पोखरा/ गण्डकी प्रदेश समन्वय परिषद्को विहीबार पोखरामा सम्पन्न नवौ बैठकले यसअघिका बैठकले गरेका निर्णय कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारसंग पुनः अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि ८ वटा बैठकले गरेका अधिकांश निर्णय संघीय सरकारले कार्यान्वयन नगरिदिदाँ प्रदेशलाई काम गर्न असहज भएको छ ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको अध्यक्षतामा बसेको परिषद्को बैठकले विभिन्न ९ वटा निर्णय गरेको हो । सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक मानिएका कानुन निर्माण, अधिकार बाँडफाँट र स्रोत व्यवस्थापनका विषयमा संघ सरकार गम्भीर नभएको निष्कर्ष निकाल्दै यसअघि परिषद्बाट भएका सम्पूर्ण निर्णयको यथाशीघ्र कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय समन्वय परिषद्लाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका तर प्रदेश तथा स्थानीय तहले भोगचलन गरिरहेका जग्गाहरूको स्वामित्व हस्तान्तरण नहुँदा स्थानीय विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा बाधा उत्पन्न भएको ठहर गरेको छ । यसका लागि सम्बन्धित तहलाई नै जग्गा हस्तान्तरण गर्ने गरी कानुन बनाउन राष्ट्रिय समन्वय परिषद् र विकास समस्या समाधान समितिमार्फत पटक–पटक अनुरोध गरिए पनि हालसम्म सुनुवाइ नभएको भन्दै बैठकले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारलाई पुनः अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै, संविधानबमोजिम प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको प्रहरी समायोजन प्रक्रिया अघि बढाउन र ट्राफिक दण्ड जरिवानावापतको रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गराउने व्यवस्थाका लागि गृह मन्त्रालयमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
प्रदेश समन्वय परिषद्ले राष्ट्रिय वनअन्तर्गतका अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र (एक्याप) र मनास्लु संरक्षण क्षेत्र (एमक्याप) लाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याउन पहल गर्ने निर्णय गरेको छ । ती क्षेत्रबाट प्राप्त हुने शुल्क तथा दस्तुर प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँडफाँट गर्न प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सिफारिस गरिसकेको सन्दर्भमा विगतदेखिकै रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाउन सङ्घीय सरकारसँग जोडदार माग गरिएको छ । त्यस्तै, मनाङ, मुस्ताङ, गोरखा र म्याग्दीका उत्तरी क्षेत्रमा जग्गा नापी नहुँदा कृषि र फलफूल खेती विस्तारमा समस्या परेकाले हिमाली क्षेत्रको जग्गा उपयोगसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था र कानुन तर्जुमा गर्न भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ ।
मिति २०८२ मंसिर ११ गते बसेको प्रदेश समन्वय परिषद्को नवौँ बैठकका निर्णयहरु:–
निणर्य नं. १: २०८२ भाद्र २३ र २४ गतेको आन्दोलनबाट गण्डकी प्रदेशमा भएका सरकारी कार्यालय (प्रदेश तथा स्थानीय तह) हरुको क्षतिको समिक्षा गरियो र क्षतिग्रस्त सार्वजनिक सम्पति तत् सरकारबाट स्रोतको उपलव्धताको आधारमा यथाशीघ्र पुनर्निर्माण गरी आवश्यक सेवा प्रवाह अघि बढाउने पहल गर्ने। पुनर्निर्माणको लागि प्रदेश सरकारको स्रोतबाट मात्र नसकिने अवस्था रहेमा थप स्रोत सहयोगको लागि नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो।
निर्णय नं. २: भाद्र २३ र २४ गतेको आन्दोलनसँगै सार्वजनिक स्रोत व्यवस्थापनमा पर्न गएको चापलाई मध्यनजर गरी केही चालु शिर्षकका कार्यक्रम कटौतीका कारण जनस्तरमा पर्न सक्ने प्रभावलाई ख्याल गर्दै प्रदेश मन्त्रिपरिषदबाट भएका निर्णय एवं परिपत्रको कार्यान्वयनमा जोड दिने।
निर्णय नं. ३: नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको च.नं. ११६ र च.नं. ११८, मिति २०८२।०६।०७ को आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने परिपत्र तथा च.नं. १७२, मिति २०८२।०७।१८ को थप स्पष्ट गरिएको सम्बन्धी पत्रबारे वैठकमा छलफल भयो। स्थानीय र प्रदेश सरकारले प्राप्त गर्ने अनुदान तथा ती सरकारबाट सञ्चालन गर्ने आयोजना र बजेटमा कटौती नगर्न अर्थ मन्त्रालय मार्फत् नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने । स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले आयोजना सञ्चालन गर्दा गत भाद्र २३ र २४ को आन्दोलनबाट क्षति भएका संरचनाको मर्मत संभार तथा सेवा प्रवाहलाई तत्काल सुरु गर्ने र चालु अवस्थामा ल्याउने साथै आय बढाउने तथा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने आयोजना संचालन गर्ने तथा अनुत्पादक खर्च कटौती गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिने निर्णय गरियो ।
