पोखरा÷विगतकै निर्णयलाई दोहो¥याउँदै प्रदेशले फेरि एकपटक संघसँग माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।
गण्डकी प्रदेशको प्रदेश समन्वय परिषद्को नवौँ बैठकले संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलाइप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै संघीय सरकारलाई पुनः पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको हो । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको बैठकले धेरैपटक माग गर्दा पनि विगतका निर्णयहरू कार्यान्वयन नभएकाले अब ती सबै विषयलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन आग्रह गर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।
यातायात प्रदेशको एकल अधिकार भित्र पर्छ । तर, ट्राफिक दण्ड–जरिवानाबाट उठ्ने रकम भने प्रदेशले पाउँदैनन । उक्त जरिवानाबापत उठ्ने रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला हुनुपर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गर्ने निर्णय परिषद बैठकले गरेको छ ।
गण्डकी प्रदेशभित्र पर्ने अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र योजना (एक्याप) र मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एमक्याप) को सञ्चालन प्रदेशलाई दिइनुपर्ने अर्को निर्णय छ । यी क्षेत्रबाट वर्षेनी करोडौँ राजस्व संकलन हुने गरेको छ । संरक्षण क्षेत्रभित्रका प्राकृतिक स्रोतको तथा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा बिक्री वितरण हुन सकेको छैन । प्रदेशभित्रका पालिकाहरुले पनि आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने संरक्षण क्षेत्रको राजस्वका लागि पटकपटक आवाज उठाउँदै आइरहेका छन ।प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले यी क्षेत्रबाट उठ्ने राजस्व प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँडफाँट गर्न सिफारिस गरिसकेकाले अब संघीय सरकारले ढिलाइ नगरी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने माग गरिएको छ ।
बैठकका सहभागी सदस्यहरूले संघीय संरचनाले अपेक्षा गरेअनुसार कानुन निर्माण, अधिकार बाँडफाँट तथा स्रोत व्यवस्थापनका विषयमा संघ सरकारले पर्याप्त ध्यान नदिएको बताएका थिए ।
‘नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहे पनि दीर्घकालदेखि प्रदेश र स्थानीय तहले भोगचलन गर्दै आएका जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण’ फेरि एकपटक प्रदेश समन्वयको बैठकमा प्रवेश गरेको थियो । जग्गा औपचारिक रूपमा प्राप्त नहुँदा स्थानीय विकास योजना, पूर्वाधार निर्माण र सेवा प्रवाहमा निरन्तर अवरोध उत्पन्न भएको सहभागीहरुले बताए ।
यसअघि पनि राष्ट्रिय समन्वय परिषद् तथा विकास समस्या समाधान समितिमार्फत पटक–पटक अनुरोध गरिए पनि कुनै सुनुवाइ नभएको भन्दै बैठकले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमार्फत पुनः संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको हो ।
संरक्षण क्षेत्रहरूबाट उठ्ने शुल्क विगतदेखि संघीय तहमै रहने गरेको तर संविधानअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई तोकिएको साझेदारी अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएको सहभागीको भनाई थियो ।
बैठकमा मनाङ, मुस्ताङ, गोरखा र म्याग्दीका उत्तरी क्षेत्रमा जग्गा नाप नहुँदा दीर्घकालीन कृषि तथा फलफूल खेती विस्तारमा समस्या आइरहेको विषय उठेको थियो ।
हिमाली क्षेत्रको भूगोल र परिस्थिति अनुसार छुट्टै नीतिगत व्यवस्थासहित जग्गा उपयोगसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहबिच नै समस्या पैदा गरेको अर्को विषय हो, ‘वन ।’ संविधानले वन व्यवस्थापनको अधिकार प्रदेशलाई दिएको छ ।
संरक्षण क्षेत्रभित्रका नदीजन्य पदार्थको संकलन र उपयोगमा स्थानीय तहलाई सक्रिय भूमिका दिनुपर्ने र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन संशोधन गर्न आग्रह गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
बैठकले संघीय सरकारको अर्थ मन्त्रालयलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहले पाउने अनुदान तथा सञ्चालनका लागि विनियोजित बजेट कटौती नगर्न आग्रह गरेको छ । गत भदौ २३–२४ गतेको आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका सरकारी कार्यालयहरूको पुनर्निर्माण तत्काल थाल्ने र प्रदेश स्रोत अपर्याप्त भए संघीय सरकारसँग सहयोग माग गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
बैठकले तत्काल राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठक बोलाउन समेत माग गरेको छ ।
संविधानका एकल र साझा अधिकारसूचीमा देखिएको अस्पष्टता हटाउन ‘कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन’ शीघ्र परिमार्जन गर्न संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
