पोखरा/ गण्डकी प्रदेश सभामा बिचाराधीन गण्डकी प्रदेशमा सार्वजनिक सडक निर्माण, बिस्तार तथा मर्मत सम्भार गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयकमाथि भएको छलफलको आइतबार समीक्षा सम्पन्न भएको छ । उक्त लिखित समीक्षा संसदीय पत्रकार मञ्च गण्डकीले प्रदेश सभाको अर्थ तथा बिकास समितिलाई आइतबारै हस्तान्तरणसमेत गर्यो ।

विधेयकमाथि यही मंसिर ६ मा सरोकारवालाबीच छलफल भएको थियो । युएनडीपीको संसद सहयोग परियोजना अन्तर्गत संसदीय पत्रकार मञ्च गण्डकीले प्रदेश सभा सचिवालय र अर्थ तथा बिकास समितिसंग सहकार्य गरी बिधेयकमाथि छलफल गरेको थियो । सोही छलफलका सहभागीले दिएका सुझावलाई राजनीति शास्त्रका उपप्राध्यापक, अधिवक्ता, एवं सयपत्री समाजका कार्यकारी निर्देशक गिरीधारी सुबेदीले समीक्षा गरेका थिए ।

सुबेदीले बिधेयकको नामदेखि बिधेयकमा संसोधन वा थप गर्नुपर्ने विषय र कारणसहित खुलाएर लिखित समीक्षा प्रतिवेदन प्रदेश सभाको अर्थ तथा बिकास समितिको आइतबारै भएको ३१ औं बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए । भौतिक पूर्वाधार बिकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले बनाएको बिधेयकको नाम गण्डकी प्रदेशमा सार्वजनिक सडक निर्माण, बिस्तार तथा मर्मत सम्भार गर्ने सम्बन्धमा बनेको बिधेयक उल्लेख छ भने सोही बिधेयकको दफा एकमै गण्डकी प्रदेश सडक ऐन लेखिएको उनले बताए । यसैगरी विधेयकमा जग्गाको परिभाषा पूर्ण नभएको पनि सुवेदीले औल्याएका छन् । दफा २ को उपदफा झ र ट मा प्रदेश सडकको परिभाषा नै दोहोरो परेको उनको भनाइ छ । उपदफा झ मा प्रदेशको सडक भन्नाले प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सार्वजनिक सडक सम्झनु पर्ने उल्लेख छ भने उपदफा ट मा प्रदेशभित्रका स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक, एकै जिल्लाभित्र रहेका राष्ट्रिय लोकमार्ग वा प्रदेश लोकमार्गदेखि कृषि, पर्यटन, उद्योग, व्यापार, खानी जलाशय, तथा प्रदेशका महत्वपूर्ण स्थल जोड्ने सडक। अन्तराष्ट्रिय सिमाना तथा राष्ट्रिय लोकमार्ग जोड्ने सडक सम्झनु पर्ने भनिएको छ । यो द्विविधापूर्ण रहेकाले प्रदेशले नामाकरण गरेको सडकलाई पहिचान हुनेगरी सडकको नाम तोक्न सकिने उनले सुझाव दिएका छन ।

साथै जग्गाको पनि परिभाषा पूर्ण नभएको भन्दै उनले जमीनसंग जोडिएका सडक क्षेत्र वरपर रहेका भौतिक र अभौतिक चिजबस्तुले ओगटेको क्षेत्रफललाई जमीन भनि सम्झनुपर्ने सुझाएका छन् । देशमा मधेश प्रदेश भएकाले तराईको सट्टामा मधेश लेख्न सकिने जिकिर उनको छ ।
यस्तै प्रदेश सडकको राइट अफ वे सबै क्षेत्रमा (तराई, पहाड र हिमाली क्षेत्र) समान नहुने भन्दै सुवेदीले पहाडी र तराई क्षेत्रमा तोकिएको राइट अफ वे कार्यान्वयनमा जटील हुने बताए । यसका लागि संघीय र प्रदेश सडकको राइट अफ वे एउटै बनाउन नहुने उनको भनाई छ ।
सडक बनाउँन आवस्यक जग्गा अधिग्रहण गर्नुपरेमा संघीय कानून बमोजिम उल्लेख गर्नुपर्ने, क्षतिपूर्ति र अधिग्रहणको प्रक्रिया अवलम्बन गर्दा नागरिकको सम्पत्ति सम्बन्धी हकको प्रत्याभूत गर्नुपर्ने, वाताद्वारा जग्गा प्राप्त गर्न सकिने अवस्थामा सोसंग सम्बन्धित कार्यविधि (संघीय ऐन) जस्तैः सडक ऐन, जग्गा प्राप्ती ऐन, मुलुकी देवानी संहिता बमोजीम हुनेछ भन्ने व्यवस्था थप्नुपर्ने सुवेदीको समीक्षामा छ । राइट अफ वे भन्दा बाहिरको भूभागमा स्थायी संरचना निर्माण गर्न निषेध गर्न सकिने छैन भन्ने नीतिगत व्यवस्था थप प्रष्ट हुनुपर्ने, सडकमा पर्ने रुख हटाउने, काटछाट गर्ने वा त्यस्तो रुख बिरुवाले आगामनमा बाधा पुराएमा हटाउने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई तोकिए पनि स्थानीय तहसंग कसरी साझोदारी र समन्वय गर्ने भन्ने व्यवस्था थप्नुपर्ने जनाइएको छ ।

