–कर्मचारीको बृत्ति विकासको अवरोध
–जनसेवा र कर्मचारी हित विपरीको कार्य भएकाले तत्काल सच्च्याउन माग

पोखरा/ कर्मचारी सम्बद्ध विभिन्न ट्रेड युनियनहरुले गण्डकी प्रदेश सरकारले आफु मातहतका विभिन्न निर्देशनालय तथा जिल्लास्तरीय कार्यालय खारेज, मर्ज तथा कर्मचारी कटौतीको निर्णय जनसेवामाथिको प्रहार भएको जनाएका छन् । गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले बिना कुनै वैज्ञानिक आधार, ठोस अध्ययन र सरोकारवालासँगको छलफल बिनानै यस्तो निर्णय गरेको र यसले कर्मचारीको बृत्ति विकासको अवरोध गर्ने निष्कर्षमा पुगेको युनियनहरुले जनाएका छन् ।

गण्डकीका प्रमुख सचिवसमक्ष सोमबार संयुक्त ज्ञापनपत्र बुझाउँदे टे«ड युनियनहरुले गण्डकी सरकारको निर्णय, सोको सार्वजनिशीकरण र प्रतिवेदन उपर धारणा प्रस्तुत गर्दै जनसेवा र कर्मचारी हित विपरितका कार्यहरु तत्काल सच्च्याउन माग गरेका छन् ।

ज्ञापनपत्रकाे पूर्णपाठ 

श्रीमान प्रमुख सचिव ज्यू

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय,

गण्डकी प्रदेश, पोखरा ।

विषयः– संयुक्त ज्ञापनपत्र सम्बन्धमा ।

संविधान प्रदत्त आर्थिक र सामाजिक हक अधिकारहरु प्रभावकारी रुपमा लागु गर्न सवल प्रादेशिक अर्थतन्त्र र बलियो प्रदेश सरकार आवश्यक छ। आम नागरिकका चासो र सरोकारका विषयलाई सम्बोधन गरी चुस्त र प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न सार्वजनिक प्रशासनको विधमान संरचना, कार्यप्रणाली, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीमा आमुल सुधार गर्न सार्वजनिक प्रशासनको परम्परागत कार्यशैलिबाट संविधानले परिकल्पना गरेको दिगो शान्ति, विकास सुशासन र समृद्धि तर्फ उन्मुख रहन तत्कालै गर्नु पर्ने सुधारका प्रकृयामा कृयाशिल ट्रेड युनियनहरुले समय समयमा गण्डकी प्रदेश सरकारलाई सुझावहरु पेश गर्दै आईरहेको बेहोरा अवगत नै छ।

हामी गण्डकी प्रदेशको सार्वजनिक प्रशासनलाई चुस्त, पारदर्शी र जनउत्तरदायी बनाउन विगतदेखि नै रचनात्मक सुझावहरू दिँदै आएका छौं। यसै कममा, मिति २०८२÷०३÷३२ मा माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूलाई प्रदेश प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन प्रतिवेदन का सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थियौं। त्यस पत्रमा उक्त प्रतिवेदनलाई तत्काल सार्वजनिक गर्ने, कार्यान्वयनपूर्व सरोकारवालासँग बृहत् छलफल गर्न र कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास तथा सेवा प्रवाहमा प्रतिकूल असर पार्ने कुनै पनि निर्णय नगर्न आग्रह गरेका थियौं।

यसका साथै, मिति २०८२/०२/०५ मा प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणका क्रममा दिएको सुझाब तथा माग पत्रमा समेत प्रशासनिक पुनर्संरचनाको कार्यदलले कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास र जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार भएका सेवाहरूमा असर नपर्ने गरी क्रियाशील ट्रेड युनियनहरूसँग छलफल गरेर मात्र अगाडि बड्न माग गरेका थियौ।

यी दुबै ध्यानाकर्षण र सुझावलाई वेवास्ता गर्दै गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले हालै बिना कुनै वैज्ञानिक बाधार, ठोस अध्ययन र सरोकारवालासँगको छलफल बिनानै विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गतका निर्देशनालय तथा जिल्लास्तरीय सेवा प्रदायक कार्यालयहरूलाई खारेज तथा मर्ज गर्ने एवं दरबन्दी र पदहरु खारेज निर्णय गरेको छ। सरकारको यो कदम जनसेवा माथिको प्रहार कर्मचारीको बृत्रि विकासको अवरोध हो भन्ने निष्कर्षमा संयुक्त ट्रेड युनियन सञ्जाल पुगेको छ।

उल्लेखित विषय वस्तुमा रहेर मिति साउन २६ गतेको गण्डकी प्रदेश सरकारको निर्णय र सोको सार्वजनिशीकरण र प्रतिवेदन उपर हाम्रा धारणाहरु प्रस्तुत गर्दै जनसेवा र कर्मचारी हित विपरितका कार्यहरु तत्काल सच्च्याउन माग गर्दछौ ।

क) समितिले दिएको प्रतिवेदनका सम्बन्धमा

–ओ एन्ड एम सम्बन्धी प्रतिवेदन संघीयताको मर्म भन्दा फरक ढंगले आएको देखिन्छ । संघीयताको मर्म नै जनताको नजीकमा रहेर सेवा प्रवाह गर्नु हो । तर यसले जनताका नजिक पुगेका सेवा समेत खर्च कटौतीको नाममा टाढा लैजान सिफारिश गरेको देखिन्छ ।
–प्रतिवेदन सत्य र तथ्यमा आधारित भन्दा सतही विष्लेषणका आधारमा तयार गरी हतारमा पेश गरिएको देखिन्छ ।

–प्रदेशको परिवर्तित पछिल्लो प्रशासनिक अनुभव नभएका व्याक्तिहरुबाट अध्ययन भएको प्रष्ट देखिन्छ जसमा समितिका पदाधिकारीहरुले अधिकृत र सहायक दरबन्दीहरु पनि नचिनेको देखिन्छ।

– विगतका परीक्षणबाट असफल देखिएको डिभिजन मोडलका कार्यालयबाट सेवा प्रवाह गर्न सिफारिस गरेको देखिन्छ।

–२१ औ शताब्दीमा विकास भएका सेवा प्रवाहका नयाँ मोडलहरु सिफारिस गर्न नसकेको देखिन्छ।

–सरोकारवाला सेवाग्राही नागरिकहरु र कर्मचारीहरु सँग छलफल विनाको डेस्क प्रतिवेदन मात्र जस्तो देखिन्छ। (मन्त्रालयहरुबाट कर्मचारी विवरण र आर्थिक विवरण लिई पर्याप्त फिल्ड भिजिट विनाको सतही प्रतिवेदन)

–खर्च कटौतीलाई मुख्य आधार मानेको तर राजस्व संकलन तथा परिचालनका सम्बन्धमा मौन देखिन्छ।

सेवा प्रवाहका लागि कर्मचारीहरुलाई उत्प्रेरित गराउनु पर्छ भन्ने सामान्य सिद्धान्तको समेत ख्याल गरेको देखिदैन।

ख) मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र सार्वजनिकीकरण सम्बन्धमा

पत्रकार सम्मेलनमा तत्काललाई १८५ कर्मचारी दरबन्दी कटौती, केही संरचनाहरु खारेजी तथा मर्ज गरी बार्षिक ५० करोड बचत हुने तथ्याङ्ग पेश भएकोमा यो बास्तविक तथ्याङ्ग भन्दा पनि मिथ्यांक मिन्याङ्ग जस्तो देखिन्छ।
कटौती भएको कर्मचार संख्या –१८५ जना
औसत मासिक तलव ५००००।–
वार्षिक तलब, चाडपर्व खर्च समेत १२०२५००००।–
२४ वटा कार्यालयहरुको विविध र प्रशासनिक खर्च अनुमानित– ५ करोड
जम्मा अनुमानित १७०२५००००।–
जम्मा अनुमानित १७ करोड

(१८५ जना दरबन्दी कटौती भनिएको छ तर उक्त दरबन्दीमा हाल अधिकाँश कर्मचारीहरु कार्यरत नै छन जसलाई दरबन्दी कटौती गरे पनि तलव दिनु नै पर्ने हुनाले यसको आधा जति रकम पनि बचत हुने देखिदैन यसको अलावा दरवन्दी कटौतीले बार्षिक विनियोजित बजेट कार्यान्वयनमा समेत असर पर्ने देखिन्छ)

