पोखरा/उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले २०७८ सालको वैशाख पहिलो साता बुटवलमा कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजना कार्यालयको उद्घाटन गरे । राष्ट्रिय योजना आयोगले नै अगाडि सारेको यो योजनाको गण्डकीका संस्थापक मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले २०७६ सालतिरै बिरोध गरेका थिए । कुनै पनि हालतमा कालीगण्डकी डाइभर्सन बन्न नदिने भन्दै उनले सो योजनाको चर्को विरोध गरे । उनकै अर्थमन्त्री किरण गुरुङले २०७६ साल वैशाखमा भनेका थिए,‘ हामीले भनेका छौं । बरु हाम्रो शीर छेदन होस् तर जनताको शीर छेदन हुन दिँदैनौं ।’ण्डकी सरकारदेखि नागरिक समाजसम्मले निरन्तर विरोध जनाउँदै आए पनि हालसमेत अर्थमन्त्री रहेका विष्णु पौडेल टसमस भएनन् । उनीसहित एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले पनि परियोजनाको पक्षमा आफूलाई उभ्याउँदै आए । त्यसपछि गण्डकीका मुख्यमन्त्री बनेका कृष्णचन्द्र नेपालीले पनि यो परियोजना बन्न नहुने अडान लिइरहे । कार्यालय उद्घाटन भएसँगै कालीगण्डकी डाइभर्सनको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भयो । वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा, अधिवक्ताद्वय तुलसीराम पोखरेल, अदिता कार्की र एपेक्स कन्ट्रक्सन प्रालिले यो आयोजना रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए । आइतबार सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. कुमार चुँडाल र विनोद शर्माको इजलासले आयोजनाविरुद्ध परेको रिट खारेज गरेसँगै गण्डकीमा हलचल सुरु भएको छ ।

के हो कालीगण्डकी डाइभर्सन ?

स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकामा पर्ने मालुङगा र पाल्पाको रम्भा ३, पीपलडाँडामा बाँध बाँधेर कालीगण्डकीको पानी तिनाउ खसाल्ने योजना हो, कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजना । परियोजना अनुसार कालीगण्डकीको पानीलाई राम्दीबाट दोभानसम्म २७ किलोमिटरको सुरुङमार्फत दोभान पु¥याइने छ । दोभानमा ५४ मेगावाट बिजुली निकाल्ने र त्यही पानीलाई पुनः ७ किलोमिटरको अर्को सुरुङमार्फत् बेलबास लैजाने अनि त्यहाँ पनि ७२ मेगावाट बिजुली निकाल्ने परियोजनामा उल्लेख छ । बिजुली निकालिएको पानी नहर बनाएर तिनाउ खोलामा झारिने र कपिलवस्तुमा सिँचाइ गरिने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताउँदै आएका छन् । यो परियोजना सम्पन्न गर्न १३८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ ।

साझा हैन कालीगण्डकी

संविधानले केन्द्रीयस्तरका जलविद्युत, सिंचाइलगायतका ठूला आयोजना र परियोजना संघीय सरकार मातहत रहने व्यवस्थामा टेकेर उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यो परियोजना अघि बढाएका हुन् । संविधानले प्रदेश सीमा नदी, जलमार्ग, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता एवं अन्तर प्रादेशिक रुपमा फैलिएको जल उपयोगलाई संघ र प्रदेशको साझा सूचिमा राखेको छ भने २० मेगावाटभन्दा माथिका जलविद्युत परियोजनाको जिम्मा पनि संघकै छ ।

तर, यो साझा नदी नभएर सीमा नदी हो । कालीगण्डकी लुम्बिनीको सीमा भएर बग्छ तर यसको जलाधार क्षेत्रको अधिकांश भाग गण्डकीमै रहेको छ । मुस्ताङ र मनाङबाट सुरु हुने यो नदीमा गुल्मीको एउटा गाउँपालिका र पाल्पाको रामपुर क्षेत्रको पानी मात्रै मिसिन्छ ।‘कालीगण्डकीको क्याचमेन्ट एरिया सबै भाग गण्डकीमै रहेको छ अलिकति बागलुङको निसीखोला गुल्मी भएर बग्दै आएर मिसिएको हिसाब गर्ने हो भने पनि यसको पानीमा लुम्बिनीको ५ प्रतिशतभन्दा बढी जलाधार क्षेत्र छैन’, गण्डकी नीति तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा गिरिधारी शर्माले भनेका छन्, ‘सीमा नदी नभएपछि त्यसको लाभ अर्को प्रदेशले खोज्न मिल्दैन, संघ सरकारले गोलमटोल गरेर योजना अघि सारेको हो, दुई प्रदेशबीच छलफल पनि भएको छैन ।’

तर, देश संघीय संरचनामा गएसँगै कालीगण्डकीको स्वामित्व गण्डकी प्रदेशसँग रहेको छ । गण्डकी प्रदेशसँग सल्लाह नै नगरी तयार पारिएको र एकाएक लादिएको यो परियोजना निर्माण भए यसले गण्डकीलाई केही प्रतिफल दिँदैन । बरु, वातावरणीय संचरना बिग्रन्छ ।योजना कार्यान्वनयमा आए कालीगण्डकी परियोजना बने यसले प्रदेशका खेतियोग्य भूमिमा सिंचाइ पु¥याउने सम्भावनाको अन्त्य हुनेछ । गण्डकी प्रदेश सरकारले हिन्दू पर्यटकहरुलाई केन्द्रमा राख्दै बनाएको कालीगण्डकी धार्मिक करिडर खतरामा पर्नेछ, चितवनको धार्मिक सम्भावना अन्त्य हुनेछ भने राम्दीभन्दा तलको भूगोलमा सबैभन्दा ठूलो वातावरणीय असर पुग्नेछ ।

