पोखरा/मंगलबार कास्कीको माछापुच्छे्र गाउँपालिकाले क्रसर उद्योगले राजश्व नदिएको भन्दै अर्थ मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशलाई आवश्यक सहजीकरण गरिदिन भन्दै पत्र पठायो । पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोपी कृष्ण अर्यालको हस्ताक्षर रहेको पत्रमा क्रसर सञ्चालकले राजस्व बुझाउन असमर्थता जनाएको कारण परामर्श लिइ आवश्यक कारवारी गरिदिन अनुरोध गरिएको छ । पछिल्लो समय माछापुच्छे्र गाउँपालिकामा क्रसर सञ्चालकको अटेरीपनले पालिका हैरानीमा परेको छ । राजस्व छल्दै अवैध रुपमा नदीजन्य पदार्थ निकाल्दै आए पनि त्यसको लेखाजोखा नै छैन् ।
सो क्षेत्रमा माओवादी नेता भोजराज पौडेल, एमाले समर्थित इमान बिक, राजेश पौडेललगायतले लामो समयदेखि क्रसर उद्योग संचालन गर्दै आइरहेका छन् । शक्तिको आडमा उनीहरुले नदीजन्य पदार्थको चरम दोहनमात्र गरेका छैनन्,पालिकालाई राजश्व बुझाउनसमेत आनाकानी गर्दै आइरहेका छन् । कतिसम्म भने अनुगमनको लागि पुग्ने टोलीलाई समेत उनीहरुले धम्क्याउने, नदीजन्य पदार्थ कति निकालिएछ भनेर नाप्दै गर्दा फितामाथि नै गाडी चढाउने काम पनि उनीहरुबाट हुँदै आएको छ । स्रोतका अनुसार अवैध रुपले नदीजन्य पदार्थ दोहनमा उनीहरुले कार्यपालिकाका सदस्यहरुकै आड भरोशा पनि पाएका छन् ।
माछापुच्छ्रे गाउँपालिकामा तीन वटा क्रसर उद्योगबाट कर वापत ४९ करोड ४३ लाख रुपैयाँ उठ्न बाँकी रहेको छ । सो रकम असुल गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पनि परेको छ । उजुरी परेपछि पालिकाले क्रसर सञ्चालकसँग रकम असुल गर्न नसक्दा सहजीकरण गरिदिन प्रदेश सरकार गुहारेको हो । पालिकाले अर्थ मन्त्रालयलाई रकम असुलका लागि आवश्यक सहजीकरणसँगै कारवाहिका लागि पत्राचार गरेको छ । माछापुच्छे्र गाउँपालिकाका अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङले राजस्वको प्रतिवेदन महँगो भएको भन्दै क्रसर सञ्चालकले तिर्न आनाकानी गरेपछि प्रदेशलाई गुहारेको बताए । उनले खोलाबाट कति मात्रामा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् भएको हो भन्ने समेत यकिन नभएको सुनाए । यस्तै पालिकामा इन्जिनियर ल्याइ अध्ययन गर्दा कुनै समन्वयन नै नभएको समेत उनको गुनासो छ । अध्यक्षले आफूहरुसँग इन्जिनियरले समन्वय नै नगरेको र सम्पर्कका लागि प्रयास गर्दा सम्पर्कमै नभएको बताइरहँदा पालिकाकै पत्रमा भने राजस्व परामर्श समितिले नै इन्जिनियर ल्याएको स्पष्ट उल्लेख छ । ‘राजश्व नतिरेको भन्ने कि के भन्ने हामीले पनि प्रदेशमा पत्र पठाएका छौँ । उनीहरुले राजस्व धेरै भयो भन्ने कुरा गरेका छन् । हामीले पनि यति क्वान्टिटी भनेर परिणाम निकाल्न पनि सकिराखेको छैन । उनीहरुले पनि हामीले यति निकालेका छौँ भनेर भनेको स्थिति छैन् । एउटा यो डब्लुआरसी (इन्जिनियरिङ संस्थान) आएर करिब ४९÷५० करोड भनेर नापेको रहेछ । त्यही प्रतिवेदनको आधारमा अहिले व्यापक भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘डब्लुआरसी आउँदा हामीसँग समन्वय भएको छैन् । उहाँहरु आएर नापेर नाजु भएको रहेछ न सम्बन्धित जग्गावाला व्यक्तिसँग न पालिकासँग, कोहीसँग पनि समन्वय भएको छैन् । खास आधिकारिक हो भने त आएर समन्वय गर्नुप¥यो भनेर हामीले एक पटक बोलाएर छलफल प्रयासका लागि सम्पर्क गर्दा कहिले कता, कहिले कता भन्ने भयो । त्यही भएर समन्वय गर भनेर प्रदेशलाई चिठी लेखेका हौँ ।’ आफुले पालिकाको प्राविधिकसँग समेत यस विषयमा सोधेको र बाहिर व्यापक कुरा आएको तर पालिकासँग एक पटक पनि नसोधिएको उनको भनाइ छ । क्रसर पहिलादेखि नै संचालनमा रहेको अध्यक्षले बताए । तर, पालिकाले पठाएको पत्रमा भने गाउँपालिकाले इन्जिनियरिङ् अध्ययन संस्थान पोखराको सहयोगमा उत्खनन् गरिएको परिमाणका आधारमा उक्त रकम निकालेको बताएको छ । सोही अनुसार निकालिएको हिसाब अनुसार कर तिर्न गाउँपालिकाले क्रसर व्यवसायीलाई जानकारी गराएको थियो । उता पत्रमा लेखिएको छ, ‘आर्थिक ऐन नियम अनुसार गाउँपालिकामा बुझाउनु पर्ने राजश्वको यकिन गर्नका लागि गाउँपालिकाको स्थानीय राजश्व परामर्श समितिले इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पोखराको प्राविधक सहयोग लिई उत्खनन गरिएको परिमाण यकिन गरी राजश्व तिर्नको लागि पत्राचार गरिएकोमा उक्त प्रतिवेदन चित्त बुझ्दो नभएको भनि राजश्व बुझाउन असमर्थता जनाउनुभएको हुँदा सहजिकरण आदेशानुसार अनुरोध छ ।’ पालिकाअन्तरगत रहेको क्रसरबाट आउने करको ४० प्रतिशत हिस्सा प्रदेश सरकारलाई जाने प्रावधान रहेकाले पनि सहजीकरणका लागि मन्त्रालय गुहारिएको हो । अध्यक्ष गुरुङका अनुसार पनि क्रसर व्यवसायीले प्रति घनमिटर ९० रुपैयाँ नै बुझाउँदै आएको बताउँछन् । पछि प्रदेश सरकारले ३ सय १७ रुपैयाँ तोकिदिएपछि समस्या निम्तन सुरु गरेको उनको भनाई छ । ‘सबै ठीकठाक थियो, तर प्रदेशभर एउटै दर तोकिदिएपछि यहाँका व्यवसायीले पालिकालाई निरंकुश भएको आरोप लगाउने थाले,’ गुरुङले भने । क्रसरकै कारण अहिले जनप्रतिनिधिहरु समेत विभाजित छन् । क्रसर रहेका वडाका जनप्रतिनिधिहरु भने क्रसर व्यवसायिहरुले राजश्व तिर्नुपर्ने तर्क राख्दै आइरहेका छन् । माछापुच्छे गाउँलिका वडा नम्बर ९ का वडाअध्यक्ष हरिबहादुर क्षेत्रीले गाउँपालिकामा एक्यापभित्र दुई थरी ऐन भएको बताए । उनले एक्यापभित्र होटल व्यवसाय गर्दै आउने व्यवसायिमाथि ऐन लागू भएपनि एक्यापभित्रै क्रसर सञ्चालन गर्नेलाई भने छाड्ने गरेको आरोप लगाए । आफूहरुले कार्यपालिका बैठकमा बारम्बार क्रसरबारेमा बोलिरहँदा समेत वेवास्ता गर्दै आइरहेको बताए । क्रसर सञ्चालक र पालिकाबीच लुकामारीको खेल चलिरहेको उनको आरोप छ । ‘क्रसरवाला र पालिकाबीचमा लुकामारी छ । मलगायत केही साथिहरुले पारदर्शिता हुनुपर्छ भन्ने हो तर कार्यान्वयनमा लानेले लगेको छैन् । सिंगो कार्यपालिका नै आर्थिक लाभमा परेको भन्ने कुरा आयो,’ उनले भने, ‘हामीमाथि पनि प्रश्न आइरहेको छ तर पालिकाले क्रसरको राजस्व किन उठाउन सकिरहेको छैन त्यो हामीलाई पनि अचम्म लागिरहेको छ । एक्याप भित्रपर्ने वडा नम्बर २, ४ लगायतका वडामा त्यो समस्या रहेको उनी सुनाउछन् । उता जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख लीलाधर पौडेलले नदीजन्य उत्खनन्को विषय गम्भीर रहेको बताउछन् । हरेक वर्ष जिससमा आठ देखी दश उजुरी पर्ने गरेको उनी सुनाउँछन् । उनका अनुसार जिससको काम समन्वय गरिदिनेमात्रै रहेको छ । नदीजन्य उत्खनन्का लागि जिससकै नेतृत्वमा अनुगमन समिति भए पनि आवश्यक अधिकारी नदिँदा केही गर्न नसकिएको उनी बताउँछन् ।