पाेखरा/ भ्रष्ट्राचार, अनियमितता तथा सरकारी निकायहरुमा बेरुजु बढ्दै गएकाले गण्डकी प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समिति थप प्रभावकारी बन्नुपर्ने एक कार्यक्रमका सहभागीले बताएका छन् । उल्लघंन गर्नकै लागि कानुन बनाइएको होकी भन्दै लेखा समितिले आर्थिक प्रशासन प्रणालीलाई जवाफदेही बनाउन आवस्यक पहलकदमी लिनुपर्ने उनीहरुको भनाई थियो ।

संसदीय पत्रकार मञ्च गण्डकीको आयोजनामा मंगलबार आयोजित सार्वजनिक लेखा समितिको क्षेत्र, गतिविधि र प्रभावकारीता बिषयक अन्तरक्रियाका सहभागीले लेखा समिति खासै प्रभावकारी हुन नसकेको समेत बताए । पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा अध्यापनरत डा.देवीलाल शर्मा तिमिल्सिनाले कानून धेरै बनाउने तर कार्यान्वयन पक्ष भने निकै कमजोर रहेको भन्दै लेखा समिति यसतर्फ चनाखो हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘आर्थिक प्रशासन प्रणाली सम्बन्धि कानून बनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने चलन बढ्दो छ, यसले कानून उल्लघंन गर्नकै लागि बनाइएको होकी भन्ने भएको छ’, आफुले भोग्नुपरेका विभिन्न समस्यालाई उदाहरणका रुपमा प्रस्तुत गर्दै तिमिल्सिनाले भने, ‘आर्थिक प्रशासन प्रणालीलाई जवाफदेही बनाउनै पर्छ । यसमा लेखा समिति सशक्तरुपमा अघि बढ्नु पर्छ ।’ आर्थिक प्रशासन कमजोर भएकै कारण बेरुजु बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै यसतर्फ समितिले कडा निर्देशन दिनुपर्ने उनले जनाए । साथै नीतिगत बेरुजुदेखि अन्य आर्थिक बिसंगतिको क्षेत्रमा समितिले प्रभावकारी रुपमा आफुलाई उभ्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

सयपत्र समाजका अध्यक्ष एवं भूगोलबिद् प्राडा कृष्ण केसीले आर्थिक अनुशासन खराब रहेको र अनियमितता एवं बेरुजु बनाउने व्यक्ति नै राज्यबाट सम्मानित हुने बेथिति रोकिनुपर्ने बताए । लेखा समितिले बिकास निर्माणको गुणस्तरतर्फ पनि हेर्नुपर्ने भन्दै सार्वजनिक निकायले सहि परिणाम दिनुपर्ने र दीगो बिकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । मुलुकमा सार्वजनिक ऋण बढ्दो रहेको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलका भानु पराजुलीले स्थानीय तहका लेखा अधिकृत लामो समयदेखि एकै स्थानमा काम गरिरहँदा आर्थिक अनियमितता बढ्दै गएको बताए । ‘लामो समयदेखि कार्यरत रहँदा पालिका अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लेखा अधिकृतसंग डराउनु पर्ने अवस्था छ’ उनले भने, ‘सामाजिक र आर्थिक अनुशासन कायम राख्न सबै हिसावकिताको सार्वजनिक परीक्षण अनलाईनमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।’ उनले लेखा समितिमा उजुरी आउने वातावरण बनाउन पनि माग गरे । सुशासनका लागि नागरिक समाज कास्कीका पूर्व अध्यक्ष पुण्य पौडेलले गण्डकीको सार्वजनिक लेखा समितिले आफ्नो उपस्थितिलाई व्यापक बनाउन नसकेको बताए । ‘प्रदेश सरकारप्रति सकरात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने काम पनि समितिको हो’ उनले भने, ‘स्थानीय तह, अझ नागरिक तहसम्म समिति पुग्नुपर्यो ।’

इन्सेक गण्डकी प्रमुख शिव खकुरेलले बढ्दो भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेरुजुले लोकतन्त्रमाथिनै आम नागरिकको बितृष्णा उत्पन्न गराएको बताए । बेरुजु घटाउन समिति सक्रिय हुनुपर्ने, स्थानीय तहसम्म पुग्नुपर्ने भन्दै उनले टेन्डरका कारण भ्रष्टाचार बढेको र बिकास निर्माणको काम दीगो नभएको जनाए । पत्रकार महासंघ केन्द्रीय सदस्य सरीता तिमिल्सिना पंगेनीले भ्रष्टाचारमा मुछिएका, अनियमितता गर्नेलाई समाजले सम्मा गर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताईन् । उनले सरकारी निकायले अरु सूचना दिए पनि आर्थिक सम्बन्धी विवरण सहजै नदिदा त्यहाँ अनियमितता वा अपारदर्शी रहेको संकेतको रुपमा बुझ्नपर्ने उनको भनाई थियो ।

सहभागीहरुले राजनीतिक दलहरुले गर्ने नीतिगत भ्रष्टाचारप्रति पनि समितिले खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । टुक्रे योजना, निर्वाचित र समानुपातिक सांसदबीच हुने भेदभाव, सांसदको भूमीका कानुन बनाउने होकी बिकासको एजेन्ट भन्ने विषयतर्फ पनि समितिले सोच्नुपर्ने उनीहरुको भनाई थियो । शान्तिका लागि नागरिक समाजको संजाल कास्कीका संयोजक विना सिलवाल, उपप्राध्यापक शुक्रराज सुवेदी, पत्रकार महासंघ गण्डकीका महासचिव गोबिन्द सुवेदी, पत्रकारहरु अमृत सुवेदी, प्रकाश ढकाललगायतले समितिले गर्नुपर्ने कामसम्बन्धि सुझाव दिएका थिए । साथै सरकारमा रहेको दलको सांसद सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति हुँदा सरकारलाई केकसरी निर्देशन दिन सक्छ भनेर प्रश्न पनि गरेका थिए ।

गण्डकी प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति सुधीरकुमार पौड्यालले सहभागीले उठाएका विषय र सुझावलाई गम्भिरतापूर्वक र एउटा सम्पत्तिको रुपमा लिएको बताए । समितिले अहिलेसम्म सर्वसम्मत् निर्णय गरेको भन्दै पौड्यालले समितिको हरेक निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो । ‘कसैलाई बचाउने, कसैलाई फसाउँने भन्ने हुदैन’ उनले भने, ‘ठिकलाई ठिक र बेठीकलाइ बेठीक भन्ने गरेका छौ ।’ समितिका सदस्यहरु कल्पना तिवारी, नन्दकला दमै नेपाली, निर्मला थापा, पंचराम गुरुङ, सरस्वती गुरुङ र टीकाकुमारी बस्यालले पनि नागरिक सचेत नभएसम्म अनियमितता भइरहने भन्दै कार्यक्रममा प्राप्त सुझाव अनुसार अघि बढ्ने प्रतिवद्धता जनाए । यसअघि प्रदेश सभा सचिवालयका उपसचिव प्रेम सुवेदीले सार्वजनिक लेखा समितिको परिचय र मुख्यमुख्य गतिविधि प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रमको गण्डकी प्रदेश सभा सचिवालय र युएनडीपीको संसद सहयोग परियोजनाले सहकार्य गरेका थिए ।