पोखरा/ नेपाल प्रहरीले सरकारी कार्यालयहरुको बीचमा बनाउन लागेको पेट्रोल पम्प निर्माणको काम रोक्न परेको रिटमा उच्च अदालत पोखराले विहीबार कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
नागरिक समाज पोखराका तर्फबाट मंगलबार रिट परेको थियो । उक्त रिटमा बिहीबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश राजुकुमार खतिवडाको एकल इजलाशले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । साथै अन्तरिम आदेश जारी गर्नु पर्ने हो वा होइन भन्ने निर्क्योलका लागि दुवै पक्षलाई अदालतले छलफलका लागि डाकेको छ । नागरिक समाजका अगुवा रामबहादुर पौडेलसमेतले प्रदेश प्रहरी कार्यालय लगायतका सरकारी कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए ।
संवेदनशील ठाउँमा पेट्रोलियम पदार्थ जस्तो अति प्रज्वलनशील पदार्थको भण्डारण गर्ने नहुने भन्दै पटक पटक आवाज उठाउँदा समेत सुनुवाइ नभएपछि नागरिक समाजका अगुवा अदालत पुगेका थिए । कास्की जिल्ला प्रशासन कार्यालयभन्दा पूर्व प्रदेश प्रहरी कार्यालय भवनभन्दा पश्चिम यी २ कार्यालयको बीचमा पहिला अञ्चल प्रहरी कार्यालय रहेको स्थानमा नेपाल प्रहरीले पेट्रोल पम्प बनाउन लागेको छ । हातहतियार रहने प्रहरी कार्यालय, राष्ट्र बैंकको कार्यालय समेत रहेकाले संवेदनशील ठाउँमा पेट्रोलियम पदार्थ लगायतको अति प्रज्वलनशील पदार्थको भण्डारण गर्ने नहुने माग रिट निवेदनमा छ ।
