काठमाडौं / नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले नेपाल सरकार, प्राधिकरण र आफू स्वयं (कार्यकारी निर्देशक) विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्न लगाएको खुलेको छ ।
बक्यौता नउठाइ उद्योगहरुमा बिजुलीको लाइन जोड्ने निर्णय गरेको भन्दै अधिवक्ता खडानन्द कँडेलको नामबाट हिजो (कात्तिक २७ गते) रिट दर्ता भएको छ ।
सो रिटमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्, ऊर्जा मन्त्रालय, गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ । सो रिटमा यसअघि मन्त्रिपरिषदले २७ वैशाख २०८१ मा गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गरिएको छ ।
यसरी सरकार, प्राधिकरण र कार्यकारी निर्देशक घिसिङ लगायत विरुद्धमा रिट हाल्ने कँडेल प्राधिकरणकै कानूनी सल्लाहकार अधिवक्ता शरद कोइरालाको ल फर्म लर्न्ड एन्ड लयर्समा काम गर्ने व्यक्ति हुन् । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा कोइरालाले नै प्राधिकरणको तर्फबाट सर्वोच्चदेखि जिल्ला अदालतसम्म बहस गरिरहेका छन् ।
एकातिर फर्म सञ्चालक कोइराला प्राधिकरणको पक्षमा बहस गर्ने र उनकै फर्ममा काम गर्ने कँडेल चाहिँ प्राधिकरणकै विरुद्धमा मुद्दा हाल्ने कुरा स्पष्ट रुपमा स्वार्थको द्वन्द्व हुने कानून व्यवसायी बताउँछन् । उनले मन्त्रिपरिषद्को २५ कात्तिकको बैठकले गरेका निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्न नहुने आदेशको मागसहित रिट दायर गरेका हुन् । यो रिटको सुनुवाइ विहीबारका लागि तय भएको कँडेलले बताए ।