–मिति २०८२/०३/३२ को ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने सन्दर्भमा माननीय मुख्यमन्त्री ज्यू र श्रीमान प्रमुख सचिव ज्यूबाट समायोजनका बखत संघीय सरकारबाट आएका सेवा समुहगत दरवन्दी घट्दैन भनी आश्वासन दिनु भएको तर प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट हुने विज्ञापनमा रोक लगाउने, मन्त्रालयहरुबाट रिक्त पदहरुको बिवरण माग गरी खारेजीमा लाने विषयले हिजो प्रदेशलाई आफ्नो भाग्य र भविष्य ठानी समायोजन भई आएका कर्मचारीहरुको वृति विकासमा प्रत्यक्ष असर पार्ने स्पष्ट देखिन्छ। (किनकी हाल सम्म प्रदेश लोक सेवा आयोगले समायोजनका पद बाहेकका पदमा विज्ञापन नै गरेको छैन।

–मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक कार्यक्रममा माननीय मुख्यमन्त्री ज्यूबाट सार्वजनिक भएका खारेजी र मर्जमा गएका कार्यालयहरुको विवरण र हाल बेवसाइटमा राखिएको विवरण फरक देखिन्छ। जस्तै सामाजिक विकास कार्यालयहरु र पर्यटन तथा उद्योग कार्यालयहरु शुरुमा डिभिजन मोडलमा र पछि मर्ज गरिएको छ। मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु परिपक्व नहुँई सार्वजनिक भएका छन। सो हुनुमा सतही प्रतिवेदन र उच्च प्रशासकहरुको वेवास्ताको उपज जस्तो देखिन्छ।

–मन्त्रालयगत दरवन्दीहरु कटौतीको विवरण के आधारमा आयो ? दरबन्दी थप्दा वा घटाउँदा समेत कानुनी रुपमा ओ एन्ड एम सर्वेक्षण नगरी गर्न नपाइने प्रावधानको उल्लंघन गरिएको छ। दरबन्दी कटौती सम्बन्धी बेवसाइटमा राखिएको विवरण हचुवाको भरमा छ। अझ त्यसबाट वार्षिक रुपमा यति रकम बचत हुन्छ भन्ने विषय वास्तविक तथ्यांकसंग मेल नै खादैन । यसबाट उच्च पदमा रहेका प्रशासकहरुवाट राजनीतिक नेतृत्वलाई दिइएको विवरण÷सूचनाहरु बस्तुगत यथार्थमा नभएको प्रष्ट देखिन्छ।

–हामीले गत आषाढ ३२ गते नै समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न भनेका थियौ तर सरकारले कार्यान्वयनको निर्णय गरे पछि मात्र प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। दरवन्दी कटौतीमा रिक्त पद खारेज भनिएको छ तर हाल कर्मचारी कार्यरत रहेकै दरवन्दी समेत खारेजी गरेको देखिन्छ। कार्यरत कर्मचारीहरुको सेवा, शर्तको सुरक्षा कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ ले नै सुनिश्चत गरेकोमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले दरबन्दी नै खारेज गर्न नमिल्ने अवस्थामा देखिन्छ। (जस्तै आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा र अन्य कर्मचारीहरु)

–सम्वन्धित मन्त्रालयबाट आएको दरबन्दी कटौती सम्बन्धी प्रस्तावका आधारमा निर्णय गरिएको हो भने कुनै पनि मन्त्रालयमा यस प्रदेश स्थापनाकाल देखि अनुभव प्राप्त भएका दर्शी÷एघारौ तहका कर्मचारीहरुसँग छलफल गरिएको छैन। दरबन्दी कटौतीको कुनै विश्लेषण समेत गरिएको पाइदैन। दरबन्दी कटौतीमा यस प्रदेशमा एक वर्ष पनि कार्य अनुभव नभएका सचिव ज्यूहरुसँग भर पर्दा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुन पुग्यो।

–निर्णयमा दरवन्दी र खर्च कटौती भनिएको छ, मन्त्रालयहरुबाट दरवन्दी कटाउने प्रस्तावमा प्राविधिक कर्मचारी र प्रशासनिक कर्मचारीहरुको दरबन्दी कटौतीको अनुपात मिलेको देखिदैन।

–विश्व डिजिटल युगमा प्रवेश गरिसकेको सन्दर्भमा संघीय निजामती विधेयकमा आइटी सेवालाई नयाँ सेवाका रुपमा प्रस्ताव गरेको छ तर हाम्रोमा भने आइटीका कम्प्यूटर इञ्जिनियर तथा कम्प्यूटर अधिकृत÷अपरेटरका दरबन्दीहरु कटौती भएको छ। यसबाट डिजिटल गण्डकीको नीति सार्थक हुने देखिदैन।