योजना कार्यान्वयमा आए यस्तो हुन्छ

१. राम्दीमा ड्याम बनायो, पानी टनेलमा हालेर लग्यो । प्रत्यक्ष लाभान्वित लुम्बिनी नै हो। कालीगण्डकी किनारमा रहेको चापाकोट र पुँडीटारमा १० हजार र नवलपुरको १० हजार हेक्टरमा सिंचाइको सम्भावना अन्त्य हुन्छ । तनहूँको कुटार पनि ठूलो सुख्खा क्षेत्र हो त्यो टारको करिब एकसय मिटर तल कालीगण्डकी बग्छ भने टारमा चाहिँ धुलो उड्छ । पछिल्लो समय प्रयोगमा ल्याएको लिफ्टिङ सिंचाइ कार्यान्वयनमा ल्याउने हो भने त्यो कुटारलाई सुटारमा बदल्न सकिन्छ । कालीगण्डकीको पानी तिनाउमा मिसाउनासाथ २० हजार हेक्टरमा सिंचाइ गर्ने सम्भावना अन्त्य हुन्छ । गण्डकीको १० हजार हेक्टर जमिनमा सिंचाइ सुविधा पु¥याउन कालीगण्डकी सधैँजस्तो बगिरहनुपर्छ ।

२. यो नेपालको शालिग्राम पाइने एकमात्र नदी हो । शालिग्रामलाई भगवान विष्णुको अवतार मानिन्छ । हिन्दुहरुले पुज्ने शालिग्राम मुस्ताङको दामोदर कुण्डबाट बगेर त्रिवेणीसम्म पुग्छ । पथान्तरण भयो भने राम्दी तलको क्षेत्रमा शालिग्राम पाइँदैन । गण्डकीले शालिग्राम करिडरको विषयलाई बजेटमै समेटेको छ । गण्डकीको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा पनि त्रिवेणीदेखि मुक्तिनाथसम्मको क्षेत्रको धार्मिक करिडरको विषय समावेश छ । कालीगण्डकी तिनाउमा मिसाउँदा देवघाट हुँदै, मुक्तिनाथ, पोखराको विन्ध्यवासिनी, लमजुङको कर्पुटार र मनकामना समेटिएका १२ धामको परियोजना पनि अवरुद्द हुन्छ । योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा( शर्मा भन्छन्,‘राम्दीबाट तल पानी नहुँदा देवघाट, केलालीघाट र रुद्रवेणीसम्म सुख्खा हुन्छ । शालिग्राम सांस्कृति करिडोर कसरी रहन्छ ?’

३. गण्डकी सरकारले देवघाटलाई भारतको हरिद्वारभन्दा ठूलो धाम हुने सम्भावना भएको क्षेत्र भएको बताउँदै आएको छ । नदी सुक्दा, देवघाटको धार्मिक महत्व के होला ?
४. नेपालकै हिमालबाट सुरु हुने यो नदीलाई डाइभर्सन गरिँदा चापाकोटसहितका टारहरुको अवस्था कस्तो होला ? वातारणमा के असर पर्ला ? वातावरण बिग्रेपछि के हुन्छ ?

विकल्प छ ?

कालीगण्डकीलाई नवलपुरको घुमाउने घाटबाट बाहिरबाट नवलपुर हुँदै नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु हुँदै नहर बनाएर लैजाँदा चाहिँ तुलनात्मक रुपमा क्षति कम हुन्छ । जल सभ्यता जोगिन्छ । नहर बनाउन सस्तो छ । २५ करोडमा एक किलोमिटर नहर भन्द भने टनेलको लागत १ अर्ब जति हुन आउँछ । नहर बनाउँदा त्यस क्षेत्रको जमिन पनि रसिलो बन्छ ।

गण्डकी सरकारले के गर्ला ?

सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजना अगाडि बढाउने बाटो खुलाए पनि गण्डकी सरकारले भने यसबारे औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन । यसअघिका सरकारले कडा शब्दमा निन्दा गरे पनि गण्डकीकै मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे भने यो विषयमा मौन छन् । उनलाई सम्पर्क गर्न खोज्दा सचिवालयले ‘मुख्यमन्त्री व्यस्त रहेको’ बतायो । सरकारका प्रवक्ता आर्थिक मामिलामन्त्री डा. टकराज गुरुङले चाहिँ गण्डकीको जनजीवनसँग जोडिएको यो विषय गम्भीर रहेको र सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ आएपछिमात्र बाँकी कुरा भन्न सकिने बताए । यहाँका सबै राजनीतिक दल र नागरिकहरु यसअघिदेखि नै परियोजनाको विपक्षमा रहँदै आएको र परियोजना बने देवघाटदेखि मुक्तिनाथसम्मका धार्मिक स्थलहरु समाप्त हुने भएकाले चिन्ता बढ्नु स्वभाविक रहेको उनको भनाइ थियो । गण्डकीका उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानीमन्त्री फणिन्द्र देवकोटाले पनि फैसला हेरेपछिमात्र प्रतिक्रिया दिन सकिने धारणा राखे ।