काठमाडौं / प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन भ्रमणमा बेल्ट एन्ड रोड (बीआरआई) को फ्रेमवर्क सम्बन्धी सम्झौता हुने सम्भावना बढेको छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि प्राप्त करिब २६ अर्ब ऋणलाई अनुदानमा रूपान्तरण गर्न चीन सकारात्मक देखिएसँगै बीआरआई फ्रेमवर्कमा सम्झौताको सम्भावना बढेको हो।

प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी डिसेम्बर पहिलो हप्ता चीन भ्रमण गर्नेगरी दुवै मुलुकको उच्च राजनीतिक तहमा कुराकानी भइरहेको स्रोतहरूले बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण हुनसक्यो भने त्यसैक्रममा बीआरआई फ्रेमवर्क सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनेछ।

प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको तयारीका लागि परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा सम्भवतः नोभेम्बर अन्तिम हप्ता (मंसिर दोस्रो सात) चीन भ्रमणमा जानेछिन्। संयुक्त राष्ट्रसंघको ७९ औँ महासभामा भाग लिन जाने क्रममा न्युयोर्कमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँगको भेटमा मन्त्री डा. राणाले अनौपचारिक निमन्त्रणा प्राप्त गरिसकेकी छन्।

मन्त्री राणाले यसै हप्ता भ्रमणको औपचारिक निमन्त्रणा आए आफू चीन भ्रमणमा जाने बताइसकेकी छन्। चीन–भारत सम्बन्धमा थप सुधारको संकेतलगत्तै परराष्ट्रमन्त्री डा. राणाबाट ‘निम्तो पाए चीन भ्रमणमा जाने’ इच्छा प्रकट भएको हो।

रुसको कजान सहरमा गत हप्ता भएको ब्रिक्स राष्ट्रहरूको शिखर सम्मेलनअघि चीन–भारतबीच सीमामा हुने गस्तीलाई सन् २०२० को गलवान भिडन्तभन्दा अघिजस्तै सामान्य अवस्थामा फर्काउने समझदारी भएको थियो।

स्रोतका भनाइमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि लिइएको करिब २५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ (१३३८ मिलियन चिनियाँ युआन) ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्ने विषयमा चीन सकारात्मक देखिएसँगै बीआरआई फ्रेमवर्क सम्झौता अघि बढाउने सम्बन्धमा थप प्रगतिको सम्भावना देखिएको हो।

असोज पहिलो हप्ताको चीन भ्रमणका क्रममा ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्न उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चिनियाँ पक्षलाई अनुरोधपत्र समेत हस्तान्तरण गरेका थिए।

चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री हे लिफेङको निमन्त्रणामा उपप्रधानमन्त्री पौडेल ग्लोबल सस्टेनेबल ट्रान्सपोर्ट फोरममा भाग लिन बेइजिङ पुगेका थिए। सो फोरम चीन सरकार र ग्लोबल सस्टेनेबल ट्रान्सपोर्ट इनोभेसन एन्ड नलेज सेन्टरले आयोजना गरेको थियो।

चिनियाँ समकक्षी हेसँगको कुराकानीका क्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले दमक औद्योगिक पार्क, मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय, हिल्सा–भुरीगाउँ सडक, किमाथाङ्का–हिले सडक र केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माण लगायतका विषयमा छलफल गरेका थिए।

स्मरणीय छ, उपप्रधानमन्त्री पौडेल र चिनियाँ समकक्षी हेबीच छलफल भएका यी विषय बीआरआई अन्तर्गत नेपालले प्रस्ताव गरेका परियोजना हुन्।

नेपालले २९ वैशाख २०७४ मा नै बीआरआईमा सहभागी हुने सम्बन्धी समझदारीमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ। बीआरआईमा सामेल भएपछि त्यससँग सम्बन्धित परियोजना कसरी अघि बढाउने भन्ने सम्बन्धी फ्रेमवर्कमा सहमति आवश्यक हुन्छ, जुन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन।

यसअघिका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) को पालामा यस सम्बन्धमा छलफल निकै अघि बढेको थियो। तर, विभिन्न आन्तरिक राजनीति र भूराजनीतिक जटिलता तथा केही विषय नटुंगिँदा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा फ्रेमवर्क सम्झौताले मूर्तरूप पाउन सकेन।

तत्कालीन उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको चीन भ्रमणको क्रममा बीआरआई सम्बन्धी फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गर्ने सबै तयारी भएपनि अन्तिम समयमा केही विषय नटुंगिँदा रोकिएको थियो। त्यसबेला सचिवस्तरमा दुई पक्षबीच फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी भएको थियो।

खासगरी बीआरआई सम्बन्धी परियोजनाहरू ऋणमा अघि बढाउन नहुने अडान नेपाली कांग्रेसले लिँदै आएको छ। कांग्रेसको उपरोक्त अडान पनि बीआरआईमा थप प्रगति नहुनुको एउटा कारण बन्न पुग्यो।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि प्राप्त २३ अर्ब रूपैयाँ बराबर ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्न नेपालले चीनलाई आग्रह गर्दै आएको छ। सो ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्ने सम्बन्धमा चीन सकारात्मक देखिएसँगै बीआरआई फ्रेमवर्क अघि बढाउने सम्बन्धमा पनि सकारात्मक माहौल निर्माण भएको हो।

त्यसो त बीआरआई कार्यान्वन सम्बन्धी फ्रेमवर्कमा सम्झौता हुनुको अर्थ बीआरआई पूर्ण कार्यान्वयनमा गयो भन्ने अर्थ लाग्दैन। फ्रेमवर्क सम्बन्धी सम्झौताले बीआरआईसँग सम्बन्धित परियोजनाहरू कुन मोडालिटीमा अघि बढाउने भन्ने नीतिगत मार्गनिर्देशन मात्र गर्ने हो। अर्थात्, बीआरआई फ्रेमवर्कमा हुने सम्झौता यसको कार्यान्वयको दोस्रो खुड्किलो हो। पहिलो खुड्किलो चाहिँ २९ वैशाख २०७४ मा भएको सम्झौता हो।

परराष्ट्रमन्त्री डा. राणाको चीन भ्रमणप्रतिको सार्वजनिक इच्छाले पनि नेपाली कांग्रेस बीआरआर फ्रेमवर्क सम्झौताप्रति नकारात्मक छैन भन्ने संकेत दिन्छ।

न्युयोर्कमा गत महिना भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग छोटो भेट भए पनि प्रधानमन्त्री भएको चार महिना बित्न लाग्दा समेत ओलीले भारत भ्रमणको निम्तो पाएका छैनन्। संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन अमेरिका गएको भएपनि यदि मंसिर तेस्रो साता ओली चीन गए भने उनको यो नै पहिलो औपचारिक राजनीतिक भ्रमण हुनेछ।