पोखरा / गण्डकी प्रदेशसभाका बहालवाला प्रदेशसभा सदस्य दीपक मनाङे (राजीव गुरुङ) ले संवैधानिक अधिकारका लागि ४० दिनपछि सांसद पद नै त्याग्ने अन्तर्वार्ता दिएको ६० दिनभन्दा बढि बितिसकेको छ । हिन्दुहरुको चाड दशैको आरम्भमा उनले दिएको यो अभिव्यक्तिले दशैँ तिहार पनि मानिसकेको छ । उनको ४० दिन पनि कटिसकेको छ ।
तर, छठ मान्नु अगावै उनले अधिकारका लागि पद त्याग्ने छाँट देखाएका छैनन । बरु सर्वोच्च अदालतले मंगलबार उनलाई एक पुरानो मुद्धामा दोषी ठहर गर्दै अधिकारको लडाइमा नभई ज्यान मार्ने मुद्धामा कारागार पठाउन आदेश दिएको छ ।
मनाङे नेपाली राजनीतिका एक यस्ता पात्र हुन, जो कारागारबाट निस्केर सांसद पदको सपथ आए, अहिले सांसद बहाल रहेकै बेलामा फेरि कारागार जाँदैछन ।
२०७४ को चुनाव होस वा २०७९ को । उनलाई दल पनि चाहिएन, टिकट पनि कसैले दिइरहन परेन । तर, मनाङ (ख) ले उनीबाहेक अरु उम्मेदवार नै देख्न पाएन । अर्थात, सबै दलले मनाङेलाई उक्त क्षेत्रमा वाकओभर दिए । लगातार २ पटक निर्विरोध निर्वाचित बनेर उनले संसदीय राजनीतिमा रेकर्ड नै राखे । गण्डकीमा सबैभन्दा धेरै ६ पटक मन्त्री बन्ने रेकर्ड पनि मनाङेकै नाममा छ ।
अप्ठ्यारो अंकगणितको लाभमा सँधै सरकारको प्रिय बन्न पुगेका मनाङेको अविराम राजनीतिक सफलतामा दोश्रोपटक न्यायलय बाधक बन्न पुगेको छ ।
दीपक मनाङे विरुद्धको मुद्धाको पेशी छिटो किन स¥यो भन्ने चर्चा चाहिँ गण्डकीमा पछिल्लो एक वर्षयता व्याप्त थियो । सर्वोच्च अदालतकै वेवसाइटका आधारमा २०७९ को चैत २४ पछि झण्डै एक वर्षसम्म उनको मुद्धामा पेशी तोकिएन । २०८० फागुन २० यता भने सर्वोच्चले मनाङेको मुद्धामा लगातार पेशी तोकेको छ ।
फागुन पछि २०८१ वैशाख १७, जेठ २४, असार २३ मा पेशी तोकिएको थियो भने कात्तिक २० गते फैसला नै आएको छ ।
लगातार पेशी तोकिनुको कारण चाहिँ गण्डकीमा राजनीतिक रुपमा चर्चा हुने गरेको छ । त्यसको पृष्ठभूमिमा जाँदा २०७९ को प्रदेशसभा चुनाव जोडिन आउँछ । मंसिरमा कांग्रेस माओवादी मिलेर चुनाव लडे, एमाले एक्लै लड्यो । २०७९ पुष १० मा आइपुग्दा केन्द्रको समीकरण बिग्रिन पुग्यो । एमाले माओवादी नजिकिए । त्योसँगै गण्डकीमा पुष २५ गते एमालेका खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री बने । नेकपा एसमा सामेल भएका मनाङे मन्त्री बन्न पाएनन ।
तर, सोही वर्षको फागुनमा भएको राष्ट्रपति चुनावमा फेरि गठबन्धन फेरिएर माओवादी कांग्रेस एकैठाउँमा आइपुगे । लगातार एक वर्ष यही सरकार बन्यो र चल्यो । मनाङे यतिबेला पनि मन्त्री बनेनन ।
तर, दोश्रोपटक एमाले माओवादी नजिकिन पुगे । गण्डकीमा एमालेका २२ र माओवादीका सभामुखबाहेक ७ सांसद थिए । ती मध्येपनि एकजना (फणिन्द्र देवकोटा) लाई सर्वोच्चले नेपाल समाजवादी पार्टीका सांसद रहेको बताएको छ ।
