पोखरा/पति, पत्नी नै कर्मचारी भए एउटै जिल्ला कार्यक्षेत्र बनाउने व्यवस्थासहित गण्डकी प्रदेश सरकारले गण्डकी प्रदेश निजामती कर्मचारी सरुवा तथा काज सम्बन्धी मापदण्ड, २०८२ बनाएको छ । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मापदण्ड स्विकृत गरेको गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले जानकारी दिए । मापदण्डअनुसार निजामती सेवामा कार्यरत पति र पत्नीलाई सरुवा गर्नुपरेमा एउटै जिल्ला हुनेगरी सरुवा गरिने व्यवस्था छ ।

यसअगाडि पनि कर्मचारी सरुवा भने नभएको होइन । कार्यविधिका आधारमा कर्मचारी सरुवा हुँदै आएको थियो । अहिले भने मन्त्रिपरिषद्ले मापदण्ड नै ल्याएर सरुवा प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाइएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले जानकारी दिए । मापदण्डमा सेवा प्रवाह गर्ने निकाय तथा दुर्गम स्थानका कार्यालयमा पद रिक्त नहुने गरी सरुवाको व्यवस्था मिलाइनेछ ।

नयाँ मापदण्डअनुसार कर्मचारी सरुवा अब निश्चित विधिका आधारमा मात्र हुनेछ । जसमा कार्यालयमा रिक्त जनशक्तिको परिपूर्ति, भौगोलिक वर्गीकरणअनुसार कर्मचारीको व्यवस्थापन र कार्यालयको कार्यभार, पद र प्रकृतिको आधारलाई प्रमुख मानिएको छ । यसका साथै, कर्मचारीको मातृ शिशु अवस्था, उमेर, सेवा अवधि, पारिवारिक र शारीरिक अवस्थालाई पनि विशेष ध्यान दिने गरी मापदण्ड बनाइएको पाण्डेले बताए ।

मापदण्डले कार्यालयहरूलाई भौगोलिक क्षेत्रका आधारमा ४ वर्गमा वर्गीकरण गरेको छ । ‘क’ वर्गमा मनाङ र मुस्ताङलाई दुर्गम मानिएको छ । ‘ख’ वर्गको दुर्गममा म्याग्दी, गोरखा, पर्वत र लमजुङ छ । ‘ग’ र ‘घ’ वर्गका जिल्लाहरू सुगम छन् । ‘ग’ वर्गमा तनहुँ, बागलुङ, नवलपुर र स्याङ्जा छ भने ‘घ’ वर्गमा कास्की जिल्लालाई राखिएको छ ।

कार्यालयगत कार्यानुभवको मापदण्ड पनि फरक छ । मन्त्रालय, निर्देशनालय, प्रतिष्ठान र आयोगलाई कार्यानुभवको आधारमा सबैभन्दा कमजोर मानिएको छ । प्रशासनिक कार्यालयहरू (यातायात, उद्योग, पर्यटन, सामाजिक विकास र सीप विकास कार्यालय) ‘ग’ वर्गमा पर्छन् भने भौतिक पूर्वाधार तर्फका कार्यालय, खानेपानी र सिँचाइ कार्यालय ‘ख’ वर्ग तथा अन्य प्राविधिक कार्यालय (कृषि, वन, स्वास्थ्य, तालिम केन्द्र) मा कार्यरत भएपछि क वर्गमा पर्नेछन् ।

तीन महिनाभन्दा बढी काज नखटाउने, अस्थायी दरबन्दीको पदमा स्थायी कर्मचारीलाई बढीमा एक वर्षको लागि काज खटाउने गरी व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रालय, निर्देशनालय, प्रतिष्ठान, आयोग र कास्की जिल्लामा रहेका कार्यालयलाई अनुभवका हिसाबले ‘घ’ वर्गमा राखिएको छ । यस्तै, तनहुँ, बागलुङ, स्याङ्जा, नवलपुरका कार्यालय ‘ग’ वर्गमा, म्याग्दी, गोरखा, पर्वत, लमजुङका कार्यालय ‘ख’ वर्गमा तथा मनाङ र मुस्ताङका कार्यालय ‘क’ वर्गमा छन् ।

नयाँ निर्णयबाट कुनै पनि स्थायी कर्मचारीको जागिर वा वृत्ति विकासमा असर नपर्ने गरी व्यवस्थापन गरिने मुख्यमन्त्री पाण्डेले सुनाए । सामान्यतया एक भौगोलिक क्षेत्रको कार्यालयमा दुई वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई अर्को क्षेत्रमा सरुवा गरिने व्यवस्था गरिएको छ । तर, फाजिलमा परेका वा विशेष अवस्थामा यो अवधि अगावै पनि सरुवा गर्न सकिने छ ।