पोखरा/ गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार बिकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले तोकेको प्रदेश सडकको मापदण्डलाई अर्थ तथा बिकास समितिले घटाईदिएको छ । समितिका सभापति भोजराज अर्यालले आजको प्रदेश सभा बैठकमा प्रतिवेदनसहित ‘गण्डकी प्रदेशमा सार्वजनिक सडक निर्माण विस्तार तथा मर्मत सम्भार गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रस्तुत गरे । बिधेयक गत भदौ २६ को सभा बैठकले दफाबार छलफलका लागि अर्थ तथा बिकास समितिमा पठाएको थियो ।
संसोधन अनुसार तराई क्षेत्रमा प्रदेश लोकमार्ग सडकको केन्द्रबाट दुवैतर्फ १५ मिटरबाट घटाएर १२.५ मिटर राखिएको छ । यसैगरी प्रादेशिक सडकलाई तराई क्षेत्रमै १२.५० मिटरबाट घटाएर १० मिटर कायम गरिएको छ । यसैगरी पहाडी क्षेत्रमा प्रदेश लोकमार्ग १२.५० मिटरबाट घटाएर १० मिटर कायम गरिएको छ भने प्रादेशिक सडक १० मिटरबाट घटाएर ७ मिटर राखिएको छ । यस्तै हिमाली क्षेत्रमा प्रदेश सडक भने बढाइएको छ । बिधेयकमा ५ मिटर प्रादेश सडकका लागि राखिएकोमा समितिले बढाएर ७.५० मिटर कायम गरेको छ । एकै किसिमको सडकको सम्पूर्ण लम्बाईमा पनि भौगोलिक स्थिति (टोपोग्राफी) र बस्तीको कारण त्यस्तो सडक सीमा घटिबढी गर्न वा पुलको वरपर नदीको तटबन्ध सुरक्षाको लागि चार किल्ला समेत खोली प्रदेश सरकारले आवश्यक सीमा तोक्न सक्ने व्यहोरा पनि समितिले थपेको छ ।
यसैगरी समितिले ‘प्रदेश सडकमा सुरुङमार्ग, चार्जिङ स्टेशन, मेडिएन तथा रोड फर्निचर्सलाई पनि समेटेको छ । प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने सार्वजनिक सडकमा बिधेयकले सबै किसिमका पुल कजवे, कल्भर्ट, सुरुङमार्ग, चार्जिङ्ग स्टेशन, साइकलमार्ग, फुटपाथमात्रै उल्लेख थियो । सडकको लागि जग्गा प्राप्त गर्दा प्रचलित कानून बमोजिम जग्गा एकिकरण मार्फत विना मुआब्जा प्राप्त गर्न जग्गा एकिकरणलाई प्राथमिकता दिइने पनि उल्लेख गरिएको छ। जग्गा प्राप्त गर्दा सडक पूर्वाधार निर्माणमा बढ्ने लागत न्यून गर्न विकास भएको सडकबाट प्राप्त हुने लाभ (भ्यालु क्याप्चरिङ्ग), अधिग्रहण हुने जग्गा वा सम्पत्तिको प्रतिशत, पूर्ण रुपमा विस्थापन हुने परिस्थिति तथा अधिग्रहण पश्चात जग्गाधनीलाई पर्ने प्रभाव समेतको विश्लेषण गरी गर्न सकिने भन्ने पनि संसोधनमा उल्लेख छ ।
प्रदेश सडकको निर्माण, मर्मत वा सम्भारको सम्बन्धमा कुनै आसपासको जग्गाबाट माटो, ढुङ्गा वा बालुवा जस्ता निर्माण सामाग्री लिन आवश्यक परेमा सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिसमा कार्यालयको निर्णयानुसार वातावरणीय प्रभाव न्यून गरी आवश्यक परिमाणमा माटो, ढुङ्गा वा बालुवा जस्ता निर्माण सामाग्री लिन सकिनेछ विषय पनि संसोधनमा परेको छ । बिधेयकमा भने यस्ता सामाग्री लिनुपरेमा निर्देशनालयको निर्णयअनुसार भन्ने थियो । निर्माण सामाग्री लिँदा खाल्डाखुल्डी तथा अन्य कुनै समस्या आएमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने र क्षतिपूर्ति निर्धारणका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहको उपप्रमुख/उपाध्यक्ष संयोजक रहेको एउटा समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था संसोधनमा छ ।
