पोखरा/नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकीले पत्रकारको अधिकारका लागि १० बुदे घोषणापत्र जारी गरेको छ । महासंघ गण्डकीले शुक्रबार र शनिबार आयोजना गरेको ‘महासंघको संगठन सुदृढीकरण, पेशागत हकहित संरक्षण र भावी कार्ययोजना तय गर्न गण्डकी प्रदेशस्तरीय भेलाको आयोजना गरेको थियो ।
प्रदेशभित्रका ११ जिल्लाका महासंघका अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षको सो भेलाले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण, पत्रकारको पेशागत हकहित र सूरक्षाका लागि एक्यबद्धता समेत जनाएका छन् ।
गण्डकी प्रदेशका पत्रकारहरूले भोग्दै आएका आर्थिक, पेशागत र संस्थागत समस्याका साथै समसामयिक राष्ट्रिय विषयहरूमा भएको छलफलमा सहभागी पत्रकारहरुले राज्यले पत्रकारहरुलाई निमाठ्ने प्रयास गरिरहेको बताएका थिए ।
उनीहरुले पछिल्लो समय मिथ्या र बढ्दो सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगको सिकार सबैभन्दा पहिला पत्रकार हुने गरेको सुनाएका थिए । घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘नेपाली पत्रकारिता आज गहिरो आर्थिक संकटको अवस्थामा पुगेको छ । मिडिया हाउसको आम्दानी घट्नु, विज्ञापन बजार असन्तुलित हुन्, डिजिटल प्लेटफर्मको प्रभाव र राज्यको नीतिगत उदासीनताले पत्रकारको जीविकोपार्जन असुरक्षित बनेको छ । समयमै पारिश्रमिक नपाउने, श्रमजीवी पत्रकारले न्यूनतम पारिश्रमिक नपाउने र सामाजिक सुरक्षाबाट वञ्चित हुने अवस्था मुख्य चुनौती हो ।’
तीन तहकै सरकारबाट पत्रकारिता क्षेत्रलाई सार्वजनिक सरोकारको रणनीतिक क्षेत्रका रूपमा स्वीकार गर्दै श्रमजीवी पत्रकार ऐन, न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यान्वयन सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा भेलाको जोड थियो ।
यस्तै सञ्चारमाध्यमलाई विकास साझेदारका रूपमा स्वीकार गर्दै सूचना र विज्ञापनमा स्थानीय मिडियालाई प्राथमिकता दिन समेत आग्रह गरेको छ । मिथ्या तथा भ्रामक सूचनाको बढ्दो जोखिममा पत्रकारहरूले तथ्य जाँच, स्रोतको विश्वसनीयता, सन्तुलन र पेशागत आचारसंहिता कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने समेत उल्लेख छ । लोककल्याणकारी विज्ञापन र पत्रिका वर्गीकरण प्रणाली अझै व्यावहारिक, र मिडियामैत्री बनाउन मागसमेत गरेको छ ।
