पोखरा/गण्डकी प्रदेशका उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री मित्रलाल बस्यालले प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुसारै मन्दिरलगायत धार्मिकस्थलमा बजेट विनियोजन गरिएको जनाएका छन् । प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमाथिको मन्त्रालयगत छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरुको बिहिबारको प्रदेशसभा बैठकमा जवाफ दिंदै मन्त्री बस्यालले यस्तो बताएका हुन् ।

‘आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा प्राकृतिक, सांस्कृतिक तथा साहिसक पर्यटनलाई जोड दिइने नीति र ऐतिहासिक, धार्मिकस्थल एवं सम्पदा लगायत पर्यटकीय गन्तव्यको पूर्वाधार तथा सुविधाको विकास, विस्तार र स्रतरोन्नति गरिनेछ भन्ने व्यवस्था भएबमोजिम मन्दिर तथा धार्मिकस्थलमा बजेट विनियोजन गरिएको हो’, उनले भने, ‘कुनै सांसदले मलाई मन्दिर मन्त्री भन्दा असाध्य हाँसो लाग्यो । धर्मसंग लगेर जोडिदिनु भयो, धर्मसंग हाम्रो संस्कार संस्कृति जोडिएको छ ।’

मन्दिरलाई बजेट बढी विनियोजन गरिएको भन्दै मन्त्री र मन्त्रालयको संसद र बाहिर ठूलो आलोचना भएको थियो । यसैक्रममा कांग्रेस सांसद विकल शेरचनले मन्त्री बस्याललाई मन्दिर मन्त्री भन्दै व्यंग्यसमेत गरेका थिए । मन्त्रालयले उद्योगलाई ५६ लाख मन्दिरलाई २१ करोड छुट्टाएको विषय निकै चर्चित भएको थियो । मन्त्रालयमा माग भइ आएका बजेट तथा योजनामा अधिकांश मन्दिरलगायत धार्मिकस्थल रहेको मन्त्री बस्यालले बतनाए ।

धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धनको कार्यजिम्मेवारी मन्त्रालयको रहेको, पछिल्लो समय धार्मिक क्षेत्रमा पर्यटकको आगमन वृद्धि भएको र माग पनि सोही अनुसार आएकाले मठमन्दिरलाई बजेट छुट्टाइएको उनले बताए । ‘सांसदलगायतबाट माग भइ आएको विषयलाई काटेर अन्यत्र लैजान मिल्दैनथ्यो’, मन्त्री बस्यालले भने, ‘जस्तो आयो त्यस्तै निर्णय गरिएको हो भन्ने बुझ्न अनुरोध गर्छु ।’

मन्त्री बस्यालले मन्दिरमा नभई पदमार्गमा पहिलो प्राथमिकतासाथ २१ करोड १५ लाख विनियिोजन गरिएको बताए । धार्मिक पूर्वाधारमा १९ करोड १० लाख, अन्य पूर्वाधार निर्माणमा ९ करोड ८६ लाख, पार्क तथा उद्यानतर्फ ६ करोड २७ लाख, उद्योग तथा पर्यटनतर्फका कार्यक्रमका लागि ५ करोढ २५ लाख, धर्मिक पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि २५ लाख, कोसेली घर बनाउन ६६ लाख, परम्परागत सीप तथा पेशालाई आधुनिकीकरणका लागि ३१ लाख, उपभोक्ता सचेतननामा १५ लाख, सीममुलक व्यवसायीक तालिमका लागि ९२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको तथ्यांक उनले सार्वजनिक गरे ।

उद्योग क्षेत्रलाई कम प्राथामिकता दिइएको भन्ने सांसदहरुको प्रश्नको जवाफमा उनले उद्योग क्षेत्रमा चालु र पूजीगत कार्यक्रमतर्फ ५ करोड ९७ लाख विनियोजन गरी प्राथमिकता दिइएको बताए । प्रदेश गौरवको आयोजनाअन्तर्गत लोकाहा खोला र पुँडीटार औद्योगिक क्षेत्रको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन र कार्यशर्तसहित स्वीकृत भई जग्गा भोगाधिकाार प्रक्रियामा रहेको उनको भनाई थियो । अव जिओटेक्निकल इन्भेष्टीगेशन अध्ययन र हाइड्रोलोजिकल अध्ययन गर्न कम्तीमा ६ महिना लाग्ने भएकाले सोको लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएको र जग्गा पाउनसाथ डिपीआर अनुसार औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गरिने उनले बताए । ठूला उद्योग प्रदेशमा नपर्ने तर साना उद्योगमा प्राथमिकतासाथ बजेट विनियोजन गरिएको उनले दावी गरे ।