निर्णय नं. ४: प्रदेश तथा स्थानीय तह बीचको समन्वय र साझेदारीलाई थप प्रभावकारी बनाउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ दफा २५ को उपदफा (२) को मर्म अनुसार प्रदेश समन्वय परिषद् अन्तर्गत रहने बिषयगत समिति गठन गर्ने निर्णय गरियो।
निर्णय नं. ५: (क) निजी वन र नम्बरी आवादीमा रहेका रूखहरुको कटान, संकलन ओसार-पसार र निकासी सम्बन्धी कार्य स्थानीय तहले गर्ने व्यवस्था “वन ऐन, २०७६ र वन नियमावली, २०७९” मा मिलाउन नेपाल सरकारमा अनुरोध गर्ने।
(ख) अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र र मनास्लु संरक्षण क्षेत्र भित्रका नदिजन्य पदार्थ (ढुङगा, गिट्टी र बालुवा) को संकलन, व्यवस्थापन र उपभोग गर्न स्थानीय तहले पाउने व्यवस्था राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ र संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५३ लाई संशोधन गर्न नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्ने।
(ग) नदिजन्य पदार्थको समयमै व्यवस्थापन गरी सोबाट हुने क्षति कम गर्न सोको संकलन, व्यवस्थापन, उपभोग गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्र स्थानीय तहले र राष्ट्रिय वन क्षेत्र बाहिरको क्षेत्रमा डिभिजन वन कार्यालयले समन्वय र सहजीकरण गर्ने।
निर्णय नं. ६: नेपाल नगरपालिका संघको मिति २०८२।०८।०४ को स्थानीय सरकारको स्तरोन्नती तथा पुनसंरचना सम्बन्धमा नेपाल नगरपालिका संघबाट प्राप्त पत्रको प्रतिलिपी स्थानीय सरकारलाई जानकारीका लागि पठाउने र पुनर्संरचना आवश्यक भएमा कानूनी प्रकृया पुरा गरी प्रदेश सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने ।
निर्णय नं. ७: प्रदेश समन्वय परिषद्को साविकका निर्णयका आधारमा संविधानमा रहेका एकल र साझा अधिकारसूचीका विषयको कार्यान्वयन सहजताका लागि कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन यथाशिघ्र परिमार्जन गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने।
निर्णय नं. ८: राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को वैठक लामो समयदेखि बस्न नसकेकोले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा संघीय तहबाट गर्नुपर्ने समन्वयका विषय सम्बोधन हुन नसकेकोले वैठक अविलम्व गर्न नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्ने ।
निर्णय नं. ९: प्रदेश समन्वय परिषद्बाट यस अघि गरिएका सम्पूर्ण निर्णयहरुको यथाशिघ्र कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय समन्वय परिषद्लाई पुन: अनुरोध गरि पठाउने।
- प्रदेश र स्थानीय तहको आफ्नै जग्गा नहुँदा सेवा प्रवाह, स्थानीय विकास निर्माण लगायतका विषयमा बाधा उत्पन्न भएकोले नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको सम्बन्धित स्थानीय तह वा प्रदेश भित्रको जग्गाको भोगचलन, उपयोग र स्वामित्व कानून बनाई सम्बन्धित तहलाई नै हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गर्न राष्ट्रिय समन्वय परिषद्, राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति र प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकबाट पटक पटक निर्णय एवम् अनुरोध भएपनि हाल सम्म सो सम्बन्धमा कानुन निर्माण नभएकोले भूमी व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने।
- नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा रहेको प्रहरी प्रदेशमा समायोजन नभएको हुँदा नेपाल प्रहरीलाई प्रदेशमा समायोजन गर्ने व्यवस्थाका लागि गृह मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने।साथै ट्राफिक दण्ड जरिवाना प्रदेश सञ्चिती कोषमा दाखिला गराउने व्यवस्थाको लागि नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने।
- नेपालको संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको राष्ट्रिय वन अन्तर्गतको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र (ACAP) भित्र पर्ने वन र मनास्लु संरक्षण क्षेत्र (MCAP) भित्र पर्ने वन प्रदेश सरकार मातहत ल्याउन पहल गर्ने साथै ति क्षेत्रबाट प्राप्त हुने शुल्क, दस्तुर प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई बाँडफाँड गर्न प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले समेत सिफारिस गरेकोले विगत देखिको रकम प्रदेश सञ्चिती कोषमा प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्ने।
- मनाङ, मुस्ताङ, गोरखा र म्याग्दी जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रमा रहेका जग्गाको दर्ता तथा नापी नहुँदा प्रदेश तथा स्थानीय तहले फलफूलखेती बिस्तार गर्न असजता परेकोले हिमाली क्षेत्रको जग्गा उपयोग गर्ने सम्बन्धमा सहजीकरण गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरी कानून तर्जुमाको लागि भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने।
