बागलुङ/काठेखोला गाउँपालिका ८ लेखानीस्थित सरस्वती प्राविकी प्रधानाध्यापक दुर्गाकुमारी गुरुङले विद्यालयको अडिट गर्न खोज्दा अडिटर आएनन् । अन्तिम समय भैसकेपछि उनले अडिटरको फर्म खोज्दै विद्यालयका फाइल र आवस्यक कागजात बोकेर हिंड्न बाध्य भइन् ।
तलब खुवाएको रकमको आधारमा उनले प्राथमिक विद्यालयको अडिट गर्दा १० हजार नगद शुल्क र २ हजार बराबरको स्टेशनरी गरी १२ हजार भुक्तानी गरिन् । सानो विद्यालयका लागि यो ठूलो खर्च हो । लेखानीकै काशीराम छन्त्याल प्राविमा कोष र तलब खाने बजेटसहित १ करोड रुपैयाँ कारोवार देखिंदा प्रधानाध्यापक डिलबहादुर काउचाले २२ हजार रुपैयाँ अडिट खर्च तिरेको बताए । लेखानी माविमा भने १ करोड रुपैयाँ कोष रहेकै आधारमा ३७ हजार शुल्क तिरेको रेकर्ड छ । अडिटरहरुले प्रतिशतको आधारमा शुल्क लिने तर विद्यालयमा नजाने गरेको भेटिएको हो ।
फुर्सद छैन भनेर अडिटरहरु विद्यालयमा नआउने, सदरमुकाम वा अन्य जिल्लामा बोलाउने गरेको शिक्षकहरुले गुनासो गरे । ‘हामीले फोन गरेर बोलायौं, आउने फुर्सद छैन भन्नुभयो, समयमा अडिट नगरे अर्को समस्या आउँछ’ काउचाले भने, ‘अडिटमा सबै बजेट नदेखाए गैरकानूनी हुन्छ, देखाए अनावस्यक शुल्क तिर्नुपरेको छ ।’ हरेक वर्ष एउटै कोषको प्रतिशतको आधारमा रकम तिर्दा व्याज आम्दानी सबै अडिटरलाई बुझाउन बाध्य भएको उनले गुनासो गरे ।
अडिटरहरुको मनोमानीका कारण प्रअहरु नै फर्म खोज्दै धाउन बाध्य भएका छन् । यसरी धाउँदा एकातर्फ शिक्षक नभएर पढाइ छुट्ने गरेको छ भने कागजात बोकेर हिंड्दा हराउने, भिज्ने लगायतको समस्या पनि छ । प्रायः सरकारी कागजात बोकेर हिंड्न नमिल्ने प्रावधान छ । तर विद्यालय र साना संस्थाको अडिटका लागि सम्बन्धित संस्थाका अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षहरुले सास्ती खेप्ने गरेका हुन् ।
यो समस्या जिल्लाभरका विद्यालय र साना संघसंस्थामा छ । कतिपयले ठूलो रकम कारोवार गरेकोले तिरेपनि अधिकांस शैक्षिक संस्थामा भने छात्रवृत्तिका लागि बनाइएको कोषकै कारण अडिट खर्च तिर्नुपर्दा लाखौं रकम खर्च हुने गरेको हो । ‘विद्यालयको अडिट खर्च भनेर शिक्षा शाखाबाट थोरै बटेट आएको तर थपेर दिनुपर्दा आन्तरिक खर्च बढेको छ’ काउचाले भने, ‘यो व्यवस्थापन भैदिए सहज हुन्थ्यो ।’ लेखानीका वडा अध्यक्ष प्रमानन्द कंडेलले विद्यालय र संस्थाले हैरानी खेपेको बताए ।
गाउँपालिका उपाध्यक्ष तिलक थापाले अन्यत्र पनि यो समस्या भएको पाइएकोले कम्तिमा एउटा वडामा एकजना अडिटर खटाउन पहल गर्ने बताएका छन् । ‘साना संस्थामा साह्रै समस्या रहेछ, सूचिकृत गरेकाहरु वडामा जाँदैनन् भने उनीहरुलाई हटाउन सकिन्छ’ थापाले भने, ‘एउटा वडामा एकजना अडिटर खटाइयो भने उसलाई जानै बाध्य पार्ने र सबै संस्थाको एकमुष्ट अडिट गर्ने व्यवस्थापनमा पहल गर्छौ ।’