पोखरा/नेपाली सेनाको अगुवाइमा नयाँ कार्यकारी प्रधानमन्त्री छान्ने प्रक्रिया लम्बिँदै गर्दा राजनीतिक दलहरु मुख खोल्न थालेका छन् भने नागरिक समाज मुखरित बनेको छ । उनीहरुले जेनजी पुस्ताले गरेको आन्दोलनलाई संस्थागत गर्नुपर्ने तर त्यसको निकास संवैधानिक तवरले नै खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
बृहत् नागरिक आन्दोलनले संविधानका संरक्षक राष्ट्रपतिको अभिभावकत्वमा जेन–जी क्रान्तिको सफलताको बाटो पहिल्याउनु आजको आवश्यकता भएको ठहर गरेको छ । आन्दोलनले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रपतिको सहभागिता र अभिभावकत्वमा मात्रै वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिको निकास खोज्ने काम गर्न आग्रह गरेको छ ।
‘संविधानले आफूलाई दिएको गम्भीर उत्तरदायित्व र जेनजी क्रान्तिले दिएको ऐतिहासिक भूमिकालाई मनन गर्दै नेपाली सेनाको नेतृत्वले आफ्नो भूमिका पूरा गरोस्,’ आन्दोलनका तर्फबाट जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । आन्दोलनले नागरिकको संघर्षको बलमा स्थापित गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतालाई थप बलियो बनाएर लैजानुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ । अब बन्ने नागरिक सरकारलाई वर्तमान संविधानको आडमा उभ्याएर र संवैधानिक मार्गबाट विमुख नभइ भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध निरन्तर सतर्कताका साथ अघि बढ्न खबरदारी गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै आन्दोलनले यस विषयमा जेन–जीलाई जस्तोसुकै साथ दिन नागरिक समाज तयार रहेको जनाइएको छ ।
यस्तै,नेपाल बार एसोसिएसनले देशमा व्याप्त अनिश्चिततालाई अन्त्य गर्दै शासन व्यवस्थालाई सुचारु बनाउन र जनतामा विश्वास जगाउनका लागि संविधानको मर्म भित्रै रही संवैधानिक प्रक्रिया बमोजिम राष्ट्रिय सरकारको गठन गर्न माग गरेको छ ।
बारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा संविधान सभाले बनाएको संविधान मौजुदा रहेको, प्रतिनिधि सभासहितको संघीय संसद् क्रियाशील नै रहेको र आन्दोलनकारी शक्तिको मागसमेत संविधान र व्यवस्थाको परिवर्तन नभएको स्थापित तथ्य रहेको जिकिर गर्दै संवैधानिक संरचनाहरूको यथावत् क्रियाशीलताको लागि यथाशक्य संवैधानिक कर्तव्य निर्वाहको लागि अपिल गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आन्दोलनकारी शक्तिहरू सरकार परिवर्तनको इच्छा राखेको र अहिले सरकार परिवर्तनको प्रक्रिया प्रारम्भ भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा संविधानको धारा ७६, ७७, र ७८ र धारा ६१ को मर्म र भावना भित्र रहेर संवैधानिक वैधताको निरन्तरता कायम रहने गरी अविलम्ब राष्ट्रिय सरकार गठन गर्न सकिने भएकोले सो बमोजिमको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न हार्दिक अपिल गर्दछौँ ।’संविधानको ती धाराले राष्ट्रपतिबाट संकटको निकास खोज्ने व्यवस्था गरेको छ । संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन र स्वतन्त्र न्यायपालिका पक्षधर अग्रणी नागरिक संस्था हुनुको कारणले संवैधानिक वैधता र नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता विपरीतका कुनै पनि प्रक्रिया मान्य नहुने र ती मूल्य मान्यता विपरीत कार्य भएमा प्रतिरोध गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि बहानामा लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक समावेशी जस्ता लामो संघर्षबाट नेपाली जनताले प्राप्त गरेका र संविधानमा लिपिबद्ध भएका मूलभूत उपलब्धिहरू माथि कुनै पनि किसिमको सम्झौता गरिनु हुँदैन । यी राष्ट्रिय पहिचानका आधारस्तम्भको रक्षा राष्ट्र प्रमुखको रूपमा राष्ट्रपतिबाट राख्न हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौ ।’पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएको भए पनि राष्ट्रपति र जननिर्वाचित संसदजस्ता संस्थाहरू कायम नै रहेको भन्दै राष्ट्रपति र सभामुखसँगको समन्वयमा अर्को सरकार गठन गर्नुपर्ने बताएकी छन् ।
बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भण्डारीले भनेकी छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरेपछिको अवस्थामा सरकार काम चलाउ छ, तर हामीसँग मुलुकको संविधान बमोजिम गठित राष्ट्रपति र जननिर्वाचित संसद जस्ता संस्थाहरू कायम नै छन्। त्यसकारण, अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रपति, प्रतिनिधिसभाका सभामुखको समन्वयका आधारमा वैधानिक प्रक्रियामार्फत अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्दछ। यस प्रक्रियामा सम्माननीय राष्ट्रपतिले पहलकदमी लिनु पर्दछ ।’ संविधानकै मर्म अनुसार निकास निकाल्न समेत उनले सुझाव दिएकी छन् । माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि संक्रमणकालिन परिस्थितिको फाइदा उठाउँदै धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रतिगामी सडयन्त्रविरुद्ध सचेत रहँदै एकजुट भएर अघि बढ्न शान्ति, संविधान र गणतन्त्र पक्षधर सम्पूर्ण शक्तिलाई अपील गरेका छन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जेन–जी आन्दोलनका एजेण्डाहरूले यथास्थिति र तदर्थवादी शासन प्रणालीको साटो उन्नत लोकतन्त्रको माग गरेको छ। यो स्थितिमा आन्दोलनभित्र घुसेर प्रतिगामी तत्वहरुले तोडफोड, आगजनी र विध्वंसमार्फत बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिहरुलाई उल्ट्याउने धृष्टता गरिरहेका छन् । ’
उनले लोकतन्त्रको विकल्प समुन्नत र अझ बढी सुदृढ लोकतन्त्र, गणतन्त्रको विकल्प अझ सुदृढ गणतन्त्र मात्रै भएको बताएका छन् ।विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जेनजी पुस्ताको माग न लोकतान्त्रिक व्यवस्था र संविधानविरुद्ध थियो, न संसद् विघटनका पक्षमा नै। उहाँहरुले उठाएका माग संविधान र वर्तमान संसदीय प्रक्रियाभित्रबाट पूरा हुन सक्छन् भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं । कैयन् कमजोरीका वावजूद सामाजिक न्याय प्रत्याभूत गर्ने सवालमा, समावेशिताको सवालमा नेपाली जनताका प्रतिनिधिहरुले निर्माण गरेको अहिलेको संविधान तुलनात्मक रुपमा उत्कृष्ट संविधान हो ।’
अहिलेको संक्रमणकालीन अवस्थाको निकास समेत संविधानसम्मत तरिकाले हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘संविधान र व्यवस्थापिका संसदको शून्यतामा खोजिने राजनीतिक निकासले अन्ततः प्रतिगमनलाई नै फाइदा पु¥याउने छ । त्यसैले संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीहरुको गम्भीर समिक्षासहित समावेशी लोकतन्त्रको रक्षा गर्दै प्रत्यक्ष कार्यकारी रहने राजनीतिक प्रणालीका पक्षमा संविधान संशोधन गर्न सके मात्रै हामी समुन्नत लोकतन्त्रको विकास गर्न सक्छौं’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो पक्षलाई अत्यन्तै संवेदनशील र गम्भीररुपमा लिएर आन्दोलनकारी पक्षले आफ्नो भावी रणनीति विकास गर्ने विश्वास लिएका छौं ।’एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले प्रधानमन्त्रीको राजीनामापछि अबको राजनीतिक निकास संविधान र लोकतान्त्रिक विधिबाट खोजिनुपर्नेमा बताएका छन् । पार्टी सचिवालयको धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले बिहीबार भनेका छन्, ‘युवा पुस्ताका माग सम्बोधन गर्न सार्थक संवाद सुरु गर्न राष्ट्रपतिलाई ध्यानाकर्षण गराइएको छ । साथै संसद, न्यायपालिका, प्रदेश र स्थानीय तहले लोकतन्त्रको रक्षा र सेवाप्रवाहमा सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने आग्रह गरिएको छ ।’
कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पनि विषम परिस्थितिमा वार्ता र संवादमार्फत निकास दिनका लागि राष्ट्रपतिले लिएको पहलकदमीको स्वागत गरेका छन् । सबै पक्षसँग आवश्यक परामर्श गरी संवादबाट नै समाधान खोज्नुपर्ने उनीहरुको निष्कर्ष छ ।कांग्रेसको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामी यो पहललाई जेन जी पुस्ताको भावना बमोजिम नै निष्कर्षमा पु¥याउन आग्रह गर्दछौं । त्यसो गर्दैगर्दा ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’ बमोजिम हुने निर्णयलाई पनि संविधान बमोजिम वैधानिक बाटोबाट नै अगाडिको यात्रा तय गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्छ भन्ने कुराको स्मरण गराउन चाहान्छौं ।’ विधिविहिनताले थप अराजकता निम्त्याउने भन्दै वार्ताका क्रममा राष्ट्रपति र जेनजी पक्षलाई आग्रह गरेका छन् । ‘अब देश चलाउन र निर्वाचन गर्न नयाँ राजनीतिक संरचना बनाउँदा देशमा लामो संवैधानिक रिक्तता र शुन्यता आउन नदिन हरसम्भव वैधानिक उपाय अपनाइयोस्, संविधान र लोकतान्त्रिक बाटोबाट नै समाधान खोज्दै यो बेथितिको अन्त्यको मार्गचित्र तय गरियोस् । त्यसमा हाम्रो समर्थन रहनेछ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले जेनजी पुस्ताको माग संविधानको खारेजी र संसदको विघटन नभएपनि लोकतन्त्र विरोधीहरूले षड्यन्त्र गरेको बताएका छन्। जेन–जी पुस्ताको माग लोकतन्त्रको अन्त्य गर्ने नभई लोकतन्त्रलाई अझ बढी जनपक्षीय बनाउने भएको बताएका छन् । उनले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्,‘तर घुसपैठियाले लोकतन्त्रलाई नै समाप्त पार्ने, अस्थिरता निम्त्याएर मुलुकलाई असफल राष्ट्र बनाउने षड्यन्त्र गर्दैछन् । जेन–जी पुस्ताको माग वर्तमान संविधानको खारेजी र संसदको विघटन थिएन तर लोकतन्त्र विरोधीहरूले यही मौकामा संसद विघटन र संविधान खारेज गरी लोकतन्त्रको अन्त्य गर्न खोज्दै छन् । यसमा जेन–जी पुस्ता सचेत हुन जरुरी छ ।’लोकतन्त्र नै रहेन भने सामाजिक सञ्जाल मात्र होइन वाक स्वतन्त्रता, प्रकाशन स्वतन्त्रता, भेला हुने स्वतन्त्रता र सङ्गठित हुने स्वतन्त्रतालगायत सबै प्रकारका मौलिक हक र नागरिक अधिकार खोसिने उनले बताएका छन् । पूर्वविद्यार्थी नेताहरूले जेनजी आन्दोलनको नाममा भएको विध्वंसको आवरणमा संसद् विघटन गर्नुपर्ने कुरा उठाइएको भन्दै कडा रूपमा प्रतिवाद गर्न आह्वान गरेका छन् ।
पूर्वविद्यार्थी नेताहरू नैनसिंह महर, माधव ढुंगेल, नरेन्द्र न्यौपाने, पञ्चा सिंह, आरती लामा, विमल पोखरेल, राजीव ढुंगाना, रुपनारायण श्रेष्ठ, नवीना लामा, रञ्जित तामाङ, सुदेश पराजुली र अनिलकिशोर घिमिरेले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रपतिले राजीनामा र राजा ल्याउनेजस्ता प्रतिगामी मागहरू उठ्न थालेको हुनाले सबै प्रकारका प्रतिगामी हर्कतका विरुद्धमा एकजुट हुन आह्वान गरेका हुन् ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जननिर्वाचित संसद् जनताको सार्वभौमसत्ताको अभ्यास गर्ने थलो भएको हुनाले प्रतिगामी तथा केही अवान्छित तत्वहरूबाट गरिएको संसद् विघटन गर्ने मागलाई दृढतापूर्वक अस्वीकार गरी आम जनता र युवाहरूको भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने, सुशासन कायम गर्ने जस्ता मागलाई सम्बोधन गर्न, संसदबाटै राजनीतिक निकास खोज्न, संसदभित्रबाटै नयाँ सरकार गठन गरी चुनावको वातावरण बनाउनु आजको वास्तविक यथार्थ र आवश्यकताको जोड दिन चाहन्छौँ ।’