सडक सम्बन्धी कुनै मुद्धा परेमा त्यसको अनुसन्धान कसले गर्ने अर्थात् कुन निकायले गर्ने प्रष्ट नभएकाले प्रदेश प्रहरी ऐनमा यसको व्यवस्था हुनुपर्ने, मुद्धा हेर्ने अधिकारी पनि स्पष्ट नभएको उनले कमजोरी औल्याएका छन् । विधेयक बाध्यात्मक नभई स्वैच्छिक प्रकृति र विधेयकमा उल्लेख गरिएका भाषाहरु पनि स्वैच्छिक प्रकृतिका रहेका छन । जस्तोकी गर्न सक्नेछ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको भन्दै सुवेदीले त्यसको सट्टामा गर्नुपर्नेछ भन्ने राख्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

प्रदेशले निर्माण गरेको बिधेयक प्रदेशका अन्य कानून र संघीय ऐन, नियमसंग पारस्परिकमा आधारित भए नभएको, विधेयकले स्रोत निर्माण, स्रोत बिकास गर्नसक्ने हैसियत राख्ने नराख्न, दण्ड जरीवाना, कार्वाही गर्ने क्षमताको प्रावधान भए नभएको र प्रदेश सरकारका सार्वजनिक पदाधिकारीलाई जवाफदेहीता बनाउने व्यवस्था पनि बिधेयकमा आउनुपर्नेतर्फ ख्याल राख्नुपर्ने उनले बताए ।  प्रदेश सरकारले वर्षेनी केकती दुरीमा कच्ची सडक, पक्की सडक बनाउने, कति दुरी स्तरोन्नति गर्ने, प्रदेशको दायित्व केकति हुने हो ? भन्ने विधेयकमा छुटेको समीक्षामा उल्लेख छ । प्रदेश सरकारले जग्गा प्राप्ती गर्दा उचित क्षतिपूर्तिको प्रत्याभूति बिधेयकले नगरेको, सडक बाहेकको राइट अफ वेमा बनाउने जमीन मुनीका पक्की संरचना कसरी नियमन र व्यवस्थापन गर्ने र प्रादेशिक सडक नियमन समिति (संरचना) गर्नुपर्ने विषय बिधेयकमा छुटेको छ । साथै विभिन्न कसुरमा के सजाय हुने प्रष्ट नभएको उनले जनाएका छन ।

मंसिर ६ मा भएको बिधेयकमाथिको छलफलमा सहभागीहरुले सडक निर्माण गर्दा अस्थायी रुपले जग्गा लिन पाउने, सडकभार बहन क्षमता परीक्षण, पुल, कल्भर्ट, वाल निर्माण गर्दा कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्न पाउने विषयको सुनिश्चितता, सेवा प्रदायक संस्थाबीच समन्वय (खानेपानी, ढल निकास, बिद्युत प्राधिकरण, टेलिकम) हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । साथै राष्टिय वन, वन्यजन्तुको मार्ग, जैविक मार्ग, आदि स्थानमा प्रदेश सडक निर्माण गर्दा संघीय सरकारबाट भोगाधिकार लिने र सडक निर्माण, मर्मतका लागि स्थानीय तहसंग समन्वय गर्नुपर्नेलगायत विषय सहभागीले उठाएका थिए ।

कार्यक्रममा अर्थ तथा बिकास समितिका सभापति भोजराज अर्यालले प्राप्त सुझाव र समीक्षालाई महत्वपूर्ण गाइडलाइनको रुमा ग्रहण गरिने बताए । उनले यो बिधेयकलाई उत्कृष्ट ऐन बनाउने चाहना रहेको पनि जनाए । ‘अन्धाधुन्ध रुपमा सडक खन्ने कामलाई रोक्न एउटा मापदण्ड बनाएर अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ’ उनले भने, ‘मञ्चले तदारुकता देखाएर बिधेयकमाथि छलफल चलाएर एउटा गाइड लाइन दिएकोमा धन्यवाद दिन्छु ।’ उनले अन्य प्रदेशका सडक ऐनको पनि अध्ययन गरिने बताए । सुवेदीको लिखित समीक्षा प्रतिवेदन मञ्चका अध्यक्ष भरत कोइरालाले सभापति अर्याललाई हस्तान्तरण गरेका थिए ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले सडक निर्माण, बिस्तार, स्तरोन्नति तथा मर्मत सम्भार गर्दै सर्वसाधारण नागरिकलाई सुलभ, सुरक्षित, आरामदायी र मितव्यी आवागमनको प्रत्याभूति गराउन, सडकको बर्गीकरण, नागरिकको हीत र आर्थिक गतिविधिको अभिबृद्धि एवं दीगो वातावरणीय व्यवस्थापन सहित समग्र सडक सम्पत्तिकको सुरक्षा र संरक्षण गर्न भन्दै यो बिधेयक ल्याएको हो । गत फागुनमा प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गरिएको बिधेयक अहिले दफावार छलफलकालागि अर्थ तथा बिकास समितिमा बिचाराधीन छ ।