–समितिको प्रतिवेदनले खारेजी सिफारिस नगरेका प्रदेशका महत्वपूर्ण संरचनाहरु खारेज गरिएको छ। जस्तैः स्वास्थ्य तालिम केन्द्र र प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्र खारेज गरिएको तर मर्ज र खारेज गर्न सिफारिस भएका कतिपय संरचनाहरू भने यथावत राखिएको छ। यसबाट कार्यालय र दरबन्दी खारेजीको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारहरु के हुन भन्ने स्पष्ट देखिदैन।

–हालको निर्णय निर्माणमा संघबाट आउनु भएका सचिवज्यूहरु प्रशासनिक अराजकता सूजना गर्ने र आँफूहरु सरुवा मिलाएर संघमा जाने गरेको देखिन्छ। अहिले दरबन्दी मिलान गर्न बनेको समितिमा बसेका अधिकांश सचिवज्यूहरूको सरुवा नई सकेको छ। यदि प्रदेशकै सचिवज्यूहरु भएको भए यही बसिरहन पर्ने हुनाले जिम्मेवारी प्रतिको जबाफदेहिता कायम रहन सक्ने अबस्था हुने थियो, हाल सोको अभाव महशुस भएको छ।

–दरबन्दी कटौती गरेर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुल दरबन्दीमा राखेर खर्च कटौती हुने अवस्था रहदैन।

–वस्तुनिष्ठ आधार र विश्लेषण विना लेखा, प्रशासन तथ्याङ्क लगायतका दरवन्दीहरू कटौती भएको छ तर कहाँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय मौन छ।

–फरक समुहले नेतृत्व गरेका कार्यालयहरु मर्ज गर्दा कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने विषयमा विवाद आउन सक्छ। जस्तै सामाजिक विकास कार्यालय पर्यटन तथा उद्योग त्यस्तै कृषि र पशुसेवा आदि ।

–अहिले मन्त्रालयहरुको दरबन्दी र संरचना कटौतीको प्रस्ताव हेर्दा नीति बनाउने र बजेट विनियोजन गर्ने तथा त्यसको अनुगमन मुल्यांकन र समन्वय गर्नुपर्ने मन्त्रलाय कार्यविभाजन नियमावली र कार्यसम्पादन नियमावलीको मर्म भन्दा फरक ढंगले आफैले कार्यक्रम सञ्चालन र खर्च लेख्न खोजेको जस्तो देखिन्छ ।
–खर्च कटौतीका लागि अत्यावश्यक सेवाका कार्यालयहरु खारेज गरिरहेकै दिन तामझामका साथ प्रेस रजिष्टारको कार्यालय उद्घाटन गरिरहँदा खर्च कटाउन कर्मचारी कटौती मात्र विकल्पको रुपमा लिएको देखिन्छ।

–स्थानीय तहका अस्पतालहरुलाई प्रदेश मातहत ल्याउन बाजागाजा तामझाम सहित शिलालेखमा नाम लेखाएको प्रदेश सरकार आफ्नै मातहतका स्वास्थ्यका महत्वपूर्ण संरचना खारेजी र दरबन्दीहरु कटौती गर्दै गएको छ। यसबाट प्रदेश सरकारले लिएको गन्तव्यको विषयमा कार्यान्वयनकर्ता कर्मचारीहरु नै अन्यौलमा परेका छौ।

–प्रदेश सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक र कार्यान्वयनमा जान अगाडी सबै ट्रेड यूनियनहरुसँग छलफल गर्ने प्रतिबद्धता गरेकोमा, सो नगरी निर्णय’ सार्वजनिकीकरणको प्रेस मिटमा ट्रेड यूनियनहरुसँग छलफल गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको भनि कर्मचारी ट्रेड यूनियनहरु प्रति भ्रम छर्ने प्रयास भएकोमा हाम्रो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ।

ग) हाम्रा माग र सुझावहरु

–प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भई आएका कर्मचारीहरूको फराकिलो वृति विकास सहित संघीय र प्रदेश निजामती ऐन जारी गर्न सम्मानीत सर्वोच्च अदालतको आदेश समेत भएको अवस्थामा गण्डकी प्रदेश सरकारले कर्मचारीको वृति विकासको बाटो नै साँघुरो बनाउने गरी गरिएको निर्णय सुधार गरियोस्।

