पोखरा/ गण्डकी प्रदेश सभाले प्रदेशमा अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक मंगलबार पारित गरेको छ ।

अपांगता भएका व्यक्ति बिरुद्ध हुने वर्गीय, जातिय, क्षेत्रिय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद तथा सवै प्रकारका भेदभाव, असमानता र उत्पीडनको अन्त्य गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले विधेयक ल्याएको थियो । अपांगता भएका व्यक्तिहरुको नागरिक, आर्थिक, सामाजिक, तथा सांस्कृतिक अधिकारको सम्मान गर्दै उनीहरुको सशक्तिकरण गरी समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तको आधारमा नीति निर्माण तथा विकास प्रक्रियामा सहभागी गराई स्वावलम्बी र सम्मानजनक जीवनयापनको सुनिश्चितता गरी सामाजिक न्याय कायम गर्ने सम्बन्धमा कानुूनी व्यवस्था गर्ने विधेयकको मुख्य लक्ष्य छ ।

विधेयकमा विधेयकमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सार्वजनिक यातायातमा पहुँच, सहायक प्रविधिको उपयोग तथा आत्मनिर्भर जीवनशैली विकासका लागि विभिन्न व्यवस्था समेटिएको छ । विधेयक पारित भएर कार्यान्वयनमा आएपछि अपांगता भएका व्यक्तिहरूको जीवनस्तर सुधार्न विभिन्न कार्यान्वयन योजनाअघि बढाइनेछ र गण्डकी प्रदेशमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई थप सुविधासहित समान अवसरको सुनिश्चितता हुने जनाइएको छ ।
विधेयकमा अपांगताको वर्गीकरण तथा पहिचानको सूचक संघीय ऐन बमोजिम हुने, झुटा विवरण दिई परिचयपत्र लिन नहुने र लिएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाही हुने व्यवस्था छ ।

अपांगता भएका व्यक्तिलाइ यस ऐन द्वारा प्रदत्त अधिकारका अलावा प्रचलित कानुन बमोजिमका सबै अधिकारहरु अन्य व्यक्ति सरह विना अवरोध समान आधारमा उपभोग गर्न पाउने अधिकार हुनेछ । कुनै पनि भेदभाव गर्न पाइने छैन ।
सामुदायिक जीवनको अधिकार, संरक्षणको अधिकार, सहभागिताको अधिकार सूचना तथा संचारको अधिकार, आवतजावतको अधिकार, संस्था खोल्ने अधिकार, गोपनियताको अधिकार, निशुल्क शिक्षा, तालिम, रोजगारी र स्वरोजगारको व्यवस्था, निशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइने विधेयकमा छ । साथै सामुदायिक पुनस्र्थापनाको व्यवस्था। खेलकुदमा सहभागी गराउने, कला, संस्कृति र मनोरञ्जन प्रदान गर्ने, अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने गराउने दायित्व प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको हुने विधेयकमा उल्लेख छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, निर्देशन समिति गठन लगायतका संरचनात्मक व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

सांसदहरु डिल्लीराम सुवेदी, भक्तबहादुर कुँवर, सुशिला सिंखडा, पञ्चराम गुरुङ र सुनीता थापाले विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिएका थिए । सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुदमन्त्री बिन्दुकुमार थापाले राखेको विधेयक पारितको प्रस्तावलाई सर्वसम्मत् रुपमा पारित गरिएको हो ।