विधेयकमा उल्लेखित केही शब्दलाई हेरफेर गरिएको छ । अनुसूची पनि तलमाथि पारिएको छ । ‘सडक मापदण्ड, जग्गा प्राप्ति, जग्गा एकीकरण, भ्यालु क्याप्चरिङ, लगत कट्टा, प्रदेश सडकको नियमित मर्मतसंभारका लागि बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने जस्ता विषयमा हामीले संसोधन गरेका छौ’ समिति सभापति अर्यालले भने । समितिले बिधेयक दफाबार छलफलका लागि आएपछि ८ पटकसम्म व्यापक छलफल गरेको थियो । सडक तथा पूर्वाधार बिज्ञ, कानुन व्यवसायीलगायत बिधेयकको मस्यौदा बनाउनेदेखि अन्य सरोकारवालालाई पनि छलफलमा बोलाइएको थियो ।
प्रदेशको सडक निर्माण, बिस्तार, स्तरोन्नति तथा मर्मतसम्भार गर्दै सर्वसाधारणलाई सुलभ, सुरक्षित, आरामदायी र मितव्ययी आवागमनको प्रत्याभूति गराउन, सडकको बर्गीकरण गर्न, नागरिकको हीत र आर्थिक गतिविधिको अभिबृद्धि एवं दिगो वातावरणीय व्यवस्थापन सहित समग्र सडक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्न भन्दै प्रदेश सरकारले कानुन बनाउन लागेको छ । यो बिधेयक तत्कालिन भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले एक वर्ष अघि प्रदेश सभामा लगेका थिए ।
गण्डकी प्रदेशमा साझेदारी फर्मको नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको बिधेयक पनि प्रदेश सभामा प्रस्तुत
यसैबीच अर्थ तथा बिकास समितिले दफाबार छलफल पछि सामान्य संसोधनसहित गण्डकी प्रदेशमा साझेदारी फर्मको नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको बिधेयक पनि प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको छ । समिति सभापति भोजराज अर्यालले विहीबारको प्रदेश सभा बैठकमा आफ्नो प्रतिवेदनसहित बिधेयक प्रस्तुत गरेका हुन् ।
विशेष गरी फर्म दर्ता गर्दा लाग्ने दस्तुर केही घटाइएको छ । ५ लाख सम्म पूँजी भएको फर्म दर्ताका लागि २ हजारबाट घटाएर १५ सय, ५ लाखदेखि १० लाखसम्मको फर्मकालागि ३ हजारबाट घटाएर २५ सय बनाइएको छ । यसैगरी २० लाख रुपैयाँसम्मकोलाई ५ हजारबाट घटाएर ४ हजार, ५० लाख रुपैयाँसम्मकोलाई १० हजारबाट घटाएर ७ हजार, १ करोडसम्मकोलाइर्ए १५ हजारबाट घटाएर १२ हजार र एक करोड भन्दा माथिको फर्म दर्ता गर्दा २० हजारबाट घटाएर १५ हजार कायम गरिएको छ । साथै महिला, दलित, विपन्न, पिछाडिएको क्षेत्र, सिमान्तकृत र अपांगता भएका व्यक्तिहरुमात्र साझेदार रहेको फर्म दर्तामा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ ।
समिति सभापति अर्यालले बिधेयकमाथि सरोकारवाला र विज्ञसहितबोलाएर ४ पटकसम्म छलफल गरिएको बताए ।
