पोखरा / आवस्यकताका आधारमा भन्दा पनि पहुँचको भरमा अन्धाधुन्ध छनौट गरिने टुक्रे योजनाका कारण प्रदेशप्रति वितृष्णा उत्पन्न भएको एक कार्यक्रमका सहभागीले बताएका छन् । उनीहरुले योजना छनौट र बजेट विनियोजन पारदर्शी हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
युएनडीपीको संसद सहयोग परियोजनाको सहयोगमा संसदीय पत्रकार मञ्च गण्डकीले शुक्रबार स्याङजाको आँधीखोला गाउँपालिका कार्यालयमा आयोजना गरेको नागरिक सुनुवाई कार्यक्रममा सहभागी वडाध्यक्षहरुले यस्तो बताएका हुन् । आँधीखोला–१ का वडाध्यक्ष पवनकाजी अधिकारीले प्रदेशमा एकद्वार प्रणालीबाट नभई अन्धाधुन्ध रुपमा योजना छनौट हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या आएको बताए । ‘स्थानीय तहले आवस्यकता पहिचान गरी पठाएका योजना नपर्ने तर पहुँचवालाले अनावस्यक योजना पार्दा समस्या भएको छ’, उनले भने, ‘आफु प्रदेशका मन्त्रालयमा जाँदा कुन पाटीको भनेर सोधिन्छ, पार्टी नमिलेर योजना नपर्ने होकी भन्ने अवस्था छ ।’
संघ र प्रदेशका योजनामा स्थानीय तहको अपनत्व हुनेगरी कानुन बनाउनुपर्ने भन्दै उनले यसले योजना र कार्यक्रमको संरक्षण र मर्मतमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र र अधिकार बढाउनु पर्नेमा उनको जोड थियो । योजना कसरी आए भन्ने कुरा थाहा नपाइने भन्दै उनले प्रदेश गलपासो नहोस् भन्ने कामना गरे । वडा नम्बर २ का अध्यक्ष कमल पौडेलले अहिले योजनाहरु मुलढोकाबाट नभई झ्यालबाट पर्ने गरेको र यसले संघीयताको सही अभ्यास नभएको भन्दै संघले प्रदेशलाई र प्रदेशले स्थानीय सरकारलाई केही पनि दिन नचाहेको बताए । ‘प्रदेशबाट आउने कतिपय योजना वडाध्यक्षले थाहा नपाउने अवस्था छ’, उनले भने, ‘योजनामा स्थानीय तहलाई बढी जिम्मेवार बनाउनु पर्छ । टुक्रे योजना स्थानीय तहलाई जिम्मा दिनुपर्छ ।’ प्रदेशका योजनाको अनुगमनको जिम्मेवारी स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिलाई दिनुपर्ने भन्दै उनले पछिल्लो समय गण्डकी सरकारले कार्यालयहरु मर्ज गर्दा ५ लाखका टुक्रे योजनाको सम्झौता गर्दा नै रकम सकिने अवस्था रहेको सुनाए । आफ्नो वडामा पर्यटनका ५ योजना रहेको भन्दै उनले कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने चिन्ता थपिएको उल्लेख गरे ।
वडा नम्बर ५ का अध्यक्ष कृष्ण रेग्मीले टुक्रे योजनाका कारण प्रदेश बदनाम हुन पुगेको बताए । २५० मुरी धान फल्ने खेतमा सिंचाई योजना नपर्ने तर, ५÷७ मुरी धान फल्ने खेतमा योजना पर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने उनको भनाई थियो । मन्त्री, सांसद, स्वकीय सचिवले पारेका योजनाको खासै कार्यान्वयन नहुने उनको तर्क थियो । वडा ६ का अध्यक्ष नविन ढकालले कतै योजना र बजेटको खोलो बग्ने तर कतै शुन्यको अवस्था रहेको बताए । गरिवी र भूगोलको आधारमा बजेट विनियोजन हुनुपर्ने उनको भनाई थियो । ‘बलियाले जता तान्यो त्यतै ढल्किने परिपाटी बजेटमा छ’, उनले भने, ‘बिरोध गर्ने मुख धेरै भए काम गर्ने हातहरु भने कम भए ।’ संघले नीति बनाएर बजेट विनियोजन गर्न प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने उनको भनाई थियो ।
