बागलुङ/पछिल्लो तीन बर्षमा घरेलु हिंसामा पीडितले न्याय खोज्न आउने दर घटेको छ । यो दर घट्नुमा घटना कम भएको बिषय सकारात्मक भएपनि उजुरीमै नआउने बिषय भने खतरा भएको सरोकारवालाले बताएका छन् ।

हिंसा प्रभावितका लागि संचालित अल्पकालिन महिला सेवा केन्द्र बागलुङको वार्षिक समीक्षाको क्रममा सरोकारवालाले उक्त धारणा राखेका हुन् । उनीहरुले घटना कम देखिनुलाई सकारात्मक मानिएपनि हिंसाका कतिपय घटना बाहिर नआएको पनि हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् ।

कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अमरबहादुर थापाले हिंसालाई सुक्ष्मरुपमा अनुगमन गर्ने, पीडितको पक्षबाट हेर्ने हो भने कैयौ घटना अझै बाहिर आउन नसकेको प्रष्ट हुने उनले बताए । घरपरिवार, आफन्तबाटै हिंसा हुने भएकोले उजुरीमा नआउने कुराप्रति सचेत बन्दै कानूनको शासन र आम नागरिकनै जिम्मेवार बन्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उनले बताए । साथै उनले हिंसा शक्तीशाली व्यक्तिबाटै हुने भएकोले शक्ती, पद र प्रतिष्ठामा पुगेकाहरुले नै सचेतना अपनाउनुपर्ने पनि सुझाव दिए ।

कार्यक्रममा नगर प्रमुख बसन्तकुमार श्रेष्ठले लैंगिक हिंसा न्युनिकरणकालागि सशक्तीकरण, जनचेतनाका कार्यक्रम बढाउनुपर्ने बताए । त्यसकालागि नगरपालिकाले साथ दिएपनि आम नागरिक सचेत बन्नुपर्ने, अधिकारकर्मीहरुले सचेतनामा साथ दिनुपर्ने बताए । कार्यक्रममा जैमिनी नगरपालिकाका उपप्रमुख हरिहर शर्मा, काठेखोला गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष तेजबहादुर थापा लगायतले आफ्नो पालिकामा भएका घटनालाई न्युनिकरण गर्न भएका प्रयास र बागलुङ नगरले थालेको कामले सबै पालिकाको पीडितलाई राहत मिलेको बताएका थिए ।

अल्पकालिन सेवा केन्द्र बागलुङ संचालक समितिकी सदस्य सचिव तथा महिला बालबालिका शाखा प्रमुख रचना आचार्यका अनुसार चालुबर्ष बागलुङमा ७६ जना हिंसा पीडित केन्द्रमार्फत न्यायको खोजीमा आएका छन् । उक्त तथ्यांक अघिल्लो बर्षको तुलनामा घटेको हो । गत आर्थिक बर्ष ९२ रत्यस अघिल्लोमा ९९ घटना न्यायकालागि आएकोमा यो बर्ष कम देखिएको हो । ती मध्ये शारिरीक हिंसाका ९ जना, मानसिक हिंसाका १३ जना, आर्थिक हिंसाका ८ जना, यौनजन्य हिंसाका १० जना र अन्य ३३ जना छन् । उनीहरुको कानूनी उपचारमा जिल्ला कानूनी सहायता समितिले काम गर्दै आएको छ । समितिले निशुल्क रुपमा काम गरेको छ ।

यो अभियान संचालनमा संघिय सरकारले ५ लाख, प्रदेश सामाजिक बिकास मन्त्रालयले ६ लाख र नगरपालिकाले ५ लाख गरी १४ लाख लगानी गरेको छ । यहाँ आएका पीडितले ३० दिन सम्म आश्रय लिन पाउनेछन् । बिशेष परिस्थिति परेमा निर्णय गरेर १५ दिन थप गर्न सकिने प्रावधान पनि छ ।

कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमानसिंह गुरुङले यस्ता घटना कम गर्न कानूनी शासनको पालना हुनुपर्ने बताए । कानूनको शासन पालना नभएमा हुने मानवअधिकार हनन्ले यस्ता घटना निम्तेको पनि बताए । बागलुङ नगरपालिकाका उपप्रमुख राजु खड्काको अध्यक्षता, महिला बालबालिका शाखा प्रमुख रचना आचार्यको संचालन र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिदत्त कंडेलको स्वागतमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो ।