पोखरा/ पोखरा महानगरको हिजो बिहीबार सम्पन्न कार्यपालिका बैठकले गरेको करारका केही कर्मचारी हटाउने निर्णयप्रति एमालेका जनप्रतिनिधिले आपत्ती जनाएका छन । कार्यपालिका बैठकमा एमालेका तर्फबाट विजयी वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्य अनुपस्थित थिए ।
बैठकले पहिलो चरणमा १० जना इन्जिनियर र १८ जना सब इन्जिनियर र शिक्षकसहित २८ जनालाइ साउनदेखि कात्तिकसम्म तलब र चाडपर्व खर्च दिएर बिदा गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट स्थायी कर्मचारीले नियुक्ति लिइसकेका कारण करार कर्मचारी हटाउन लागिएको महानगरको भनाई छ ।
महानगरको कार्यपालिका बैठक सञ्चालन कार्यविधि (२०७४ को दफा १२ (१) अनुसार कार्यपालिकाको बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा २४ घण्टा अघि बैठकका एजेन्डा सहित कार्यपालिकाका सदस्यहरुलाई जानकारी गराउनु पर्छ । तर कार्यविधिविपरित निश्चित स्वार्थ समूहको इसारामा नगर प्रमुखले प्रमुख राजनीतिक दललाई बेवास्ता गरी दुई वटा प्रमुख राजनैतिक दलबीच द्वन्द्व गराई क्षणिक लाभ लिने कुत्सित मनसायका साथ निर्णय गरेको एमालेको आरोप छ । एमालेबाट निर्वाचित उपप्रमुख मन्जुदेवी गुरुङसहित जनप्रतिनिधिले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरी यस्तो आरोप लगाएका हुन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कार्यपालिकामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई राजनैतिक दलमध्ये नेकपा एमालेको तर्फबाट वार्ता र संवादबाट समस्याको समाधान गर्न आग्रह र अनुरोध भइरहेको बाबजुद कथित कार्यपालिकाको बैठकको नाममा गरिएको भनिएका निर्णयमा नेकपा एमालेको पूर्ण असहमति रहेकोले उक्त निर्णय तत्काल खारेजीको माग गर्दछौं।’
हेर्नुहोस विज्ञप्तिको पूर्णपाठ
प्रेस विज्ञप्ति
पोखरा महानगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको मिति २०८१/०७/१५ गतेका दिन नगर प्रमुखले आह्वान गरिएको भनिएको ३७ औ कार्यपालिका बैठकको एजेन्डा र प्रस्तावित बैठकका बिषयमा नेकपा एमालेका तर्फबाट कार्यपालिकामा प्रतिनिधित्व गर्ने सम्पूर्ण सदस्यहरुको असहमति सहित उक्त बैठकमा सहभागी हुन नसक्ने जानकारी दिएर उक्त तथाकथित कार्यपालिका बैठकमा सहभागी नहुँदा नहुँदै सोहि कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयको हवाला दिएर नगर प्रमुखको भनाई सहित विभिन्न समाचार माध्यममा प्रकाशित प्रसारित समाचार प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। पोखरा महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठक संचालन कार्यविधि (२०७४ को दफा १२ (१) को व्यवस्था बमोजिम कार्यपालिकाको बैठक बस्नुभन्दा कम्तिमा २४ घण्टा अगावै बैठकका एजेन्डा सहित कार्यपालिकाका सदस्यहरुलाई जानकारी गराई बैठकको आह्वान गर्नुपर्नेमा कानुनि प्रावधान विपरित निश्चित स्वार्थ समुहको इसारामा नगर प्रमुखले प्रमुख राजनीतिक दललाई पुर्णतया ब्यवास्ता गरी आफ्ना कमीकमजोरी ढाकछोप गर्न दुई वटा प्रमुख राजनैतिक दलविच द्वन्द गराई क्षणीक लाभ लिने कुत्सित मनसाय राखी कार्यपालिकामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई राजनैतिक दलमध्ये नेकपा एमालेको तर्फबाट वार्ता र संवादबाट समस्याको समाधान गर्न आग्रह र अनुरोध भइरहेको बाबजुद कथित कार्यपालिकाको बैठकको नाममा गरिएको भनिएका निर्णयमा हाम्रो पार्टी नेकपा एमालेको पूर्ण असहमति रहेकोले उक्त निर्णय तत्काल खारेजीको माग गर्दछौं।
