बागलुङ/समस्याग्रस्त मानिएका सहकारी संस्थाका बचतकर्तालाई पहिलो चरणमा ५ लाख रुपैयाँ सम्मको पहिलो चरणमा भुक्तानी दिने गरी अध्यादेश ल्याएको छ । उक्त अध्यादेशले इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका पीडितले पनि सानो सानो रकम फिर्ता पाउने संभावना बढेको छ ।
बिशेषगरी चियापसल गरेका, मजदुरी गर्ने र साना बचतकर्ताहरुको रकम फिर्ता गर्दा उनीहरुको जीवनस्तरमा सकारात्मक असर पर्ने संभावना देखेर सरकारले यो तयारी गरेको बताइएको छ । यो सूचनाले साना बचतकर्ताहरु खुसी भएका छन् । तर, यो निर्णयले मात्रै रकम फिर्ता हुँदैन । त्यसका लागि राज्यले कति छिटो प्रयास गर्छ भन्नेमा भर पर्ने देखिन्छ ।
चिया पसल गरेका, पासपसल, सडकलगायतको काम गरिरहेका मजदुर समेतले इमेज सहकारीमा बचत गरेका थिए । सानोसानो बचत गरेर जीवन गुजारा गरेकाहरु अहिले अन्यौलमा छन् । सहकारीका संचालकहरु जेल गएपनि उनीहरुको बचत फिर्ता नभएपछि थप पीडामा बसेकालाई यो निर्णयले राहत मिल्ने देखिन्छ ।
२ अर्बबढी रकम ठगेर इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष देवकुमार नेपाली भाग्दा प्रहरी र प्रशासन गुहार्न पुग्ने पीडित अहिले झन् निराश छन् । दोषीहरु जेल गएपछि आन्दोलन समेत केका लागि गर्ने भन्ने अवस्था आएको छ । पीडितहरुले संचालक जेल जाँदैमा आफ्नो पीडा कम नभएको बताएका छन् । ‘पीडितहरुले रकम फिर्ता नपाएसम्म त संचालक जेल गएपनि नगएपनि केही हुँदैन,’ बानपा २ का तुलसी गौतमले भने, ‘चिया पसल गरेर कमाएको रकम फिर्ता पाउनुपर्छ ।’ राज्यले चाहेमा छिटो प्रकृयाबाट नेपालीको नाउँका जग्गा जमिन बेचेर भएपनि रकम फिर्ता दिनुपर्ने बताए ।
दशैअघि पक्राउ परेका नेपाली जेलमा छन् । तर, बचतकर्ताहरु अहिले पनि सास्ती खेपीरहेका छन् । सहकारीको १ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ हिनामिना गरेको र विभिन्न बैंकबाट ३५ करोडबढी ऋण समेत लिएर नेपाली २०८० को जेठ ४ गतेदेखि फरार थिए । त्यसपछि पीडित बचतकर्ताहरुले रकम फिर्ताको लागि धेरै प्रयास गरेका थिए । सहकारी पुर्नगठन गरेर ऋण उठाउने, नेपालीको नाउँका घर बेचेर बचत फिर्ता गर्ने जस्ता प्रयास भएका थिए । तर कानूनी रुपमा संभव नभएपछि पीडितहरु अन्यौलमा परेका हुन् । राज्यले पक्राउ गरेर कानूनी कारवाही थालेपछि बचतकर्ताको रकम पनि फिर्ता हुनेमा झन शंका उत्पन्न भएको पीडित संघर्ष समितिका पदाधिकारी समेतको भनाइ छ । पटकपटकका आन्दोलनमा बचत फिर्ता पाउने आसले उत्साहितहरु अहिले झन निराश भएका छन् ।
बागलुङ नगरपालिका वडा नंं २ मा चिया पसल गरेकी अर्की बचतकर्ता पूजा शर्मा पनि चिन्तित छिन् । ‘पैसा फिर्ता पाइन्छ भन्ने आश थियो, अहिले त कसलाई भन्ने ?,’ उनले भनिन्, ‘राज्यले साना बचतकर्ता र पीडितको समस्या बुझ््ने प्रयास गर्नुपर्छ ।’ कानूनी कारवाही स्वरुप नेपाली जेल गएपनि बचत फिर्ता नपाएमा पीडितको अवस्था झन कमजोर हुने उनको भनाइ छ । एक वर्षअघि रेड कर्नर नोटिस जारी भए पनि नेपाली गत असोजमा पक्राउ परेर जेल गएका हुन् । नेपालीविरुद्ध १ हजार ५ सय ४३ जना बचतकर्ताले आफ्नो बचत रकम ठगी गरेको आरोपमा जाहेरी दिएका थिए । तर, उनीहरु कसैले पनि बचत फिर्ता पाउन सकेका छैनन् । नेपालीको नाउँमा रहेका घरजग्गा लिलामी गरेर भएपनि बचत फिर्ता पाउनुपर्ने माग पनि सुनुवाइ नभएको शर्माले बताइन् ।
स्थानीय ताराबहादुर कुँवर सहितका पीडितको जाहेरीले २०८० असार ३१ गते नेपालीसहित १० जनाविरुद्ध सहकारी ठगी मुद्दा दायर गरेको थियो । साउन ४ गतेको आदेशले नेपालीबाहेक संचालक र कर्मचारी समेतलाई पुर्पक्षकालागि थुनामा पठाएको थियो । यो मुद्दामा सहकारीका सबै संचालक जेग गइसकेका छन् । मुख्य संचालक नेपाली ढोरपाटन नगरपालिकाको प्रमुख समेत हुन् ।
सहकारी ऐन २०७४ को दफा १२२ को ‘घ’, ‘ङ’, ‘च’, ‘छ’, ‘ज’ र ‘ट’ मा उल्लेखित कसुर गरेकोले उक्त ऐनको दफा १२४ को उपदफा १ बमोजिम हिनामिना गरेको रकम बराबरकै बिगो भराइ पाउन तथा ठगी मुद्दामा जेल सजायसमेतको माग गरिएको छ । तर उक्त बिगो कहिले र कुन प्रक्रियाले फिर्ता हुन्छ भन्ने अन्यौल भएको पीडितले गुनासो गरेका हुन् ।
नेपालीको तर्फबाट बहस गर्ने अधिवक्ता राम शर्माले भने सबै जाहेरवालाले मुद्दा फिर्ता गरेर घरजग्गा लिलाम गर्ने अवस्था आए छिटो भुक्तानी दिन सकिने बताए । शर्माले अहिलेसम्म ५ सय ५० बढी बचतकर्ताले जाहेरी फिर्ता गरेर रकम फिर्ता ल्याउने प्रयासमा लागेको जानकारी दिए । उच्च अदालत बार एसोसिएसन बागलुङका अध्यक्ष रमेशबहादुर खड्काले बचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि राज्यले छोटो बाटो रोज्नुपर्ने बताएका छन् ।