खोजिएको उनले बताए । सुरुमा योजना छनौट गर्ने, डिपीआर गर्ने र पछि कार्यान्वयनको तहमा जाने उनको भनाई छ ।

आयोगकी सदस्य माया तिम्सिनाले यी ११ योजना आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भइसकेको बताइन । अव तयार हुने आयोजनाहरुको प्राविधिक, आर्थिक, सामाजिक, बित्तीय, वातावरणीय तथा संस्थागत र कानुनी पक्षहरुलाई आयोजना बैंकको निर्देशिकाले तय गरेको न्यूनतम मापदण्ड अनुसार तयार गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहको क्षमता बिकास हुन आवस्यक रहेको भन्दै उनले प्रदेशले तयार गरेका आयोजनामा संघ, नीजि क्षेत्र, स्थानीय तह र बिकास साझेदार संस्थालेसमेत लगानी गर्नसक्ने वातावरण बनाउन आवस्यक रहेको जनाइन । कार्यान्वयनका लागि तयारी अवस्थामा रहेका कार्यान्वयनयोग्य आयोजनाहरुमा मात्र बजेट बिनियोजन गर्नाले आयोजनाबाट अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुने उनको भनाई थियो । ायोजना कार्यान्वयन भएपछिमात्र लगानीले सार्थकता पाउने भएकाले बिकास आयोजना तथ्य तथा प्रमाणिकतामा आधारित बनाउन, राष्ट्रिय योजना आयोगको राष्ट्रिय आयोजना बैंक अनुसार गण्डकी प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगले पनि आयोजना बैंकको स्थापना गरेको उनले बताईन । आगामी वर्षको बजेट बिनियोजनको लागि यस्ता धेरै लगानीयोग्य आयोजनाको अवधारणापत्र तयार गर्नुपर्ने भएकाले कार्यक्रमको आयोजना गरिएको उनले उल्लेख गरिन । गण्डकी सरकारले आयोजना बैंक दिग्दर्शन २०७८ मा बनाएको थियो ।

कार्यक्रममा योजना तथा पूर्वाधार बिज्ञ मनिरामसिंह महतले आयोजना बैंकबारे प्रस्तुति गर्दै आयोजना बैंकको औचित्यमाथि प्रकाश पारेका थिए । लगानीयोग्य, उच्च प्रतिफल, भरोसायोग्य लगानीको वातावरण, लगानीको सामाजिक लाभ सुनिश्चित, जोखिम न्यूनिकरण हुनेगरी तयार भएका आयोजनाको बैंक हुने र प्रदेशको भिजन, लक्ष्य हासिल गर्नमा उच्च योगदान दिनसक्ने आयोजना तयार हुने उनले बताए । उनले आयोजना अवधारण पत्रको महत्व, आयोजनाको प्राथमिकीकरणको आधारलगायत विषयमा प्रस्तुतिकरण गरेका थिए ।

योजनाबद्ध बिकास प्रणालीको लामो समयसम्म पनि बिकास आयोजनााको पहिचान र छनौट स्पष्ट मापदण्डमा आधारित हुन नसक्नु तथा आयोजनाको आवस्यक पूर्वतयारीविना नै बजेट विनियोजन गरी कार्यान्वयनमा लैजानुले आयोजना कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । तोकिएको समय र लागतमा निर्माण सम्पन्न गर्न आयोजनाको पहिचान, बिकास, लेखाजोखा, छनौट तथा प्राथमिकीकरण प्रक्रियालाई बस्तुगत मापदण्डमा आधारित बनाउने प्रयोजनका लागि आर्थिक कार्यविधी तथा बित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को दफा १७ मा आयोजना बैंकको व्यवस्था गरिएको छ । सोही दफाको उपदफा ३ ले आयोजना बैंकमा योजना आयोगले तोकेको मापदण्डको आधारमा रही सम्बन्धित मन्त्रालयले आयोजना प्रविष्टि गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तथ्यमा आधारित नीति र योजना निर्माण गर्ने, आवस्यकता एवं महत्वका आधारमा आयोजनाको छनौट र प्राथमिकीकरण गर्ने र सिमित स्रोतको विनियोजन कुशलता, आयोजना प्रशासनमा दक्षता तथा बिकास व्यवस्थापनमा प्रभावकारीता हासिल गर्ने उद्देश्यका साथ आयोजना बैंकको अवधारणा बिकास भएको हो । आर्थिक कार्यविधि तथा बित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको व्यवस्था अनुसार योजना बैंकको स्थापना र संचालन गरी आयोजनाको बिकास, लेखाजोखा, छनौट तथा प्राथमिकीकरणलाई बस्तुगत बनाउन सबै क्षेत्रका आयोजनालाई समेट्ने मापदण्ड निर्धारण गरी लागु गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगले आयोजना बिकास, छनौट तथा प्राथमिकीकरण सम्बन्धी एकीकृत मापदण्ड २०७९ तर्जुमा गरेको छ ।