पाेखरा/ श्रम, रोजगार तथा आप्रवासनको क्षेत्रमा क्षमता विकास गर्न सरोकारवाला निकायहरु एकजुट भएका छन् । सुरक्षित आप्रवासन (सामी) कार्यक्रम अन्तर्गत गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालय र सामी/ हेल्भेटास बीच सो सहमति भएको हो ।

सामी कार्यक्रम नेपाल सरकार र स्वीट्जरल्याण्ड सरकारको द्विपक्षीय पहल हो । यो कार्यक्रम संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझेदारीमा कार्यान्यवन भइरहेको छ । कार्यक्रमलाई स्वीस सरकार विकास सहयोगको तर्फबाट हेल्भेटास नेपालले प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइरहेको छ ।

हस्ताक्षर समारोहमा गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव डण्डुराज घिमिरेले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, श्रम रोजगार क्षेत्रका कर्मचारी तथा स्वयम् वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिहरु सचेत हुनुपर्ने बताए । सचेतीकरणका लागि सरोकारवालाहरु सबैले ध्यान दिनु जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो । भावनात्मक रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने निर्णय गर्ने परिपाटी रहेकाले बेलाबेलामा समस्याहरु देखिएकाले त्यो बाट जोगिन र वैदेशिक रोजगारीलाइ सुरक्षित, व्यवस्थित र प्रतिफलयुक्त बनाउन सही सूचना लिएर तथा वैध तरिकाले वैदेशिक रोजगारीमा जानको निम्ति सहजीकरण गरिनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।

गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रबाबु तिवारीले जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको क्षमता विकास सम्बन्धी कार्य गर्दै आइरहेकोमा श्रम आप्रवासनको विषयमा पनि क्षमता विकासको कार्यलाइ अगाडी बढाइने बताए । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रदेश सचिव ऋृषिराज आचार्यले श्रम तथा आप्रवासनलाइ सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन गण्डकी प्रदेश सदैव तत्पर रहेको कुरा बताए भने सामाजिक विकास युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका निमित्त प्रदेश सचिव दामोदर सुवेदीले श्रम रोजगारको क्षेत्रमा मन्त्रालयलाइ प्राप्त जिम्मेवारी अनुसारको कार्य गर्न प्रतिबद्ध रहेको कुरा व्यक्त गरे ।

सामी कार्यक्रमका टिम लिडर टंकराज अर्यालले सामी कार्यक्रमले निर्धारित क्रियाकलाप मात्रैमा सीमित नरही यस क्षेत्रको संस्थागत विकासको लागि सहयोग गर्ने बताए ।
वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रलाइ सुरक्षित मर्यादित व्यवस्थित बनाउनको निम्ति सामी कार्यक्रमले सूचना तथा परामर्श, निशुल्क कानूनी सहायतामा सहयोग, सीप तालिममा सहजीकरण, मनोसामाजिक परामर्श सेवा तथा वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी कार्यक्रमहरु संघ प्रदेश तथा स्थानीय तहमार्फत् कार्यान्वयन भैरहेको छ ।