बहुमत पु¥याउन एमाले माओवादीलाई मनाङे साथमा लिनुको विकल्प रहेन, उनलाई मन्त्री बनाइयो । २ सिट रहेको राप्रपालाई नेतृत्वले फकाउन खोजेतापनि साथ भने दिएन । २०८० चैतमा दोश्रोपटक मुख्यमन्त्री बनेका अधिकारीले कसरी हुन्छ सत्ता लम्ब्याउन खोजे ।
एमाले माओवादी मिलेर केन्द्रमा सरकार बनेतापनि गण्डकीको राजीनिती भने जटिल मोडमा थियो । एमाले र माओवादीले मात्रै मिलेर बहुमत पु¥याउन सक्ने स्थिती थिएन । यस्तो अवस्थामा एमालेका अधिकारीले आफ्नो दलका २२, माओवादीको चुनाव चिन्हबाट लडेका ८ र दीपक मनाङेको १ गरि ३१ सांसदको समर्थन प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टलाई बुझाए । भट्टले सोही दिन नै (चैत २५ गते) अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे ।
त्यसका विरुद्ध कांग्रेस सर्वोच्च पुग्यो । यसबिचमा अधिकारीले विश्वासको मत पनि लिए । सभामुख कृष्ण धितालले आफ्नो पनि मताधिकार सुरक्षित रहेको भन्दै ३० लाई बहुमत घोषणा गरेर अर्को विवादास्पद काम गरे ।
यी दुवै अदालतमा पुगेका विषयमा एक महत्वपूर्ण पात्र थिए, मनाङे । एमालेले उनलाई माग अनुरुपका मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि दियो ।
त्यही क्रममा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पोखरा आएका थिए । पोखरामा अधिकारीको सरकार जोगाउनका लागि ओलीले मनाङेलाई भेटेको पनि चर्चा थियो । अधिकारीलाई साथ नदिएको खण्डमा सर्वोच्चमा रहेको मुद्धा ब्युँताउने सम्मका कुरा भएका थिए भनेर निकटस्थहरुले त्यतिबेला निकै चर्चा गरेका थिए ।
मनाङेको मुद्धामा लगातार पेशी र अधिकारी सरकार जोगाउन भएका भेट र त्यहाँ चर्चा भएको पुरानो मुद्धा तथा दीपक मनाङेले ४० दिनपछि पदबाट राजीनामा दिन्छु भन्ने कुरा संयोग मात्र हुन नसक्ने केही जानकारहरु बताउँछन । राजनीतिक रुपमा चर्चा भएतापनि कहिँ न कहिँ मनाङेले त्यसको आभास पाएको र सोही अनुरुपको अभिव्यक्ति दिएको हुनसक्ने ती विश्लेषकको चर्चा छ ।
संयोग नै होस वा, पूर्वाभास दीपक मनाङेको पुरानो मुद्धाले प्राथमिकता पाउँदै अन्ततः सर्वोच्चले मनाङेलाई दोषी ठहर गरेको छ । म्ंगलबार सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) ज्यान मार्ने उद्योगमा दोषी ठहर गरेको हो ।
मंगलबार न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले मनाङेविरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योगमा यसअघि उच्च अदालत पाटनबाट भएको फैसलालाई सदर गरेको हो ।
तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले मनाङेलाई २०६९ सालमा ५ वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो । २०६१ सालमा चक्रे मिलनमाथि आक्रमण गरेको आरोपमा दीपक मनाङेसहित उनको समूहका युवाहरुलाई ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा चलेको थियो ।
सर्वोच्चको यो फैसलासँगै २०७४ मा चुनाव जितेपछि हिरासतबाट निस्केर सपथ लिएका मनाङेको राजनीतिक यात्रा भने २०७९ को चुनाव जितेर पुरा कार्यकाल पुरा नहुँदै पुनः हिरासतमा जानुपर्ने भएको छ ।