बागलुङ/कानून व्यवसायी परिषद नेपालको अध्यक्षमा महान्यायाधिवक्ता रहने व्यवस्था हट्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाल बार काउन्सिलको आसन्न निर्वाचनबाट निर्वाचित हुने सातै प्रदेशका केन्द्रीय पार्सदहरुले स्वतन्त्र र निर्भिक व्यक्ति अध्यक्ष हुने व्यवस्थामा पहल गर्नुपर्ने समेत उनीहरुले बताए । हाल महान्याधिवक्ता नै परिषदको अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ ।
सरकारको कानूनी सल्लाहकार नै परिषदको अध्यक्ष बन्दा परिषद पेशागत हितको भन्दा राजनीतिक दवावको बनिरहेको चिन्ता छ । आसन्न निर्वाचनलाई लक्षित गरेर उमेदवारहरु जिल्ला र उच्च बारमा पुगेर अन्तरक्रिया गर्ने क्रम पनि चलेको छ । सोही अबसरमा कानून व्यवसायीले परिषदको सदस्यता नविकरणमा पाएको सास्ती हट्नुपर्ने, नयाँ कोर्ष डिजाइन गरेर पेशागत दक्षता बढाउनुपर्ने समेत सुझाव दिए ।
आइतवार वृहत प्रगतीशिल पेशागत समूहको चुनावी अभियानमा आएका उमेदवार सहित उच्च अदालत बार एसोसिएन बागलुङबीच भएको अन्तरक्रियामा कानून व्यवसायीले पेशागत हितमा का मगर्ने परिषद चाहिएको बताए । माघ २६ गते परिषदको निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचनमा लोकतान्त्रिक समूहबाट दयाराम गौतम र बामपन्थी समूहबाट बरिष्ठ अधिवक्ता नारायणप्रसाद शर्मा गण्डकी प्रदेशको पार्सदका उमेदवार छन् ।
आइतवार शर्मा सहितको टोली र बागलुङ उच्च बारका सदस्यबीच अन्तरक्रिया सम्पन्न भएको थियो । उत्त अबसरमा कानून व्यवसायीले आगामी दिनमा गर्न सकिने काम बारे समेत छलफल गरेका हुन् । बरिष्ठ अधिवक्ता शर्माले आँफ निर्वाचित भएमाकानून व्यवसायीको नविकरण गर्ने पद्दतीलाई छरितो बनाएर कम्तिमा प्रदेश तहबाटै कामगर्न सकिने बनाउने प्रतिबद्दता जनाए । साथै उनले निर्वाचित भएमा कानून व्यवसायीको पेशागत हितको झोला बोकेर हिड्ने समेत बताए । उनले कानून व्यवसायी परिषदको नेतृत्वमा महान्याधिवक्ता रहने अबस्था हट्नुपर्ने मान्यता बोकेरै जाने बताए ।
यसअघि नेपाल बार एसोसिएनले पनि यो बिषय उठाएर धर्ना लगायतका कार्यक्रम समेत गरेको थियो । कार्यक्रममा बरिष्ठ अधिवक्ता काजीगाउँले श्रेष्ठले अबका कानून व्यवसायी राजनीति भन्दा माथी उठेर आम नागरिकको अधिकार रक्षा सँगै सार्वजनिक सम्पत्तीको समेत सुरक्षामा लाग्नुपर्ने बताए । राजनीतिक दलले जे गर भन्यो त्यही गर्ने हो भने परिषदको औचित्य समाप्त हुने बताए । अर्का बरिष्ठ अधिवक्ता भूमिश्वर गौतमले न्यायक्षेत्र शुद्दिकरण गर्ने र कानून व्यवसायीको पेशागत हितमा का मगर्ने मात्र नभइ चुस्त व्यवस्थापन गर्न सक्ने टिम परषदलाई चाहिएको बताए ।
कार्यक्रममा उच्च बार पोखरा, जिल्ला बार पोखरा र उच्च बार बागलुङका पदाधिकारीबीच पेशागत हितको क्षेत्रमा काम गर्न सहकार्य गर्नुपर्ने सहभािगको धारणा थियो ।