पोखरा/ ६ महिनाको अवधिमा कास्की जिल्लामा ११४ वटा मानव अधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका घटना भएको सार्वजनिक भएको छ । घटनामा घरेलु हिंसासम्बन्धि धेरै छन् ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले सन् २०२५ को जनवरीदेखि जुन महिनासम्म यस्ता घटनाको अभिलेख गरेको हो । बुधबार पोखरामा कास्की जिल्लाको समग्र मानव अधिकारको अवस्थाबारे जानकारी दिँदै अर्धवार्षिक पूर्वसमीक्षा कार्यक्रममा यो तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको हो । इन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक शिवप्रसाद खकुरेलका अनुसार घरेलु हिंसाका सबैभन्दा ९२ वटा घटना भएका छन् । यसैगरी बालअधिकार अन्तर्गत ९ (बालिका बलात्कारका ७ वटा र बालबालिका कुटपिटका २), अमानवीय व्यवहार तथा दुव्र्यवहारका २, कुटपिट २ र हत्याका १ वटा घटना छन् । यस्तै, जातीय विभदकाको १, महिला बलात्कारका ७ वटा घटना भएको खकुरेलले बताए ।

‘सन् २०२४ को यही अवधिमा ९३ वटा मानवअधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका घटना अभिलेख भएका थिए, त्यसमध्ये घरेलु हिंसाको घटना मात्र ५३ वटा थिए । तर, यो वर्ष त्यसको संख्या ह्वातै बढेर ९२ पुगेको अभिलेख गरिएको छ,’ खकुरेलले भने । इन्सेकले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार महासन्धीहरूमाथि आधारित रहेर वर्षभरि देशभरिका घटनाहरू संकलन गर्ने र विश्लेषणसहित ‘नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक’ प्रकाशन गर्दै आएको छ । आगामी वर्षको मानव अधिकार वर्ष पुस्तकका लागि लागि घटना संकलन भइरहेको इन्सेक कास्की जिल्ला प्रतिनिधि सञ्जय रानाभाटले बताए । यो ६ महिनाको अवधिमा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारमा केही सुधार देखिए पनि आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको अवस्थामा खासै प्रगति नभएको रानाभाटले बताए ।

खकुरेलले शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य, आवास, सुरक्षा, रोजगारी र विभेदविरुद्धको प्रत्याभूतिमा राज्य चुकिरहेको बताए । उनले भने, ‘छोरीको भ्रुण हत्या, बालश्रम, विद्यालयमा दिइने शारीरिक दण्ड, यौनजन्य हिंसा, शिक्षा र स्वास्थ्यको अभाव, बालविवाहलगायत घटना अझै समाजमा लुकेर भइरहेका छन् । त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न सबै जागरुक हुनुपर्छ ।’

मानव अधिकार उल्लंघन र अपराध छुट्याएर विश्लेषण गर्नुपर्छः सिडिओ शर्मा 

कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले मानव अधिकार उल्लंघन र आपराधिक घटना फरक विषय भएको भन्दै यस्ता घटनाको गहिरो विश्लेषण गरी नीति निर्माणमा योगदान दिनुपर्नेमा जोड दिएकी छन् । उक्त कार्यक्रममा बोल्दै उनले उजुरी लिने निकायले उजुरी नलिँदा मानव अधिकारको उल्लंघन हुने बताइन् । ‘पीडितले न्याय नपाउँदा त्यो आफैंमा मानव अधिकार उल्लंघन हो । अपराधको सजाय मात्र नभई, पिडितले क्षतिपूर्ति पायो कि पाएन, त्यो आधारमासमेत मूल्यांकन गर्नुपर्छ,’ सिडिओ शर्माले भनिन् ।

कार्यक्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका डिएसपी हरिबहादुर बस्नेतले आर्थिक अपराधपछि साइबर अपराधका उजुरी धेरै दर्ता भएको बताए । मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेश कार्यालयका टंक खनालले इन्सेकले उल्लंघका घटनाहरू वर्गीकरण गरेर प्रस्तुत गरे भविष्यमा समाधान प्रक्रिया सहज हुने बताए । कार्यक्रममा पत्रकार महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष रमेश पौडेलले युद्ध र संघर्षका बीचमा विश्वमै मानव अधिकार संकटमा परेको बताए । गैरसरकारी संस्था महासंघका गोपाल खड्काले तीन–तीन महिनामा स्थानीयस्तरमा घटनाहरूको अनुगमन र समीक्षा हुनुपर्ने बताए । दलीत महिला संघ गण्डकीकी अध्यक्ष सुमित्रा गायकले जातीय विभेदका घटनाहरू बाहिर ल्याउनुपर्ने धारणा राखिन् ।
राष्ट्रिय अपांग महासंघ गण्डकीका कृष्णप्रसाद अधिकारीले अपांग व्यक्तिका परिचयपत्रमै भेदभाव हुने स्थिति रहेको बताए । कोपिला नेपालका तीर्थ थापाले महिला हिंसा कुन क्षेत्र वा वर्गमा बढी छ भन्ने वर्गीकरण गर्न सुझाव दिए ।

मानव अधिकार एयरलायन्सका बुद्धि थापाले ढिलासुस्ती जस्ता सेवा प्रवाहमा हुने कमजोरीलाई पनि मानव अधिकार उल्लंघनको रूपमा अभिलेख गर्नुपर्ने सुझाएका छन् । मानव अधिकार संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष धुव्रसिंह खड्काले सरकारी अस्पतालमा बीमा सेवा प्रभावकारी नभएको जनाउँदै बिरामीले अनावश्यक सास्ती पाएको उल्लेख गरे ।

कार्यक्रममा महिला एकल महिला समूहकी जुना केसीले परिवारमै हुने हिंसा बढिरहेको बताइन् । गोरेटो नेपालकी विमला गुरुङले बालश्रमको अवस्था गम्भीर बन्दै गएको बताउँदै नियमित अनुगमनको आवश्यकता औंल्याइन् । मानव अधिकार एलायन्स कास्कीका अध्यक्ष मधु पन्थीले साइबर अपराधलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखी अभिलेख गर्नुपर्ने बताए । सिविन नेपालकी कृष्णा गुरुङले आर्थिक अभावका कारण धेरै बालबालिका न्यायबाट वञ्चित भएको सुनाइन् । द्वन्द्वपीडित दुधराज अधिकारीले गण्डकी प्रदेशको बजेटले उनीहरूको स्वास्थ्य बीमा हटाएको भन्दै गुनासो पोखे ।