पोखरा/जेनजीको आन्दोलनले वैधानिकता दिने क्रममा मुलुकले पहिलो महिला प्रधानमन्त्री पाएको छ । पूर्वप्रधानन्याधीश सुशीला कार्कीले शुक्रबार राति देशको ४२ औं प्रधानमन्त्रीको रुपमा सपथ लिएकी छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘मुलुकमा उत्पन्न विषम तथा असाधरण परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्दे युवा पुस्ताद्वारा प्रकट गरिएको इच्छा र आकांक्षा अनुसार राजनीतिक दल तथा सरोकारवालाहरू सँगको परामर्श अनि प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र सम्मतिको आधारमा संविधान अनुसार’ कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको घोषणा गरेका छन् ।
राष्ट्रपतिले संविधानले आफूलाई सुम्पेको संवैधानिक प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था बमोजिम भन्दै ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको अर्को निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कार्यभार पनि सुम्पेका छन् । जेनजी पुस्ताको भदौ २३ र २४ गते गरेको आन्दोलनले केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई घुँडा टेकाएको थियो । प्रधानमन्त्रीबाट ओलीको राजीनामापछि देश सरकारविहीनताको अवस्थामा पुगेको थियो । राष्ट्रपतिले संविधान अनुसार नै ओलीको राजीनामा स्वीकृत गरी उनलाई अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त नभएसम्म ‘कामचलाउ’को जिम्मेवारी दिएका थिए । तर, कामचलाउ प्रधानमन्त्री यो बीचमा कहीँ देखिएनन् । जेनजीको आन्दोलनको क्रममा ५१ जनाभन्दा बढीको ज्यान गयो भने सरकारी र व्यक्तिका अर्बौंको सम्पत्ति लुटपाट र आगजनी गरियो । कार्यपालिकाविहीन अवस्थाको अन्त्यको लागि राष्ट्रपति पौडेलले नेपाली सेनाको सक्रियतामा अग्रसरता लिने क्रममा भएको सहमति अनुसार नै सुशीला प्रधानमन्त्री बनेकी हुन् । राष्ट्रपतिले राजनीतिक दलहरुसँगको परामर्शमा भन्दा पनि मुलुकमा उत्पन्न विषम तथा असाधरण परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्दे युवा पुस्ताद्वारा प्रकट गरिएको इच्छा र आकांक्षा अनुसार सुशीलालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् ।
राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ मा व्यवस्था भए अनुरुप संघीय सरकार गठनको प्रक्रियातिर नगएर धारा ६१ (४) लाई आधार बनाए । संविधानको धारा ६१ (४)ले संविधानको संरक्षक र पालक राष्ट्रपति हुने व्यवस्था गरेको छ ।संविधानको धारा ६१ (४) मा भनिएको छ, ‘संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ ।’
धारा ७६ मा प्रधानमन्त्री हुन प्रतिनिधिसभाको सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ । कतै पनि ठाउँ नभएपछि संविधानविद्हरूको सुझावअनुसार राष्ट्रपति पौडेलले ‘अभिभावकीय भूमिका’मा संविधानको प्रयोग गर्दै कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् ।
प्रदर्शनपछिको वार्तामा आन्दोलनकारीका तर्फबाट संसद विघटन, संविधान खारेजीसहित अन्तरिम सरकार गठनको माग भएको थियो । यसबाहेक स्वयं राष्ट्रपतिको राजीनामा समेत आन्दोलनकारीका तर्फबाट वार्तामा सहभागीहरूले सर्त बनाएका थिए । तर, राजीनामाका लागि तयार नभएका राष्ट्रपतिले संविधान खारेजीको प्रस्ताव पनि अस्वीकार गरिदिए । संसद् विघटन नगरिकन नागरिक सरकार गठन गर्ने राष्ट्रपतिको प्रस्तावमा भने प्रदर्शनकारी पक्ष सहमत भएन् । त्यसैले संविधान कायम राखेर संविधानसभाबाट जारी भएको यही संविधानको अभिभावकीय भूमिकामार्फत् नागरिक सरकार गठन गर्ने सहमति जुटेको हो । शुक्रबार सहमति जुटेसँगै राष्ट्रपति पौडेलले कार्कीलाई नियुक्त गरी शपथको तयारी भएको हो ।
बिहीबार राष्ट्रपति पौडेलले संविधानविद्हरूसँग राय मागेका थिए । उनीहरूकै राय सुझावअनुसार राष्ट्रपति पौडेलले अन्तरिम सरकार गठनको विकल्प रोजेका हुन् । संविधानतः प्रतिनिधिसभाको अवधि ०८४ मंसिरमा मात्र समाप्त हुन्थ्यो । तर, जेनजीको प्रदर्शनपछि प्रधानमन्त्रीसहित प्रमुख नेताहरू भाग्नुपर्ने र सबैजसो सरकारी कार्यालय र अदालतसमेत जलेर ध्वस्त भएको संकटपूर्ण अवस्थामा आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न संसद् विघटन भएको हो ।
अघिल्लो कार्यकालमा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री थिए । त्यसबेला उनले ०७७ पुस ५ र ०७८ जेठ ८ गरी दुईपटकसम्म विघटन गरेको संसद् संविधानसम्मत नभएको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले पुनस्र्थापित गरेको थियो । सर्वोच्चबाट संसद्बाट सरकार बन्न सक्ने अवस्था हुँदासम्म संसद् विघटन नहुने नजिर बनेको थियो ।
को हुन पहिलो महिला प्रधानमन्त्री कार्की ?
