बागलुङ/ठूला पूर्वाधार निर्माणमा ठेकेदारले काम अलपत्र पारेका खवर यत्रतत्र छन् । तर सरोकारवाला र जनप्रसितनिधिले ठेकेदारको नाम लिएर राज्यका कार्यान्वयन नियका उम्कन नमिल्ने तर्क गरेका छन् । सरकारी कार्यालयले पहल गर्दा धेरै समस्या समाधान हुने भन्दै नयाँ ठेक्का थाल्ने र पुराना ठेक्काको रद्द गर्ने प्रकृया थाल्नुपर्ने सुझाव समेत दिएका छन् ।

जिल्ला समन्वय समिति बागलुङको आयोजनामा अन्तर सरकारी समन्वय बैठकमा सरोकारवालाले बिकासमा चासो दिएका हुन् । मंगलवार जिल्लाका सबै सरकारी कार्यालय र सबै पालिकाको आगामी कार्यक्रम बारे प्रस्तुतीकरण, ती कार्यक्रमको प्रभावकारिता बारे अन्तरक्रिया र सरोकारवालाको चासोका बिषयमा सवाल जवाफ समेत आयोजना गरिएको । थियो । उक्त कार्यक्रममा पूर्वाधारका काम अलपत्र पर्नु दुर्भाग्य भएको भन्दै ठेक्का लागेका सबै काम समयमा पुरा हुने वातावरण बनाउन पहल गर्ने समेत बताएका थिए ।

संघिय, प्रदेश वा स्थानीय सरकारले गर्ने सबै काम जिल्लाको बिकासमा लगानी भएकोले त्यसको एकीकृत तथ्यांक आवस्यक पर्ने भएकोले अन्तर सरकारी समन्वय बैठक आयोजना गरिएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अमर थापाले बताए । साथै कुनैपनि काम दोहोरो नपर्ने, आवस्यक स्थानमा सहजै काम बन्नुपर्ने अबधारणाका साथ समन्वय बेठक आयोजना गर्नु परेको उनको स्पष्टोक्ती थियो ।

बैठकमा दशवटै पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु, जिल्लाका सबै सरकारी कार्यालय समेतले चालु बर्षको कार्यक्रम, बजेट र योजना प्रस्तुत गरेका थिए । बिशेषगरी पूर्वाधार बिकास गर्ने कार्यालयहरुको प्रस्तुतीमा जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाको चासो बढी थियो । कालीगण्डकी करिडोर, मध्यपहाडी लोकमार्ग, सालझण्डी ढोरपाटन सडक आयोजना, सडक डिभिजन कार्यालय, पूर्वाधार बिकास कार्यालय लगायतको प्रस्तुतीमा बढी जिज्ञाशा समेत उठेका थिए ।

सालझण्डी ढोरपाटन सडक आयोजनाले बागलुङ खण्डमा कामै नगरेको समेत टिप्पणी भएको थियो । ‘दशबाह्र बर्षदेखि आयोजनाले लगानी गरेको छ, तर बागलुङकै निसीखोला खण्डमा ट्रयाक पनि राम्रो बनेको छैन’ निसीखोला गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष प्रेमबहादुर घर्तीले भने, ‘आयोजनाको बाहनाले न पालिकाले लगानी गर्न पाएको छ, न अन्य निकायको सहयोज जुट्छ ।’ तत्काल सडकहरु सहज बनाउन नसके आम नागरिकको बिद्रोह समेत उठ्ने उनले चेतावनी दिए ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अमर थापाले पनि सालझण्डी ढोरपाटन सडक, मध्यपहाडी लोकमार्ग र अन्य ग्रामीण सडक समेतमा ठेकेदारको बाहनामा भएका ढीलाई लाइ बिकासे कार्यालयले नजरअन्दान गर्न नमिल्ने सुझाव दिए । उनले ठेकेदारले काम नगरेको भनेर तर्कने पद्दतीले कार्यालयको जिम्मेवारी के हुने भन्ने समेत प्रश्न गरेका थिए ।

मध्यपहाडी लोकमार्गको मापदण्डमा बनेको पेट्रोलपम्प र मनेवा स्थित दरमखोला जलविद्युत आयोजनाले पनि सडकमा जोखिम निम्तेको धारणा राखेका थिए । जवाफमा लोकमार्गका आयोजना प्रमुख शम्भूप्रसाद आचार्यले राज्यको राजपत्र नभएकोले जग्गामा बनेका संरचना हटाउन नसकेको टिप्पणी गरे । सालझण्डी ढोरपाटन सडक आयोजनाका प्रमुख गागलबहादुर भण्डारीले ठेकेदारले एउटा खण्ड अलपत्र पार्दा अर्को ठेक्का लगाउनै नसकेको बताए ।

उनले ठेक्का रद्दको प्रकृया थालेर बुर्तिवाङ देखि ढोरपाटन सम्मको सडक छिटो सक्ने प्रयास थालेको बताए । ‘कात्तिक मसान्त भित्र ठेकेदारले काम सक्ने प्रतिवद्दता जनाए भने तत्काल काम लगाउने, नत्र ठेक्का रद्द गरेर नयाँ प्रकृयामा जाने योजना छ’ भण्डारीले भने, ‘पर्यटकलाई नै भएको सास्तीप्रति आयोजना पनि गम्भिर छ ।’ पछिल्लो समय ढोरापटन जाने पर्यटकहरु सडक अप्ठ्यारो भएको कारण बिचैबाट फर्कन समेत बाध्य भएका छन् ।

अन्य बिकासे कार्यालयले पनि बजेट अभाव देखाएर काम गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन् । उनीहरुले अघिल्ला बर्षको दायित्व तिर्दा चालुबर्ष काम गर्ने वातावरण नभएको समेत गुनासो गरे । बिशेषगरी सडक र पूर्वाधार कार्यालयबाट बनाइने सडक, तथा पुलको काममा ढीलाइ हुनुमा अघिल्लो बर्षको दायित्व बढी भएको तर्क समेत गरेका थिए । यी बिषयलाई नीतिगत रुपमा राज्यको माथिल्लो निकायमा बस्नेले सल्ट्याउने काम गरेमा बिकासले गति पाउने समेत बताए ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अमर थापाको अध्यक्षता, उपप्रमुख होमनाथ शर्माको स्वागत र शाखा अधिकृत अमित परियारको संचालनमा सम्पन्न कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश सभाकी उपसभामुख बिनाकुमारी थापा, पूर्व मन्त्री दिपेन्द्रबहादुर थापा, एमालेका प्रमुख सचेतक गोबिन्द नेपाली, माओवादीकी सचेतक कुशुम बुढा, प्रदेश सभा सदस्य डिल्लीराम सुवेदी, दिलमाया पौवी समेतले कार्यक्रममा सहभागि भएर जिल्लाको बिकास निर्माण र सरकारी कार्यालयको कार्यक्रमबारे समीक्षामा भाग लिएका थिए ।