पोखरा/दक्षिण कोरियाको वातवरणमैत्री यातायात प्रणाली संसारकै नमूनामध्ये एक मानिन्छ । निजी क्षेत्रले संचालन गर्ने तथा सरकारको अनुगमनमा चल्ने त्यहाँका बस/रेलहरु भनेको समयमा तोकिएको स्टेसनमा आउँछन्, तोकिएको समयभन्दा एक मिनेट पनि बढी रोकिँदैनन् । तोकिएकै समयमा गन्तव्यमा पुग्छन् । यात्रुले कुन नम्बरको बस, कुन स्टेसनमा कतिबेला आउँछ भन्ने सबै जानकारी स्टेसनको बोर्डमा हेर्न सक्छन् । यात्रुहरुले लामो समय बस कुर्नुपर्ने,समयमा नपुगिने समस्या झेल्नुपर्ने कुरै रहेन । अझ, यात्रालाई सुरक्षित बनाउन तथा चालकहरुलाई जथाभावी बस कुँदाउन नदिन डिजिटल प्रणाली जडान गर्ने र त्यसबाटै अनुगमन पनि गरिन्छ ।
दक्षिण कोरिया सरकारले त्यहाँ सफल भएको यो प्रणाली नेपाललाई हस्तान्तरण गर्न खोज्यो । पोखरा महानगरपालिका रोजाइमा प¥यो । उनीहरु सहयोगको लागि तयार भए । सन् २०२२ मा पोखराका मेयर धनराज आचार्यले नै यो परियोजना संचलान सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । कोरियाली रेलमार्ग अनुसन्धान संस्थानका परियोजना प्रबन्धक जियोन ह्युन किम आफै यो परियोजनाको सर्वेक्षण गर्न पोखरा आए । उनले यहाँको बस्तुस्थिति बुझे । दक्षिण कोरियाको भूमि, पूर्वाधार र यातायात मन्त्रालय, कोरिया रेलमार्ग अनुसन्धान संस्थान, राष्ट्रिय यातायात विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा कोरियाको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग( कोइका) मार्फत्पाँच वर्षभित्र सक्ने परियोजनाको लागि करिब साढे २ अर्ब रुपैयाँ सहयोग आउने पक्का भयो । दी प्रोजेक्ट फर डेभलपमेण्ट ग्रीन ट्रान्सपोर्ट इन पोखरा ( पीएमसी) नामक सो परियोजनाको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दाताकै रोजाइमा त्यहाँको ट्राकम कम्पनीलाई दिइयो । योजनाको खाका कोरियो । परियोजना संचालन हुने भएपछि पोखरा महानगरपालिकाको एक प्रतिनिधिमण्डले दक्षिण कोरियाको भ्रमण पनि गरेको थियो । त्यहाँको यातायात प्रणाली संचालनबारे जानकारी लिन सो भ्रमण भएको सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद तिवारी पनि त्यो भ्रमण टोलीमा थिए ।
पोखराको सार्वजनिक यातायात सुधारको लागि हरित यातायात प्रणाली विकास परियोजनाको नमूना अभ्यासस्वरूप पहिलो चरणमा पोखराको लामाचौर–छोरेपाटन रुटमा चल्ने बस एवं बस स्टेसनहरुमा प्रविधि जडान गर्ने कोरियालीहरुको योजना थियो । उनीहरु सो रुटका ६ ठाउँमा प्रविधिसहितको बसस्टप निर्माण र ४२ वटा बसहरूमा जीपीएस ट्रयाकिङ प्रविधि जडान गर्नुपथ्र्यो । त्यसको लागि पोखरा महानगरपालिकाले बसस्टपहरुमा इन्टरनेट र बिजुली उपलब्ध गराउनुपथ्र्यो भने उपकरणहरु कोरियाली सरकारले नै उपलब्ध गराउँथ्यो ।
पोखराका मेयर धनराज आचार्यले सन् २०२२ मै हस्ताक्षर गरेको सो सम्झौता अनुसार कोरियाली पक्ष सुरुवातमा ९.८ मिलियन अमेरिकी डल अर्थात २ करोड रुपैयाँ बराबरका उपकरण पठाउन तयार भयो । सामान पठाइयो । तर,त्यसमा लाग्ने भन्सार दस्तुरमा गएर कुरा अड्कियो । सामान आउन सकेन । पोखरा महानगरपालिका मेयर धनराज आचार्यका अनुसार महानगरले कोरिया सरकारको सदाशयतामा प्राप्त अनुदानका सामग्रीमा भन्सार छुट दिन भन्सार विभागमा पत्राचार गरियो । तर, त्यसका लागि विभाग तयार भएन । सम्झौता अनुसार परियोजनाको पहिलो चरणको काम चालु अंग्रेजी वर्षको अक्टोबरसम्म सकिनुपथ्र्यो । तर, सामान नै नआएपछि त्यो सम्भव भएन । जसले गर्दा परियोजना नै धरापमा पर्ने सम्भावन बढेर गयो ।