–कर्मचारीहरु कार्यरत दरवन्दी नै खारेजी हुने विषय स्वीकार गर्न सकिदैन। त्यस सम्बन्धमा उच्च प्रशासक र राजनीतिक नेतृत्व प्रष्ट हुन जरुरी छ।

–संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण शासकीय संरचनाको रूपमा रहेको प्रदेश तहलाई कर्मचारी समायोजनका सन्दर्भमा प्राप्त संरचना र सेवा समुहगत दरवन्दीहरु यथावत् राखि त्यसपछि स्थापना भएका कर्मचारी र संरचना कटौती गर्दै जानु उपयुक्त हुन्छ । जसबाट १८५ जना दरबन्दीमात्र होइन प्रदेश सरकारबाट सिर्जना भएका थप दरबन्दीहरु आवस्यकता र औचित्यका आधारमा संरचना र दरबन्दी कटौती गर्न सकिन्छ । समितिले विभिन्न प्रतिष्ठान, आयोग, परिषद्हरुलगायतको औचित्य नभएको र खारेजी गर्न भनेर प्रतिवेदन दिएको छ। त्यसबाटमात्र धेरै मात्रामा खर्च कटौती गर्न सकिन्छ ।

–सिनियर कर्मचारीहरुलाई बाहिर राखेर जुनियरलाई प्रदेश सचिव बनाउने परिस्थितिको अन्त्य गरियोस।

–दरबन्दी कटौती गर्दा कुन कुन कार्यालयका कुन कुन पद कटौती भएका हुन त्यसको फेहरिस्त छैन त्यसले सशंकित गराएको छ। तसर्थ त्यसको फेहरिस्त सार्वजनिक गरियोस।

–संघीय निजामती सेवा विधेयकले संघबाट प्रदेशमा समायोजित कर्मचारीलाई माथि जाने धेरै बाटोहरुमा बन्द गरिदिएको छ भने प्रदेश सरकारले आफ्नै कर्मचारीहरुको मनोवल र उत्प्रेरणा घटाउन संघीय कर्मचारीहरु महत्वपूर्ण निणर्य गर्ने स्थानमा राखेर काम गर्दा प्रदेशका कर्मचारीहरुले कुन मनोबलले काम गर्न सक्छन र त्यसबाट कस्तो नतिजा आउछ? तसर्थ संघीय सरकारबाट कामकाजमा आएका सबै कर्मचारीहरुलाई अविलम्ब हार्दिकताका साथ फिर्ता गरियोस्।

–खारेजीमा परेका कार्यालय र दरबन्दी मिलान गर्नु परेको परिस्थितिमा ३० दिन भित्र ओ एन्ड एम सर्वेक्षण सक्ने भनिएको छ। यसै समयमा गण्डकी प्रदेशका सबै निकाय र कार्यालयहरुको विस्तृत अध्ययन र विश्लेषण मार्फत समष्टिगत सर्वेक्षण गरी प्रदेशको दरवन्दी पुनरावलोकन गरियोस्।

–प्रदेश लोक सेवा आयोगवाट सिफारिस भई आएका कर्मचारीहरु प्रदेश प्रतिको अविधासको कारणले प्रदेश निजामति सेवा छाडेर संघीय निजामति सेवाका समान र सो वा सो भन्दा तल्ला तहमा समेत कर्मचारी बन्न हिड्नु पर्ने अवस्था सृजना भएको छ। त्यसै माथि कर्मचारीमाथि नै प्रहार हुने गरी संरचना र दरवन्दी कटौती गर्दै जानुले भविष्यमा यस प्रदेशका कर्मचारी व्यवस्थापनको नीतिले कार्यरत कर्मचारीहरु पनि अन्य प्रदेश तिर आकर्षित हुन सक्छन।
–नेपाल सरकारले कार्यालयहरु बिस्तार गर्दै जाने नीति लिएको देखिन्छ। जस्तै जिल्लास्तरमा खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन, सिंचाई, भवन लगायतका कार्यालयहरु स्थापना गरिरहेको छ तर प्रदेश सरकार भने आफ्ना कार्यालयहरु खारेज गर्दै जाने विषयले प्रदेशको औचित्य माचिको प्रत्रलाई मलजल पुग्ने देखिन्छ। यस विषयमा प्रदेश सरकार सचेत हुन जरुरी देखिन्छ।