पोखरा महानगरपालिकाका नगर उप प्रमुख बिदामा रहेको र दिपावलीको सार्वजनिक बिदाको मौका छोपी उप प्रमुखसंग बैठकका एजेन्डाका बिषयमा सामान्य छलफल समेत नगरी हुने यस्ता अपारदर्शी निर्णयको नेकपा एमाले पोखरा महानगरपालिका कार्यपालिका सभाद घोर भर्त्सना गर्दछौ। नगर कार्यपालिका र नगर सभाको शक्ति सन्तुलनलाई आत्मसात गर्दै हालसम्म कार्यपालिका र नगर सभाका सबै निर्णयहरु वार्ता, संवाद र छलफल पश्चात सर्वसम्मतिमा हुँदै आएको परम्परालाई तोडेर नगर प्रमुखले जुन रबैया प्रदर्शन गर्नुभएको छ सो ले नगर प्रमुखको नेतृत्व क्षमता माथि प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ।
हामी विधिसम्मत निर्णयको पक्षमा छौं।मिति २०८१/०७/१५ गतेका दिन गरिएको भनिएको निर्णयमा थुप्रै राजनैतिक गन्ध र वेरितपुर्वक रहेका तथ्यहरु घाम जत्तिकै छर्लंङ्ग छन्। करारमा रहेका कर्मचारीका पदहरु स्थायी पदपूर्ति भएपछी स्वतस् म्याद सकिन्छ भन्नेमा हामि स्पष्ट छौं।तर नगर प्रमुखले नियुक्ति गर्नुभएका ३५ जना भन्दा बढी करार कर्मचारीको हकमा कुनै विधि नचाहिने हो ररु अथवा नगर प्रमुख ज्युको राजनैतिक आस्थासंग मेल खाने आस्था बोकेका व्यक्तिहरुको नियुक्ति कानुन भन्दा माथि हुन्छ ररु हामि स्पष्ट हुन चाहन्छौं।पोखरा महानगरपालिकाको २५ औ कार्यपालिकाको बैठकले पोखरा महानगरपालिकामा कर्मचारीको व्यवस्थापन सम्बन्धमा महत्वपूर्ण ३ वटा निर्णय गरेको थियो।पोखरा महानगरपालिकामा अन्य पालिकाबाट कामकाजमा रहेका एक सय भन्दा बढी कर्मचारीहरुलाई निजहरुको पदाधिकार रहेकै कार्यालयमा काज फिर्ता गर्ने, अन्यत्र पालिकाबाट पोखरा महानगरपालिकामा सरुवा भई आउनको लागी सरुवारकामकाजको सहमति नदिने र महानगरपालिकाको स्वीकृत दरबन्दीमा स्थायी पदपूर्ति गरी क्रमशस् करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई कनिष्टताका आधारमा विधिसम्मत ढङ्गले अवकास दिदै जाने भन्ने निर्णयको प्रतिकुल हुने गरी आर्थिक प्रलोभनमा परी सरुवा सहमति दिई पोखरा महानगरपालिकालाई कर्मचारीको डम्पिङ साइड बनाईएको छ।
स्वीकृत दरबन्दी भन्दा बाहिरका थुप्रै कर्मचारी अन्यत्र पालिकाबाट सरुवा गरी ल्याउँदा कुन विधि र निर्णयमा टेकेर ल्याईएको होर ? त्यसरी सरुवा र कामकाजमा ल्याइएका कर्मचारीहरुको सेवा, सुविधा र भविष्यमा हुने उपदान लगायतको खर्च कसले व्यहोर्ने होरु पोखरा महानगरपालिका नगर कार्यपालिकाका ३६ औ बैठकसम्मका निर्णयहरुको हालसम्मको कार्यान्वयनको अवस्था के हो ? पोखरेली नागरिकलाई जवाफ चाहिएको छ। निर्णयमा बदनियत छैन भने स्थायी पदपूर्तिका लागी लोक सेवा आयोगमा माग आकृति फाराम भरी पठाउँदा रिक्त रहेका सबै पदको माग आकृति फाराम किन पठाईएनरु लोक सेवा आयोगबाट स्थायी पदपूर्ति भएपछी सोहि पदमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई श्रावणदेखि कार्तिकसम्म म्याद थप गर्न मिल्ने आधार के हो रु दरबन्दी बाहिरका कर्मचारी फिर्ता पठाउने निर्णय किन कार्यान्वयन भएन ? ३७ औ कार्यपालिकाको कथित बैठकको हस्ताक्षरकर्ता सदस्यले नागरिकलाई जवाफ दिनुपर्छ।
