बागलुङ/गैरसरकारी संस्था महासंघ बागलुङको १६ औं वार्षिक साधारणसभा मंगलबार सम्पन्न भएको छ । साधारणसभाले राज्यले गैससलाई विकासको साझेदारको रुपमा सूचिकृत गर्नुपर्ने, स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिमा पनि गैसस डेस्क स्थापना गर्ने लगायतको निर्णय गरेको छ ।
साधारणसभाको उद्घाटन गर्दै गैसस महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले पन्ध्रौ पञ्चवर्षिय योजनामा गैससलाई समावेश गरेपनि स्थानीय सरकार, प्रदेश र संघिय सरकारले कार्यान्वयन नगरेको बताए । विकासका तीन खम्बालाई परिवर्तन गरेर राष्ट्रिय योजना आयोगले चार खम्बा बनाउँदा पनि राज्यकै निकायले उपयोगमा नल्याएको उनको टिप्पणी थियो । योजना आयोगले सरकारी, सहकारी, निजी क्षेत्र र गैससलाई विकासका चार खम्बा मानेको छ ।
उनले गैससलाई हेर्ने दृष्टीकोण परिवर्तन हुनुपर्ने समेत बताए । ‘हामी काम गर्ने सवालमा सरकारको साझेदारी हौं’ सुवेदीले भने, ‘काम नगरेको खण्डमा नागरिक समाजको रुपमा खबरदारी गर्छौ ।’ त्यस बाहेक विकासको लागि पहरेदारी पनि गर्ने उनले बताए । हेर्नेहरुले कहिले सरकारमा मिलेको, कहिले बिरोध गरेको देख्ने गरेपनि समग्रतामा गैसस भनेको राज्यको विकासको साझेदार नै भएको उनले बताए ।
कार्यक्रममा सहभागि अगुवाहरुले स्थानीय तहले गैससलाई विकासको साझेदारको रुपमा लिन नसकेको, योजना निर्माणमा चासो नराखेको टिप्पणी गरेका थिए । साथै, उनीहरुले फ्रिज भएर जाने बजेटमा जनशक्ती तथा अन्य साथ दिएर सदुपयोग गर्न पनि तयार रहेको बताएका थिए ।
गैसस महासंघ बागलुङका अध्यक्ष मुक्तिराम सापकोटाको अध्यक्षता, सचिव शालिकराम शर्माको संचालन र उपाध्यक्ष मणीभद्र शर्माको स्वागतमा सम्पन्न कार्यक्रममा सचिव शर्माको प्रगती प्रतिवेदन र कोषाध्यक्ष पम्फा किसानको आर्थिक प्रतिवेदन सर्बसम्मत रुपमा पास भएको थियो ।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अमर थापा, बागलुङ नगरपालिकाका उपप्रमुख राजु खड्का, महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख रचना आचार्य, अन्तरपार्टी महिला संजालकी अध्यक्ष सीता सापकोटा, गैससका पूर्व अध्यक्ष केवी राना मगर, चण्डीप्रसाद शर्मा, बागलुङ उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजन कुमार शाक्य र उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष शैलेन्द्रकुमार श्रेष्ठले बोलेका थिए ।