पोखरा/एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीसहित ३ सांसदले दर्ता गराएको सुस्ता गाउँपालिका गण्डकीमा फिर्ता ल्याउनु पर्ने, कालीगण्डकी– तिनाउ डाइभर्सन खारेज र पोखरा अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थलबाट नियमित अन्तराष्ट्रिय व्यावसायिक उडान हुनुपर्ने संकल्प प्रस्तावमाथि कुनै छलफल नचलाईदा वेवारिस बन्न पुगेका हुन् ।

पोखरा÷ गण्डकी प्रदेश सभामा दर्ता भएका तीन संकल्प प्रस्ताव ‘वेवारिस’ बनेका छन् । नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीसहित तीन सांसदले विभिन्न विषयमा दर्ता गराएको प्रस्तावका विषयमा झन्डै डेढ वर्षसम्म छलफल प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन् ।

संकल्प प्रस्ताव टुंग्याउने विषयमा कुनै समय सीमा तोकिएको छैन् । सुरुमा प्रदेश सभा मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मत लिनेदिनेमै केन्द्रीत रहँदा संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल हुन सकेन । एमाले प्रतिपक्षमा थियो । सत्ता समीकरण बदलिएर एमाले सरकारमा सहभागी भएको वर्षदिन पुगे पनि प्रस्तावबारे कुनै प्रक्रिया अघि बढेको छैन् । सबै दलको साझा बनाएर लैजाने विषयमा एकदुई पटक अनौपचारिक छलफल भए पनि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा प्रस्तावले प्रवेश पाएको छैन् ।

एमालेले २०८० फागुन १६ मा प्रदेश सभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । गण्डकी प्रदेश सभा नियमावली २०८० को नियम ८६ बमोजिम अधिकारीले लुम्बिनी प्रदेशको नवलपरासी पश्चिममा पर्ने सुस्ता गाउँपालिका गण्डकी प्रदेशमा फिर्ता ल्याउन भन्दै संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । यसैगरी एमाले सांसद सुधिरकुमार पौडेलले नेपाल सरकारले सञ्चालनमा ल्याउन लागेको कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यिय परियोजना खारेज हुनुपर्ने र एमालेकै सांसद देवका पहारी त्रिपाठीले पोखरा अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थलबाट नेपाल एअरलाइन्सको जहाजमार्फत यथाशिघ्र नियमित रुपमा अन्तराष्ट्रिय व्यावसायिक उडान सुचारु गर्न प्रदेश सरकारमार्फत नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएकी थिइन ।

संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएलगत्तै केन्द्रमा माओवादी र एमालेबीच नयाँ समीकरण बन्यो । यसपछि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई दिएको समर्थन माओवादीले फिर्ता लिएपछि पाण्डे अल्पमतमा परे । संकल्प प्रस्तावलाई त्यतिबेला कांग्रेसले ‘राजनीतिकरण’ गरेको जनाएको थियो । यसबीचमा कहिले कांग्रेस त कहिले एमाले नेतृत्वमा प्रदेश सरकार गठन भए । सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा, विश्वास अविश्वास प्रस्तावमा प्रदेश सभा रुमलिइरह्यो । २०८१ जेठ २८ मा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बहुमत पुराएलगत्तै कांग्रेस एमाले समीकरण भएर एमाले गण्डकी सरकारमा आयो ।

यस्ता संकल्प प्रस्ताव स्वीकारयोग्य भए नभएको, कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्श लिएर प्रस्तावलाई संसोधन गर्नसक्ने पनि व्यवस्था र निर्णय गर्ने अधिकार सभामुखलाई छ । साथै प्रदेश सभाको बैठकमा प्रस्ताव प्रस्तुत, छलफल, सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने र प्रस्ताव स्वीकृत÷अस्वीकृतका लागि पेश हुने प्रदेश सभा नियमावलीमा रहेपनि कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि नबढाइएको हो ।

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक गोबिन्द नेपालीले संकल्प प्रस्तावलाई सबै दलको साझा बनाएर लैजाने प्रयास गरिएको बताए । ‘हामी प्रतिपक्षमा हुँदा दर्ता गरिएका प्रस्तावलाई सत्ता समीकरण फेरिएपछि साझा बनाउने भनिएको छ’, नेपालीले भने, ‘पटकपटक सभामुखलाई स्मरण गराइए पनि अगाडि बढाउनु भएन् । यस विषयमा फेरी सभामुखलाई सम्झाउछौ ।’
सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएलगत्तै प्रदेशमा राजनीतिक अस्थिरताका कारण प्रक्रियामा लैजान नसकिएको बताए । बहुमत र अल्पमत नभनी साझा प्रस्ताव बनाएर लैजाने विषयमा २÷३ पटक कुरा भएको उनले जनाए । ‘संकल्प प्रस्ताव गम्भिर विषयका छन,’ उनले भने, ‘पछि थप छलफल गर्ने भनियो तर, त्यत्तिकै थाँती छन् ।’ दलहरुले नै सहमति गरेर एउटा निष्कर्षमा पुगे सहज हुने उनको भनाई छ ।