जातिय विभेद चर्को छ, प्रदेश नागरिकसंग प्रत्यक्ष जोडिनु पर्छ
कार्यक्रमका अन्य सहभागीले गाउँमा जातिय विभेद चर्को रुपमा रहेको बताए । साथै प्रदेश सरकार नागरिकसंग प्रत्यक्षरुपमा जोडिएर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । गणेशटोल कुन्तीकाकी धनमाया बिकले गाउँ छाडेर बाहिर जाँदा जातिय विभेद नभएजस्तो लाग्ने तर गाउँमा भने ठूलो समस्याको रुपमा रहेको बताइन् । आफु ब्राम्हणको छोरी भएर विश्वकर्मासँग विहे गरेकाले माइती पक्षबाट अपहेलित हुनुपरेको गुनासो उनको थियो । विभेदको अन्त्यका लागि प्रदेश सरकारले पनि काम गर्नुपर्ने उनले बताइन् । वडासदस्य दुर्गा नेपालीले समाजमा छुवाछुत समस्या चर्कोरुपमा रहेको र आफु पनि पटकपटक पीडित भएको बताइन् ।
घर भए पनि जग्गाजमीन नरहेका रंगेठाँटीका मिनबहादुर नेपालीले अरुको खेत कमाएर ५६ मुरी धान र ३५० भारी पराल भित्राएको बताउँदै अब भैंसी पाल्ने योजना रहेकाले प्रदेशबाट सहयोगको अपेक्षा गरे । अर्का स्थानीय देवीलाल सुनारले गाउँमै केही गर्ने भनेर ६ महिना अघि विदेशबाट फर्किएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै प्रदेशको भूमीका र सहयोगबारे बुझ्न नपाएको जनाए । गाउँमा ८० प्रतिशत बसोबास र खेतीपाती गर्ने उत्पीडित समुदाय रहेको भन्दै उनले उनीहरुलाई प्रदेशले सहयोग गर्नुपर्ने बताए । पौरखीसंग सीप रहेको तर सम्पत्ती नहुँदाको अवस्थालाई मध्यनजर राख्दै प्रदेशले पनि पालिकाले जस्तै नागरिकसंग प्रत्यक्षरुपमा जोडिएर काम गर्नुपर्ने बताए । उनले गाउँमा माछा पाल्ने योजना बनाएका छन् । स्थानीय विज्ञान नेपालीले यही केही गर्ने वातावरण भए विदेशिनु नपर्ने भन्दै यसका लागि प्रदेश सरकारले उचित वातावरण बनाउनु पर्नेमा जोड दिए ।
नीलकुमारी खड्काले आँधीखोलामा ढुंगा, गिटी र बालुवा उत्खनन् भइरहेको र किनारको व्यक्तिको जग्गामा पनि उत्खनन् भएकाले रोक्नुपर्ने माग गरिन् । वडा २ का ओमप्रकाश सापकोटाले प्रदेशबाट कार्यान्वयन हुने योजनाको अनुगमन नभएको जिकिर गरे । ‘योजना सम्पन्न भए नभएको बारे जानकारी पाउन सकिएन, पब्लिक अडीट पनि हुँदैन’, उनले भने । स्थानीय प्रेमबहादुर नेपालीले भित्री बाटो पिच गर्नुपर्नेमा जोड दिए । रंगुवाकी सम्झना नेपालीले प्रदेशले स्थानीय तहसंग मिलेर ग्रामीण महिलालाई सीपमुलक तालिम दिनुपर्नेमा जोड दिइन । गाउँपालिका उपाध्यक्ष सीता थापाले प्रदेशबाट ठूला योजना आइदिए हुन्थ्यो भन्दै हालसम्म बनेका योजनाको मर्मत र संरक्षण हुन नसकेको बताइन् । ‘प्रदेश जनतासंग प्रत्यक्ष जोडिनुपर्ने र स्थानीय तहलाई सशक्त बनाउन सहयोग गर्नुपर्छ’, उनले भनिन् ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलले स्थानीयले उठाएका विषयलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । साथै गाउँ फर्केर आउनेलाई बस्नका लागि आवस्यक वातावरण बनाउने विश्वास दिलाए ।