भन्सार छुट नपाएपछि महागरले कोरियाली पक्षलाई आफै भन्सार दस्तुर तिर्ने पत्राचार ग¥यो । त्यो जानकारीपछि चाहिँ कोरियाली निर्माण पक्षले भन्सार शुल्क पनि आफैले तिर्ने गरी काम सुरु गर्ने र परियोजनाको पहिलो चरणको कामलाई चालु अंग्रेजी वर्षको डिसेम्बरसम्म बढाउने सहमति प्रदान ग¥यो । मेयर धनराज आचार्यका अनुसार यो सहमतिपछि कोरियाको तर्फबाट निर्माण कम्पनी ट्राकम को.लिमिटेडका बिजनेस विभागका निर्देशक कि होन किम बुधबार पोखरा आइपुगे । उनले नगर आचार्यसँग बुधवार भेटघाटमात्र गरेनन्,लामाचौर–छोरेपाटन रुटका लागि आवश्यक पर्ने सबै सामग्रीहरू परीक्षणपश्चात् तयारी हालतमा रहेकाले एक महिनाभित्र नेपाल आइपुग्ने जानकारी गराए । नेपाल आएका सामानहरु पोखरासम्म ल्याउने व्यवस्था भने महानगरपालिकाले नै गर्ने सहमति बन्यो ।
‘महानगरले यो परियोजना समयमै संचालन गर्नुपर्छ भन्नेतर्फ ध्यान नै दिएन । सामान्य भन्सार शुल्क त आफै पनि तिर्न सकिन्थ्यो । तर, कोरिया घुमेर आएका कर्मचारीले पनि त्यो कुरा बिर्से,’महानगर स्रोतले भन्यो, ‘महानगरमा कसैलाई मतलब नभएजस्तो गरियो बरु निर्माणको ठेक्का पाएको कोरियन कम्पनीले नै चासो देखायो । ठूलो ठेक्का भएकाले हुनुपर्छ, भन्सार तिर्न राजी भयो र धन्न परियोजना थामियो । स्रोतले पोखरा महानगरका जनप्रतिनिधिसम्मको ध्याउन्न विदेश घुम्नेमात्रै रहेको जिकिर गर्दै सो उपक्रममा गरिएका सम्झौता कार्यान्वयनमा ध्यान नदिने गरेको जिकिर पनि ग¥यो ।
तर, पोखराका मेयर आचार्यले भने यो भनाइको खण्डन गरे । भन्सार छुटको लागि भन्सार विभागदेखि मन्त्रालय गुुहार्न आफै पुगेको र आश्वासनमा विश्वास गर्दा केही ढिला भएको चाहिँ उनले स्वीकारे ।
‘कोरियाले यहाँको यातायात प्रणाली सुधारको जिम्मेवारी लियो । सामान आउने भयो तर भन्सारले छुट दिएन । हामीले हाम्रो मन्त्रालयलाई नै अनुदानको सामानमा भन्सार छुट दिने गरी मनाउन सकेनौँ,’ मेयर आचार्यले भने, ‘अहिले भने उनीहरु (कोरियन पक्ष) ले नै भन्सार शुल्क बुझाउन तयार भए । अब काम हुने भयो । काम यही डिसेम्बरमा सुरु हुन्छ र बस स्ट्याण्डका लागि चाहिने मार्चसम्ममा सबै सकिन्छ ।’
मेयर आचार्यका अनुसार पहिलो चरणको काम सकिएपछि पोखराका सबै सार्वजनिक यातायातलाई प्रविधिमैत्री बनाइने छ । उनका अनुसार हाल पोखरामा ८ सयको हाराहारीमा नगर बस चल्छन् । अहिले चलेका बसलाई नै प्रविधिमैत्री बनाइने उनले छ भने परियोजनाअन्तर्गत पोखराका ८४ वटा बस रुटहरूमा १ हजार २८६ स्थानमा बस स्टप निर्माण गरिनेछ । यस्त,ै ३ स्थानमा बस टर्मिनल निर्माण गरिने पनि उनले बताए । उनका अनुसार यस परियोजनाले पोखरामा समावेशी, दीगो र लचिलो, वातावरणमैत्री र प्रभावकारी यातायात प्रणालीको विकासमा टेवा पुग्नेछ । महानगरका सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद तिवारीका अनुसार परियोजना सम्पन्न हुँदा पोखराको यातायात प्रणाली आधुनिकमात्र हुने छैन, दोस्रो चरणमा हरित यातायात प्रणालीको विकास गरिने छ भने तेस्रो चरणमा त्यसलाई दीगो बनाइने छ ।
‘कोरियामा पनि सार्वजनिक यातायात निजी क्षेत्रले नै चलाउँदो रहेछ तर सरकारले दिएको निर्देशन नमाने कडा कारवाही हुँदो रहेछ,‘उनले भने,‘ जानुपर्ने र चल्नुपर्ने रुटमा चल्नैपर्ने, घाटाको जिम्मेवारी चाहिँ सरकारले लिँदो रहेछ ।’ डिजिटल सिस्टम भएकाले कुन यात्रु कहाँबाट चढ्यो, कहाँ झ¥यो, उसले कति पैसा ति¥यो भन्ने सवै जानकारी हुँदा कसैले झुक्याउने अवस्था नहुने तिवारीले जिकिर गरे ।