पोखरा/वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा विशेष अदालतले सुनाएको फैसलाप्रति चित्त नबुझेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ। आयोगले प्रतिवादी जीवनबहादुर शाहीसहित ३२ जनाले मिलेमतो गरी विमान खरिदमा बदनियतपूर्वक अनियमितता गरेको दाबी गर्दै पुनरावलोकन माग गरेको हो ।

आफ्नो मागदावीबमोजिम फैसला नभएको भन्दै त्यसउपर मंगलवार अख्तियारले पुनरावेदन गरेको हो । आपूर्तिकर्ता कम्पनी र त्यसका पदाधिकारीसँग मिलेमतो गरी जहाज खरिदमा बद्नियत राखी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले २२ चैत ०८० मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

२३ अर्ब ७७ करोडका दुई वटा वाइडबडी खरिद गर्दा एक अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको दावीसहित अख्तियारले त्यसमा संलग्न भएको भन्दै तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाही, दुई पूर्वसचिव र ठेकेदारसहित ३२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले मूल्यवृद्धिबापत आपूर्तिकर्तालाई बढी भुक्तानी भएको रकम र विमानको घटेको ‘मेजर टेक्निकल स्पेसिफिकेसन’मा भारवहन क्षमतामा भुक्तानी भएको रकमलाई भ्रष्टाचार ठहर गरेर मुद्दा दायर गरेको थियो । मूल्यवृद्धिबापत आपूर्तिकर्तालाई बढी भुक्तानी भएको ६७ लाख ८८ हजार एक सय नौ अमेरिकी डलर अर्थात् ७४ करोड ५८ लाख ७७ हजार चार सय ८२ रुपैयाँ र घटेको विमानको भारवहन क्षमताको समेत आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी भएको ६६ लाख अमेरिकी डलर अर्थात् ७२ करोड ५२ लाख आठ हजार रुपैयाँलाई हानिनोक्सानी पु¥याएको मानेर त्यसैका आधारमा बिगो कायम गरेको थियो । तर, मुद्दामा विशेष अदालतले आंशिक ठहर गरिदिएको थियो । २० मंसिर ०८१ मा मुद्दाको फैसला गर्दै विशेषले ३२ प्रतिवादीमध्ये ११ जनालाई दोषी ठहर गरेर बाँकीलाई सफाई दिएको थियो ।

मुद्दाका प्रतिवादी तत्कालीन मन्त्री शाहीलाई सफाइ दिइएको थियो । पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी, वायुसेवा निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार, भन्सार विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रहेका पूर्वसचिव शिशिरकुमार ढुंगाना र पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेलाई जनही डेढ वर्ष कैद र १२ करोड २५ लाख रुपैयाँ जरिवानाको फैसला भएको थियो । आपूर्तिकर्तातर्फ नेपाली मूलका बेलायती नागरिक दीपक शर्मा, हाइफ्लाई एक्स आयरल्यान्ड लिमिटेडकै क्रिश्चियन निह्लेनलगायत सातजनासमेत दोषी ठहर भएका थिए । मुद्दामा आफ्नो मागदावी, विशेष अदालतको फैसला र फैसला गर्दा लिएका आधारसहित प्रस्तुत गरेर अख्तियारले पुनरावेदनको दावीसहित सर्वोच्च गएको छ ।

‘प्रतिवादीहरूलाई कैद र जरिवाना सजायको हकमा बिगो दामासाहीले गर्ने गरी अभियोग मागदावी बमोजिम सबै प्रतिवादीहरुलाई सजाय नगरी केही प्रतिवादीलाई आंशिक ठहर गरी केही प्रतिवादीलाई सफाई दिएको, साथै अभियोग मागदाबी बमोजिम प्रतिवादीहरुले गरेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९ कसूरजन्य कार्यतर्फ केही नबोली भएको उपरोक्त फैसलाउपर चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको छ ।’ अख्तियारद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।