पोखरा/गण्डकी प्रदेशसभाको सोमबारको बैठकमा उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री अनुपस्थित भएपछि नियम निलम्बन गरिएको छ ।

सोमबारको बैठकको कार्यसूचीमा अर्थ तथा विकास समितिबाट औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्ने विधेयक अर्थ तथा विकास समितिको प्रतिवेदन सहित दफावार छलफल गर्ने कार्यसूची थियो । तर, विभागीय मन्त्री मित्रलाल बस्याल भने अस्वस्थताका कारण बैठकमा उपस्थित हुन सकेनन् ।

प्रदेशसभा नियमावली २०८० को नियम ६ (५) अनुसार, ‘बैठकमा मन्त्रीको उपस्थिती अनिवार्य हुनुपर्नेछ र कुनै मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल हुँदा सम्बन्धित मन्त्री अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्नेछ ।’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्री नआएको खण्डमा कार्यसूचीलाई अगाडि बढाउनको लागि नियम निलम्बन गरिएको हो र प्रदेशसभा सदस्य तथा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोविन्द बहादुर नेपालीले नियम निलम्बनको प्रस्ताव प्रदेशसभामा पेश गरे । उनले नै मन्त्री बस्याल बिरामी भएको बताउँदै बस्यालको सट्टा सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुदमन्त्री विन्दुकुमार थापाले विधेयकको प्रस्ताव र उठेका प्रश्नको जवाफ दिने बताउँदै नियम निलम्बनको प्रस्ताव राखेका हुन । नियमावलीको नियम २२९ मा नियम निलम्बनको व्यवस्था गरिएको छ । ‘कुनैपनि सदस्यले सभामुखको अनुमति लिई यस नियमावलीको कुनै नियमलाई सभा समक्ष विचाराधीन कुनै कार्यको सम्बन्धमा लागु नहुने गरी निलम्बित गरियोस भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।

सोही नियमलाई प्रयोग गरेर नेपालीले नियम ६ को उपनियम ५ निलम्बनको प्रस्ताव पेश गरेका हुन् ।

‘सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुदमन्त्री विन्दुकुमार थापाबाट सम्बन्धित विषयमा प्रस्ताव र छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिनेगरि नियमावलीको नियम ६ (५) को उक्त व्यवस्था नियम २२९ बमोजिम निलम्बन गरि आजको लागि निर्धारित कार्यसूचीको कामकारवाहीलाई अगाडि बढाउन सम्मानित सभामा नियम निलम्बन सम्बन्धि प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु’ नेपालीले भने ।

प्रदेशसभा सदस्यहरुले ध्वनिमतले नियम निलम्बन प्रस्ताव स्विकृत गरेपछि विधेयकमाथिको दफावार छलफलले निरन्तरता पाएको थियो । छलफलमा बोल्दै कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य प्रकाश बरालले संघीय कानुनसँग बाझिएको विषयलाई मिलान गर्नुपर्ने हिसाबले ऐन संशोधन गर्नुपर्ने परिस्थिती बनेको बताए । उनले गण्डकीमा महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रको विकासको लागि विभिन्न गौरवका योजनाहरु प्रस्तुत गरेको तर कानुनी जटिलताका कारण कार्यान्वयनमा अगाडि बढ्न नसकिएको र यो ऐनले उक्त समस्यालाई समाधान गर्ने बताए । ऐनमा १० लाख स्थिर पूँजी भएका उद्योगलाई स्थानीय तहमा नै दर्ता गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो भन्दा अगाडि तीनै तहमा दर्ता गर्नुपर्ने कानुनी झमेला थियो । यो ऐन संशोधनपछि नागरिकको चासो सम्बोधन हुनेतर्फ सरकारले ध्यान दिएको बरालले बताए ।

एमालेकी देवका पहारी त्रिपाठीले समितिले ऐन संशोधन गर्दा विज्ञहरुसँग छलफल गरेको बताइन । उनले विस्तृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनले गर्दा कतिपय व्यवसाय (होटल) नवीकरण हुन नसकेको उनले बताइन । माओवादीका रेशम जुग्जालीले विदेशमा बसेर ज्ञान, सीप आर्जन गरेर फर्किनेहरुले केही गरौँ भन्दा झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण फेरि विदेश नै फर्किनुपर्ने स्थितीलाई विधेयकल केही सम्बोधन गर्न खोजेको बताए । गण्डकीको सन्दर्भमा मझौला र साना उद्योग नै बढी सम्भावनको क्षेत्र रहेको उनले बताए ।

पर्यटन क्षेत्रमा वन क्षेत्रलाई ध्यान दिनुपर्ने र बोल्नुपर्ने उनले बताए । निजी क्षेत्रले केही उद्योगधन्दा गर्न चाहेमा सरकारले पूर्वाधार निर्माण, लगानीको वातावरण गर्ने विषय ऐनमा आउनु सकारात्मक रहेको बताए । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की विन्दु पौडेलले ऐनको दफा १७ (९) ले विभिन्न नौ वटा उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रादेशिक प्राथमिकताको उद्योग घोषणा गरेको बताइन् । जस्तोसुकै परिस्थितीमा पनि जनताले व्यवसाय थाल्न सक्नेगरि कानून बनाइनुपर्ने उनले बताइन् ।

प्रदेशसभा सदस्यहरुको छलफलपछि मन्त्री थापाले छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिए । संघीय औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ सँग तादम्यता मिलाउनको लागि ऐन ल्याइएको उनले बताए । उद्योगको दोहोरो दर्ता अन्त्य गर्न स्थानीय तहलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको उनले जवाफ दिए । लघु उद्यम दर्ता गर्दा कुनै शुल्क नलाग्ने व्यवस्था पनि एकरुपता बनाइएको उनले बताए । स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित घरेलु मदिरा उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था यो ऐनमा ल्याइएको हुँदा यसले प्रदेशको राजस्व र आयआर्जन तथा रोजगारीमा महत्वपूर्ण सहयोग गर्ने अपेक्षा लिएको उनले जानकारी दिए । मन्त्रीको जवाफपछि प्रदेशसभाले गण्डकी प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गरिएको छ ।