पोखरा/गण्डकी प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलुकदमन्त्री विन्दुकुमार थापाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सार्वजनिक पदधारीबाटै इमान्दार पहल हुन आवश्यक भएको बताएका छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको आयोजना र सुशासनका लागि नागरिक समाजको समन्वयमा ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवद्र्धन’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

मन्त्री थापाले प्रदेश सरकारको ऐन–कानूनलाई नागरिकमैत्री बनाउनु आजको आवश्यकता भएको र प्रदेश सरकार लागिरहेको उल्लेख गरे । ‘सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिबाटै इमानदार पहल भएको खण्डमामात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव छ । राजनीतिक नेतृत्वदेखि प्रशासनिक तहसम्म जवाफदेहिता र पारदर्शितामा निष्ठा आवश्यक देखिन्छ,’ उनले भने ।

उनले हालैको जेन–जी आन्दोलनले उठाएका ‘भ्रष्टाचारमुक्त नेपाल’ र ‘गुणस्तरीय सेवा प्रवाह’ का मागलाई प्रदेश सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताए । नागरिक समाज, व्यवसायी र युवाबाट आएका सुझावलाई आत्मसात गर्दै सुशासनमैत्री सरकार निर्माणमा प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको भनाई उनको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव डण्डुराज घिमिरेले भ्रष्टाचारलाई व्यक्ति–चरित्रसँग जोडिएको विषय ठहर गर्दै ‘पहिले आचरण सुधार, पछि प्रणाली सुधार’ भन्ने धारणा राखे । उनले सबैलाई एउटै बास्केटमा राखेर दोषारोपण गर्नु गलत हुने भन्दै कर्मचारी वृत्तका समस्याहरू समाधान गर्न प्रदेश सरकार जुटेको बताए । गण्डकी प्रदेशका विपक्षी दलका नेता हरिबहादुर चुमानले प्रशासनिक संरचनादेखि सबै क्षेत्रमा डिजिटलाइजेसन लागू नभएसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण रहने बताए ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले सुशासन प्रवद्र्धन गर्न प्रशासन सदैव कटिबद्ध रहेको बताइन् ।

सुशासनका लागि नागरिक समाज कास्कीका अध्यक्ष सिरोजविजय कोइरालाले नीति–निर्माणमै भ्रष्टाचार मौलाएको उल्लेख गर्दै मन्त्री र नेतृत्व तहबाट नै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने संस्कार स्थापित हुनुपर्ने धारणा राखे । सुनास कास्कीका भानु पराजुलीले पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सहभागिता, समानता र कानूनको शासनलाई सुशासनका मुख्य आधारका रूपमा प्रस्तुत गर्दै झन्झटिला कागजी प्रक्रियाले नागरिक आजित भइरहेको बताए ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पोखराका नारायण रेग्मीले भ्रष्टाचारको सूचकांकमा नेपाल १०७ औँ स्थानमा रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले गरेका कदम अहिलेसम्म पर्याप्त नभएको निष्कर्ष प्रस्तुत गरे ।

नागरिक समाज कास्कीका रामबहादुर पौडेलले सवारी साधनको दुरुपयोग र सेती नदी दोहनमा मापदण्ड विपरीतका गतिविधिले भ्रष्टाचार बढाएको बताए । जेन–जी २.० गण्डकीका संयोजक संजय सुवेदीले नीतिगत भ्रष्टाचार हटाउन सिस्टम परिवर्तन अनिवार्य रहेको बताउँदै प्रदेश सरकारलाई भ्रष्टाचारविरुद्ध निर्मम रूपमा लाग्न आग्रह गरे । सुनासका पूर्वअध्यक्ष सुन्दर गुरुङले सेवाग्राहीप्रति सरकारी कर्मचारीको व्यवहार सहज र उत्तरदायी नहुँदा सुशासनमा चुनौती देखिएको बताए ।