नेपालको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेपालको न्यायिक इतिहासमा एक ऐतिहासिक व्यक्तित्वको रुपमा चिनिन्छिन् । उनी नेपालको सर्वोच्च अदालतको प्रथम महिला प्रधानन्यायाधीश हुन् । उनी २०७३ साल वैशाख ११ गते सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भइन् ।
सुशीला कार्कीको जन्म भोजपुर जिल्लामा भएको हो । भारतको बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय बाट राजनीतिक विज्ञानमा स्नातकोत्तर गरेकी छिन् । उनले कानुनको अध्ययन गरेकी छिन् । शिक्षण पेशामा केही समय बिताइसकेपछि उनी कानून व्यवसायतर्फ प्रवेश गरिन् ।
कार्कीले वकिलको रूपमा आफ्नो यात्रा सुरु गरेर २०४९ सालमा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त भइन् । करिब दुई दशक लामो न्यायिक सेवापछि २०७० सालमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश र पछि प्रधानन्यायाधीश बनिन् ।
२०७३ सालमा प्रधानन्यायाधीशको पद सम्हालेकी कार्कीले इमानदार छवि, कडा निर्णय र निष्पक्षताका लागि चर्चा कायमै राखिन् ।उनले भ्रष्टाचार, सुशासन, मानवअधिकार लगायतका मुद्दामा साहसिक र ऐतिहासिक फैसलाहरू गरिन् । उनका निर्णयहरूले राज्यको नीतिगत तथा प्रशासनिक संरचनामा गहिरो प्रभाव पारेका छन् ।
उनी न्यायालयभित्र मात्र होइन, देशको राजनीतिक संक्रमणकालीन यात्रामा समेत प्रभावशाली न्यायाधीशका रूपमा स्मरण गरिन्छ ।उनको कार्यकाल करिब १० महिनामात्रै थियो, तर त्यो छोटो अवधिमा पनि उनले न्यायपालिकालाई बलियो र विश्वासिलो बनाउन योगदान गरिन् । उनको कार्यकालमा संसदमा उनीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो । जुन निकै विवादास्पद मानिन्छ । तर उनको कडा र निष्पक्ष स्वभावकै कारण धेरैले उनलाई समर्थन गरेका थिए ।
कार्की केवल न्यायाधीश मात्र होइनन्, महिला सशक्तीकरणको प्रतीक पनि हुन् । कार्कीका प्रमुख फैसला र योगदानमा भ्रष्टाचारविरुद्धको कठोर निर्णय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध मुद्दामा साहसी निर्णय थिए । उक्त फैसलाले नेपालको न्यायिक इतिहासमा ठूलो चर्चा पायो र उनलाई ‘कडा न्यायाधीश’ को रुपमा चिनियो। मानवअधिकारसम्बन्धी फैसला, राज्यद्वारा हुने मानवअधिकार उल्लंघनमाथि उनी सधैं कठोर थिइन् ।
बेपत्ता पारिएका, द्वन्द्वकालका पीडितहरू र न्यायबाट वञ्चित वर्गलाई सम्बोधन गर्ने विषयमा उनले महत्वपूर्ण आदेश दिइन् । मन्त्रालय, सरकारी निकाय र सार्वजनिक पदधारीहरूलाई कानुनअनुसार जवाफदेही बनाउन उनले महत्वपूर्ण फैसला गरिन् । राजनीतिक हस्तक्षेपविरुद्धको भूमिका, न्यायपालिकामा हुने राजनीतिक दबाब र हस्तक्षेपलाई उनले खुलेर अस्वीकार गरिन् । उनकै कारण धेरै मुद्दाहरूमा निष्पक्ष र साहसी निर्णय सम्भव भयो ।
छोटो कार्यकाल भए पनि उहाँको न्यायिक योगदान, भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ र महिला सशक्तीकरणको प्रेरणाले उनलाई सदैव स्मरणीय बनाएको छ । जेनजीले गरेको आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्रीमा धेरैले कार्कीलाई रुचाएका छन् ।