–गत २६ गतेको सार्वजनिक भएको निर्णयले डिभिजन मोडलमा ६ जिल्लामा सामाजिक विकास कार्यालयहरु र पर्यटन तथा उद्योग कार्यालयहरु कार्यालयहरु फरक फरक रहने भनेकोमा कर्मचारी संगठनहरुको सुझाव समेतमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सच्चाएर भए पनि जिल्लास्थित कार्यालयहरु मर्ज गरेर सबै जिल्लाका नागरिकहरुले सम्बन्धित जिल्लाहरुबाटै सेवा पाउने विषय स्वागत योग्य नै छ तर सबै जिल्लाका कार्यालयहरु मर्ज हुने तर मन्त्रालयहरु भने यथावत हुने अवस्थाले आगामी दिनमा कार्यालयहरुको समन्वयको पाटो असहजता हुने अवस्था आउन सक्छ।

–अब ओएनएम सर्भेक्षण गरि कार्यालयका दरवन्दीहरु मिलाउने भनिएको छ। दरबन्दी मिलाउँदा कुनै समुहलाई फाइदा पुग्ने गरी र कुनै सेवा समुहको कटौती हुने गरी गरिनु हुँदैन त्यसका लागि ओएनएम सर्भेक्षणमा ट्रेड यूनियनहरुको सहभागिता अनिवार्य गरियोस।

–प्रदेशको हित र स्वायत्तताका लागि निर्णयाक तहमा प्रदेशकै कर्मचारीहरु हुने व्यवस्था गरियोस्।

–प्रदेशका कर्मचारीहरु अविभावक विहिन बनेको आभास भएको छ। संघबाट आएका कर्मचारीहरुले प्रदेशका कर्मचारीको हकहितलाई ख्याल नगरी निर्णय गरेको पाइएको छ। मन्त्रिपरिषद् र प्रमुख सचिवज्यूले यस विषयमा संवेदनशील बनीदिनुहुन अनुरोध गर्दछौ।

–कर्मचारीको मनोवल बढाएर राजस्व वृद्धि तर्फ जोड दिने गरी अगाडी बढ्नु आवश्यक छ। कर्मचारीहरु सरकारको नीति कार्यान्वयन कर्ता हुन् उनीहरुलाई उत्प्ररित गराएर प्रदेशको कार्य प्रभावकारीता अभिवृद्धि गरियोस्।

–आगामी दिनमा कर्मचारीहरुसँग सम्बन्धित नीति कानुन निर्णय पूर्ण कार्यहरुमा प्रदेशका कर्मचारीहरु र ट्रेड यूनियनहरुसँग सल्लाह तथा सुझाव लिइयोस भन्ने जोडदार माग गर्दै यो ज्ञापन पत्र बुझाएका हौ। सरकारको नीति कार्यान्वयनमा लाग्नु पर्ने आम कर्मचारीहरुलाई आफ्नो हक अधिकारका लागि आन्दोलनका थप कार्यक्रमहरु गर्न वाध्य भवनाउन समेत अनुरोध गर्दछ।

हस्ताक्षर

अध्यक्ष, डोलराज पराजुली , नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, गण्डकी प्रदेश
कावा अध्यक्ष वेदप्रकाश ढकाल नेपाल निजामति कर्मचारी युनियन गण्डकी प्रदेश
कोषाध्यक्ष, रमेश बस्नेत , नेपाल राट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन गण्डकी प्रदेश

अध्यक्ष, सोमलाल तिवारी, एकीकृत सरकारी कर्मबारी संगठन, नेपाल, गण्डकी प्रदेश

..अध्यक्ष, भरतप्रसाद भुसाल, निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियन, कास्की

अध्यक्ष, रामचन्द्र पहारी, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, कास्की

अध्यक्ष, केदार सापकोटा नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, कास्की

अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद रिजाल, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन, कास्की

अध्यक्ष, गुरु प्रसाद पोखरेल, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, नेपालू, कास्की

अध्यक्ष गुरुप्रसाद पोखरेल, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन नेपाल कास्की
अध्यक्ष मनुवा चौधरी, स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठन नेपाल, कास्की
उपाध्यक्ष रबिन्द्र बस्ताकोटी, राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी महासंघ नेपाल, गण्डकी प्रदेश