प्रदेशले काम गर्ने बेला स्थानीय तहलाई नसोधी गर्ने तर बिग्रेमा त्यसको अपजस स्थानीय तहले लिनुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाई थियो ।
उनले खानेलाउने विषयमा जेठो अघि सर्ने र काम गर्ने सवालमा कान्छालाई बढी भार पार्ने गरिएको कथा सुनाउँदै अहिले संघ र प्रदेशले पनि स्थानीय तहलाई कान्छो भाईको व्यवहार गरेको बताए । संघले ८० प्रतिशत् भन्दा बढी बजेट राखेर दादागिरी गरेको आरोप लगाउँदै उनले यसले आर्थिक संघीयता नआएको दावी गरे । प्रदेश सरकारको कामका कारण प्रदेशप्रति वितृष्णा आएको, टुक्रे योजनाका कारण प्रदेशको सम्मान हुन नसकेको उनले बताए । ‘साना भन्दा साना योजनाहरु खल्तीबाट हालेका कारण प्रदेशमाथि वितृष्णा उत्पन्न भएको छ’, उनले भने, ‘समुदायले चाहिदैन भनेको योजना कुनै व्यक्तिको चाहनामा प्रदेशले दिने तर आवस्यकताको योजना नपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ ।’ प्रणाली खराब नभई काम गर्ने तरीकाका कारण प्रदेशमाथि प्रश्न उठेको भन्दै उनले बजेट पार्न मन्त्री नै बन्नु पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुुपर्ने बताए ।
त्यस क्षेत्रबाट प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद एवं गण्डकी प्रदेश सभामा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति सुधीरकुमार पौडेलले प्रदेश गलपासो नभई संघीयताको मुल मर्म रहेको बताए । प्रदेशकै कारण धेरै विकास निर्माणका कामहरु भएको भन्दै उनले तर कहिलेकाँही योजनाभित्र योजना पार्ने कामले प्रदेशको कमजोरी रहेको उल्लेख गरे । मुख्य योजनालाई १० लाख तर सोही योजनाको भित्री योजनलाई १५ लाख छुट्टाइने गरिएको उदाहरण दिदै उनले यसलाई प्रदेशको कमजोरी रहेको बताएका हुन् । योजना छनौट पारदर्शी हुन नसकेको उनको भनाई थियो । ‘स्थानीय तह र सांसदले आवस्यकताका आधारमा पहिचान गरेका योजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ’, उनले भने, ‘प्रदेशले आफुले गरेका राम्रा कामको सन्देश प्रवाह गर्न नसक्दा पनि यसप्रति विभिन्न कुुराहरु उठ्ने गरेका छन् ।’
राप्रपा संसदीय दलका नेता पञ्चराम गुरुङले संघीयता, धर्म निरपेक्षता हुन नहुने र संवैधानिक राजतन्त्र र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने बताए । बीचमा झुन्डिएको प्रदेश सरकारको औचित्य नरहेको उनले बताए । मञ्चका अध्यक्ष विशन क्षेत्रीले स्वागत गर्दै विषयबस्तुमाथि प्रकाश पारेको कार्यक्रममा सहजीकरण निवर्तन अध्यक्ष भरत कोइराला र सञ्चालन सचिव युवराज गुरुङले गरेका थिए ।