मुस्ताङमा वन कार्यालय आवस्यक नरहेको मन्त्री पौडेलको भनाई
वन तथा वातावरणमन्त्री भेषबहादुर पौडेलले प्रदेश सभामा सांसदहरुले उठाएको जिज्ञासाको जवाफ दिदै मुस्ताङमा डिभिजन वन कार्यालयको खासै काम नभएकाले त्यसको सट्टा भू तथा जलाधार कार्यालय उपयुक्त हुने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।

मुस्ताङका सांसद विकल शेरचनले पुरै मुस्ताङ जिल्ला अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) मा पर्ने भएकाले वन कार्यालयको औचित्य नभएको बताएका थिए । कि एक्याप प्रदेश मातहत ल्याउनु पर्ने नभए वन कार्यालय खारेज गरेर त्यसको सट्टा भू तथा जलाधार कार्यालय राख्नुपर्ने माग उनको थियो ।

डिभिजन वन कार्यालय मुस्ताङ नेपाल सरकारबाट स्विकृत प्रादेशिक संरचना अन्तर्गतको सेवा प्रवाह गर्ने अन्तरिम दरबन्दी सहितको संगठन संरचना रहेको मन्त्री पौडेलले बताए । प्रदेश सरकारले प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरी हालै प्रतिवेदन प्राप्त भएको र उक्त प्रतिवेदनको सुझाव र कार्यबोधसमेतलाई विश्लेषण गरी प्रशासनिक कार्यदक्षतालाई समेत दृष्टिगत गर्दै मन्त्रालयले नयाँ संगठन र व्यवस्थापन गर्दा माननीयको सुझावलाई आधार बनाउने उनको भनाई थियो ।

एक्यापभित्र पर्ने भएकाले वन्यजन्तुबाट पीडित पशुपालकलाई राहत र क्षतिपूर्तिमा सहयोग गर्न नसकिएको र स्थानीयबासी पनि वन कार्यालयनमा नआई एक्यापतिर जाने गरेको जनाए । ‘एक्याप भएकाले हाम्रो भूमीका नरहेको जानकारी गराउँछौ’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘एक्याप र एमक्यापकलाई प्रदेशमातहत ल्याउन सके १ अर्ब बढी राजस्व उठाउन सकिन्थ्यो ।’ बाँदरबाट हुने क्षति रोक्न र पोखरी संरक्षणलगायत कार्यक्रम रहेको उनले सुनाए ।

आर्थिक मामिला मन्त्री डा. टकराज गुरुङ, सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुदमन्त्री बिन्दुकुमार थापा र कृषि तथा भूमी व्यवस्था मन्त्री पद्मा जिसी श्रेष्ठले पनि सांसदहरुले उठाएको जिज्ञासाको जवाफ दिएका थिए । मन्त्रीहरुले सांसदले उठाएको विषय भन्दा पनि आगामी वर्षका लािग तय भएका योजना र बजेट, चालु वर्ष मन्त्रालयले गरेका कामहरुको विवरण पेश गरेका थिए । सबैभन्दा बढी जवाफ दिनुपर्ने अर्थमन्त्री गुरुङले त आफ्नो मन्त्रालयले छुट्टाएको विभिन्न शिर्षक र बजेट पढेर सुनाएका मात्र थिए । यो हेर्दा प्राय सबै मन्त्रीको जवाफ झाराटाराई खालको थियो । वन तथा वातावरणमन्त्री भेषबहादुर पौडेलले सांसदले गरेको सबै प्रश्न टिपेर ल्याएर पढेका र त्यसको जवाफ दिएका थिए । अरुको भने गैरजिम्मेवारीपन देखिन्थ्यो ।