पोखरा/गुरुङहरुको जातीय हितको लागि स्थापित तमु धिं नेपालले गण्डकी प्रदेशमा गुरुङ र मगर भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन माग गरेको छ ।
सोमबार गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै तमु धिंले त्यसका निम्ति आवश्यक ऐन कानून कार्यविधि छिटो निर्माणका लागि अनुरोध पनि गरेको अध्यक्ष होमबहादुर तमुले जानकारी दिए ।
ज्ञापनपत्रमा भाषा आयोगले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई नेपाली भाषाबाहेक गुरुङ र मगर भाषा सरकारी कामकाजी भाषाको रुपमा प्रयोग गर्न सिफारिस गरिएको स्मरण गर्दै सो प्रक्रियामा ढिलाइ भएको गुनासो पनि गरिएको छ ।
पाँच बुँदे ज्ञापनपत्रमा गण्डकी प्रदेश सरकारले सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा प्रयोगमा ल्याउने र मातृभाषाको संरक्षण, विकासका लागि गण्डकी प्रदेशमा भाषा आयोगको शाखा स्थापना गर्नुपर्ने, आयोगमा तमु धिं नेपाललगायत संघ संस्थाको सामुदायिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, तमु बसोबास रहेको गाँउ, भूगोलहरुको विद्यालयमा मातृभाषा पठन पाठन सुरु गर्नुपर्ने, मातृभाषा खोज, अध्ययन साथै तालिम केन्द्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने, तमु (गुरुङ) मातृ भाषामा नामाकृत गाउँ, बस्ती, ठाउँ, भूगोलहरुको नामाकरण पुनः तमु भाषामै नामाकरण गरिनुपर्ने माग गरेको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री बिन्दु कुमार थापा, आर्थिक मामिलामन्त्री डा. टकराज गुरुङ साथै गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यहरु पञ्चराम गुरुङ, गणेशमान गुरुङ, सरस्वती गुरुङ, तमु धिं नेपालका संस्थापक अध्यक्ष कर्मा तमुको पनि उपस्थिति रहेको थियो ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डेले गण्डकी प्रदेशमा गुरुङ र मगर भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन आन्तरिक छलफलमा जुटेको तथा आउँदा दिनमा सरोकारवाला समुदाय, संघ संस्था र विज्ञहरुसँग विशेष अन्तक्र्रिया गरी ऐन, कानून, कार्यविधि निर्माणमा जुट्ने प्रतिवद्दता जनाएका थिए ।
