पोखरा/उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले नेपाललाई विकासित राष्ट्र बनाउन जानरी ऐन खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन् । देश विकासको मुख्य खुड्किलो पूर्वाधार विकास भएको र अहिले नेपालका पूर्वाधार विकासका लागि कानून बाधक बनेको उनले बताए ।

आफू मन्त्री भएपश्चात विभिन्न स्थानको भ्रमणको क्रममा पुल, सडक निर्माणमा ढिलासुस्ति र ठेकेदारको गैर जिम्मेवारीपनलाई कानूनले जोगाइराखेको उनले सुनाए । उज्यालो नेपाल पार्टीको गण्डकी प्रदेशस्तरीय भेलाको सम्बोधन गर्दै मन्त्री घिसिङले नेपालको अहिलेको मुख्य समस्या काम गर्न नदिने र कान नगर्ने प्रवृत्ति रहेको बताए ।

‘पूर्वाधारको क्षेत्रमा धेरै समस्याहरु छन् । नेपालमा विकास नहुनुमा समस्या के–के हुन भन्ने कुरा एकदमै महत्वपूर्ण छ । कसरी द्रुतगतिमा विकास हुन्छ भन्ने कुरामा समस्या के हो ?त्यसको पहिचान गर्नु महत्वपूर्ण छ । के कारणले समस्या भएको भन्ने कुरामा हामीले भएको बजेट पनि खर्च गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं त्यसैले ती समस्यालाई तत्काल समस्या गर्नका लागि ऐन कानून, नीति नियम सबैमा परिवर्तन गरेनौं भने हामी फस्ट ट्रयाकको विकासमा उपलब्धि हासिल गर्न सक्दैनौं,’ मन्त्री घिसिङले भने, ‘हाम्रो ब्यूरोक्रेसीमा पनि समस्या छ, निर्माण व्यवसायिमा पनि ठूलो समस्या छ १५ वर्षसम्म काम हुँदैन तर ठेक्का पनि तोडिन्न । आजको समस्या हाम्रो संरचना भित्र काम गर्न नदिने र काम नगर्ने प्रवृत्ति छ । ऐन कानून त्यस्तै छ । काम गर्न नदिने र काम नगर्ने हाम्रा ऐन कानून, नियम नीति त्यस्तै किसिमको छ त्यस कारण यसलाई पूर्ण रुपले खारेज गरेर नयाँ किसिमले अगाडी बढ्नुपर्छ ।’

पूर्वाधार विकासका योजनाहरु १५ वर्षसम्म पुरा नहुने र ठेकेदारसंग ठेक्का सम्झौता तोड्न समेत नसकिने किसिमको कानून भएकाले निकै समस्या रहेको उनको भनाइ छ । नेपाललाई विकसित राष्ट्र बनाउनका लागि वर्षकै २० देखी ३० खर्ब बजेट खर्च गर्नसक्ने क्षमताको बनाउन आवश्यक रहेको बताए । निजी क्षेत्रलाई पूर्वाधारमा लगानी गराउन प्रेरित गर्नुपर्ने र आगामी सरकारले त्यो काम गराउन अनुरोध गर्दै अहिलेको सरकार चुनावी सरकार भएकाले आउने सरकारले ठूलो परिवर्तन ल्याउनु पर्नेमा जोड दिए ।