यस्ता छन् संकल्प प्रस्तावहरु

१) लुम्बिनी प्रदेशमा परेको सुस्ता गाउँपालिका गण्डकीमा ल्याउनु पर्ने
२०७३ फागुन २७ को नेपाल राजपत्रमा संघीय मामिला तथा स्थानीय बिकास मन्त्रालयको सूचना अनुसार साविक त्रिवेणी सुस्ता गाविसका सबै वडालाई त्रिवेणी सुस्ता गाउँपालिकाको वडा न. ५, ६ र ७ कायम गरिएको र २०७४ वैशाख १८ को मन्त्रालयको भूलसुधार सूचना र २०७४ जेठ ११ को विभिन्न जिल्लामा रहेका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको हेरफेर सम्बन्धि सूचनामासमेत यो पालिकको वडा संख्या परिवर्तन भएको देखिदैन् ।
त्रिवेणी सुस्ता गाउँपालिकाको वडा ६ र ७ (साविक त्रिवेणी सुस्ता गाविसको वडा नं. १–३ र ५–९) लाई विनयी गाउँपालिकामा मिसाई हाल विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका कायम गरिएको र साविक त्रिवेणी सुस्ता गाविसको वडा ४ लाईमात्र सुस्ता गाउँपालिका कायम गरिएको छ । माथि उल्लेखित पालिकाका सिमा तथा वडा निर्धारण सम्बन्धि प्रतिवेदन भन्दा भिन्न हुनेगरी विनयी त्रिवेणी (गण्डकी) र सुस्ता गाउँपालिका (लुम्बिनी प्रदेश) कायम गरिएको देखिन्छ ।

२०७४ असार ३० मा सुस्ताका जनप्रतिनिधिको पहिलो बैठकले गाउँपालिकालाई गण्डकी प्रदेशमा राख्ने साविक संघीय मामिला मन्त्रालयमा माग गर्ने निर्णयसमेत गरेको थियो । स्थानीयको चाहना र गण्डकीको सीमा फेरबदल भएको अवस्थाको सन्दर्भलाई गण्डकी प्रदेश सरकारले गाम्भिर्यका साथ लिदै हाल कायम सुस्ता र विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका तथा प्रदेशको सीमाको परिवर्तन कहिले, कुन प्रक्रिया र कानुनी व्यवस्था अनुसारको निर्णयबाट भएको हो, अध्ययन गरी यथाशिघ्र सभासमक्ष प्रस्तुत गर्न र गण्डकी प्रदेशले गुमाएको भूगोल फिर्ता ल्याउन कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिन भन्दै एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

२) कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यिय परियोजना खारेज
नेपाल सरकारले संचालन गर्न लागेको कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यिय परियोजनाको उद्देश्य रुपन्देही जिल्लाका केही क्षेत्रको सिंचाई र १३२.१९ मेगावाट बिद्युत उत्पादन रहेको छ । राम्दी पुलभन्दा २.२ किमी तल बाँधमार्फत कालीगण्डकीको सबै पानी तिनाउ नदीमा लैजाने र जम्मा २० घनमिटर प्रतिसेकेन्ड पानीमात्रै नदीमा छाड्ने गरी आयोजना अध्ययन गरेको देखिन्छ ।
यसरी आयोजना निर्माण गर्दा गण्डकीका स्याङ्जा, तनहुँ तथा नवलपुर लगायत जिल्लाका धेरै जनसंख्यालाई नकरात्मक असर पर्ने देखिन्छ । सिंचाई नहुने, पानीका स्रोत सुक्ने, नदी स्रोतमा आश्रीत जनताको आयआर्जनको बाटो बन्द हुने तथा पवित्र धार्मिकस्थल देवघाटधामको महत्व ह्रास हुनेजस्ता खतरा रहेको, गण्डकीबासी र समग्र प्रदेशलाई पर्ने असरलाई नजरअन्दाज गर्दै नेपाल सरकारले यो आयोजनाको सुरुवात गर्नु उपयुक्त हुदैन ।
प्रदेश र स्थानीय तहसंग समन्वयसमेत नगरी संघीय सरकारले एकतर्फीरुपमा सुरु गर्न लागेको परियोजना तत्काल खारेजी हुनुपर्ने माग नेपाल सरकारसंग राख्न गण्डकी सरकारलाई निर्देशन गर्न भन्दै एमाले सांसद सुधिरकुमार पौडेलले यो संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन ।

३) पोखरा अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थलबाट नियमित अन्तराष्ट्रिय व्यावसायिक उडान
पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थल निर्माण र सञ्चालन पश्चात् आन्तरिक उडानतर्फ धेरै यात्रुलाई सेवा दिइरहेको र धेरै आयआर्जन गर्ने मध्येको एक बिमानस्थल पनि हो । सन् २०२३ को जनवरी १ बाट संचालनमा आएको बिमानस्थलमा हालसम्म केही चार्टर बिमानबाहेक कुनै पनि नियमित सेड्युलका अन्तराष्ट्रिय व्यवसायिक उडान हुन सकेको छैन । विमानस्थलबाट नियमित व्यावसायिक अन्तराष्ट्रिय उडान संचालन गर्नुको बिकल्प छैन ।
पोखरा बिमानस्थलबाट नियमित अन्तराष्ट्रिय व्यावसायिक उडान संचालन गर्न आवस्यक एअर सर्भिस एग्रीमेन्टलगायत आवस्यक पूर्वाधार निर्माण गरी नेपाल एअरलाइन्सको जहाजमार्फत यथाशिघ्र नियमित अन्तराष्ट्रिय व्यावसायीक उडान सूचारु गर्न तथा अन्य अन्तराष्ट्रिय बिमान कम्पनीलाई समेत आकर्षित गर्ने नीति, योजना तथा कार्यक्रम तत्काल संचालन गर्न प्रदेश सरकारमार्फत नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन भन्दै एमाले सांसद देवका पहारी त्रिपाठीले संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएकी हुन ।