कार्यपालिका बैठकमा छलफल नै नभएका बिषय निर्णय पुस्तिकामा घुसाउदै गर्दा पटक पटक हामी कार्यपालिका सदस्य बयान दिन जानुपर्ने अवस्था आइरहेको छ।निर्णय गर्दा गम्भीर छलफल नभई हतारमा निर्णय गरिहाल्ने र कार्यान्वयन गर्न एक कदम पछाडी हट्ने पोखरा महानगरपालिकाको नियति नै बनेको छ। यस्ता निर्णयले महानगरको साख गिरेको छ। पोखरा महानगरपालिकाको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण कहाँ पुग्यो र कति कर्मचारी आवश्यक हो टुंगो छैन । स्थानीय सेवा गठन तथा संचालन ऐन २०७९ को दफा ८ को दरबन्दी सिर्जना सम्बन्धि प्रतिवन्धात्मक व्यवस्था कार्यन्वयन नभएपनि बार्षिक संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण भएकै छ। पोखरा महानगरपालिकाको स्वर्णिम अवकास कार्यविधि खारेज भयो कि कायमै छ ? २०६४ सालदेखि २०७४ सम्म साविक स्थानीय निकायमा करारमा नियुक्ति भई अविछिन्न रुपमा कार्यरत कर्मचारीलाई लोक सेवा आयोगले स्थायी पदपूर्तिको लागी लिने परिक्षामा एक पटकको लागी उमेरको हद नलाग्ने गरी परिक्षामा सहभागी हुन पाउने स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले गरेको व्यवस्था महानगरपालिकामा करारमा कार्यरत कर्मचारीका हकमा लागु नहुने हो ररु पोखरा महानगरपालिकाको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको प्रक्रिया चलिरहेको सन्दर्भमा कर्मचारीहरुको पद र तह अनुसारका दरबन्दी एकिन नभईसकेको र साविकमा स्वीकृत दरबन्दी मध्ये पनि कतिपय ईन्जिनियरको पद रिक्त हुँदा हुदैं सोहि पदमा कार्यरत करारका इन्जिनियरहरुको करार सम्झौता भङ्ग गर्न किन खोजिएको होरु केहि शिक्षिकाहरुलाई कार्यपालिकाले निर्णय गरी खरिदार पदमा स्थायी नियुक्ति भईसकेकोमा बाँकी लाई स्थायी त गरिएन नै तर कार्यालय सहयोगीमा करार गर्ने निर्णय कुन विधिका आधारमा गरीयोरु यी र यस्तै प्रकृतिका निर्णयहरु प्रचलित कानुन, विधि र स्थापित मान्यतालाई लत्याएर गरिएका विकृत कार्यहरु हुन भन्ने कुरामा हामि स्पष्ट छौं।
अन्त्यमा विधिसम्वत निर्णयको पक्षमा राजनैतिक आग्रह र पूर्वाग्रह नराखी समर्थन गर्न हामि तयार छौं। नेतृत्वको कमजोरीका कारण भएका गैर कानुनि निर्णयबाट हामि प्रताडित छौं।स्थानीय तहमा रहेको दलविहीन अभ्यासलाई अनावश्यक राजनैतिक विवाद भित्र प्रवेश नगराउन जोडदार माग गर्दै २०८१/०७/१५ गते भएको कथित कार्यपालिकाको निर्णय खारेज गरि पुनस् पारदर्शी विधिबाट सबै पक्ष बसी छलफल र निर्णय गर्न अनुरोध गर्दछौं।अन्यथा सार्वभौम नगर सभाबाट यस्ता गलत निर्णय सच्याउन र यसका विरुद्ध संघर्षका कदम चाल्न वाध्य हुने एवम् त्यसको जिम्मेवार नगर प्रमुख रहने व्यहोरा जानकारी गराउछौ।
विज्ञप्ति जारी गर्नेमा नगर उपप्रमुख मंजुदेवी गुरुङऽ वडाध्यक्षहरु राधिका कुमारी शाही योगी, शाहारा प्रधान, बिष्णुप्रसाद बराल, बिष्णुबहादुर भट्टराई, रुद्रनाथ बराल, तोरणबहादुर बानिया, गंगाबहादुर खत्री, दिपकप्रसाद सुबेदी, श्रीप्रसाद गुरुङ्ग, कार्यपालिका सदस्यहरु दिपक घिमिरे, निर्मल दियाली, गोपिन्द्र तुलाचन, निर्मला पौडेल, मन्दिरा परियार, हरिमाया विक, धनाकुमारी पोख्रेल तिमिल्सिना र भिमकुमारी पुन रहेका छन् ।
