पोखरा/ गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेशको सुरक्षाको जिम्मा प्रदेश सरकार मातहत हुने संविधानले व्यवस्था गरे पनि संघ सरकारले कानुन लागु नगर्दा आफुहरु अधिकारबाट बन्चित भएको बताएका छन् । गृह मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय गण्डकीद्वारा आज पोखरामा आयोजित प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले यस्तो बताएका हुन् ।

गण्डकीमा सुरक्षाको भूमीकालाई स्पष्ट गर्न प्रदेश प्रहरी ऐन २०७७ तर्जुमा गरिसकिए पनि संघ सरकारबाट बनाएको कानुन लागु नहुँदा ऐन त्यत्तिकै रहेको उनको भनाई थियो । ‘संविधानमा हामीले प्रदेशको सुरक्षाको जिम्मा प्रदेश सरकार मातहत हुने भनेका छौ’, मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘तर संविधान प्रदत्त अधिकारलाई प्रत्यायोजन भइरहेको छैन । जसका कारण केही समस्या देखिएका छन । शान्ति सुरक्षा कायम गर्नका लागि चाहिने प्रमुख टुल्स सुरक्षा निकाय हो । ती सुरक्षा निकाय अझसम्म पनि प्रदेश मातहत समायोजन भएर आएको अवस्था छैन । यो कुरा पटकपटक विभिन्न फोरममा उठाउँदै आएका हौ । गृहमन्त्रीले नजिकबाट बुझ्नु भएकै छ ।’ गोष्ठीको गृहमन्त्री रमेश लेखकले उद्घाटन गरेका थिए ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले पछिल्लो चरणमा संघ सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तित्वबाटनै प्रहरी समायोजन र प्रदेश सरकारको कार्यविधि र गरीरहेको कार्यको विषयमा आएका टिकाटिप्पणीप्रति गुनासो गरे । प्रदेश मातहतमा नभएका सुरक्षा निकायबीच समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको अवस्थामा यस्ता टिकाटिप्पणीले नकरात्मक सन्देश जाने उनको भनाई थियो । ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको नेतृत्व गर्ने जोकोहीले पनि एकअर्काप्रति नकरात्मक सन्देश जाने खालको टिकाटिप्पणीले हामीले सोचेजस्तो संघीय प्र्रणालीलाई सहयोग पुग्दैन, सबै सचेत हुनैपर्छ’, उनले भने । पाण्डेले स्थानीय सुरक्षा निकायले प्रदेश सरकारसंग समन्वयकारी भूमीका निर्वाह गरी सहयोग गरेको भन्दै धन्यवाद दिए ।

आजको युग सुशासन, सामाजिक स्थायित्व, मानव बिकासको प्रत्याभूति तथा समावेशी बिकासको युग भएको र यी सवै पक्षहरुको सुनिश्चितताको आधार शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्था रहेको उनले बताए । समृद्ध र समुन्नत समाजको निर्माण सुदृढ सुरक्षा व्यवस्थाको बलबुतामा मात्र संभव हुने भन्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले गण्डकी प्रदेश सरकार शान्ति सुरक्षा र विपद् व्यवस्थापनलाई प्राथमिकताको केन्द्रमा राख्दै अगाडि बढिरहेको जनाए । प्रदेशमा अहिलेको अवस्थामा अवस्थामा शान्ति सुरक्षा र विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा उच्चतमा प्रयास गरेको र समग्रमा सुरक्षा र विपद् व्यवस्थापनको दृष्टिकोणबाट सन्तोषजनक अवस्था रहेको उनले दावी गरे । प्रदेशमा कुनै प्रकारको भूमीगत सशस्त्र समुह सक्रिय रहेको नपाइएको, धार्मिक सहिष्णुता रहेको, जातिय सद्भाव र सामाजिक समावेशीताको सुदृढिकरण भएको उनले बताए । केही जातिय पहिचनाका लागि खोलिएका संघसंस्थाका मागलाई सरकारले क्रमिकरुपमा संवोधन गर्दै गएको भन्दै उनले भर्खरै प्रदेशमा मगर र गुरुङ भाषालाई सकरारी कामकाजको भाषामा लैजानका लागि बिधेयक प्रदेशसभामा पेश भएको जनाए ।

प्रदेशमा लागुऔषध दुरुपयोगको समस्या रहेको उनले सुनाए । यसैगरी आत्महत्याको दर बढी रहेको (दैनिक २–३ जनाले आत्महत्या गर्ने), दुर्घटना, सामाजिक अपराध र डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरेर मानिसलाई उत्तेजित बनाउनेजस्ता प्रदेशमा समस्या रहेको उनले बताए । साथै भौगोलिक रुपमा विपद्को अत्यन्तै जोखिम भएको प्रदेश रहेको भन्दै उनले डुवान, बाढीपहिरो, हिमपहिरो, चिसो, डढेलो, चट्याङ, भूकम्पलगायतको जोखिम रहेको जनाए । यस्ता जोखिमलाई कसरी न्यूनिकरण गर्ने र प्रतिकार्य गर्ने भन्ने विषयमा सबै निकायसंग सहकार्य हुदै आएको उनले बताए । मुख्यमन्त्री पाण्डेले कोरला नाकामा पक्की संरचना बनाउनु पर्ने बताए । कोरला नाकाको निरीक्षणका लागि जाँदा सीमामा कार्यरत सशस्त्र प्रहरीकालागि एउटा सेल्टर नदेखेपछि प्रदेश सरकारले अस्थायी भए पनि आपतकालिन सेल्टर हाउस बनाएको भन्दै उनले सोही अस्थायी भवनमा इमीग्रेशन अफिसको उद्घाटन गरिएको जनाए । इमिग्रेशनलाई थप व्यवस्थित र पक्की संरचना बनाउनु पर्ने आवस्यकता रहेको भन्दै उनले अहिले बनाएको संरचना उपयुक्त नभएको जनाए ।

कार्यक्रममा गृहमन्त्रालयका सहसचिव रामचन्द्र तिवारीले राज्यको पहिलो काम सुरक्षा रहेको बताए । समाज सुरक्षित भएमात्र लोकतन्त्र मजबुत हुने र स्थायित्व पनि हुने उनको भनाई थियो । अन्य सेवाप्रवाहलाई पनि चुस्त बनाउनु पर्ने उनको भनाई थियो । गोष्ठीले सबै जिल्लाको सुरक्षालागयत अवस्था थाहा हुने, समस्या र चुनौति पहिचान भएर समाधानका उपाय खोज्ने उनले बताए । गोष्ठीमा प्रदेशका ११ वटै जिल्लाका सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुको सहभागिता छ ।