पोखरा/जुवा, बैंकिङ कसुर मुद्धामा पक्राउ परिसकेका विवादित व्यवसायी युवराज खतिवडा अभद्र व्यवहार मुद्धामा दोश्रोपटक पक्राउ परेका छन । समग्रमा उनलाई चौथोपटक प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो ।

सुरक्षा स्रोतका अनुसार उनको क्राइम रेकर्ड सिस्टम (सिआरएस) मा यसअघि नै तीनवटा मुद्धा देखिएको छ । तालको सिमसार क्षेत्र पुरेको भन्दै २०७८ भदौ २४ गते पनि उनी पक्राउ परेका थिए । त्यतिबेला प्रहरीले सात दिन म्याद थप गरि उनीविरुद्ध अभद्र व्यवहारको कसुर मुद्धा दर्ता गरेको थियो ।

एकहप्ता थुनामा रहेका खतिवडा दुइ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भएका थिए । त्यसयता पनि उनी सिमसार पुर्ने काममा रोकिएनन । महानगर प्रहरीले २०८० फागुनमा सिमसार पुर्न प्रयोग भएका उनै खतिवडाका ट्रिपर नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

केही समय शान्त बस्ने फेरि पुरानै काम दोहो¥याइरहने खतिवडा अभद्र व्यवहार मुद्धामा नै सोमबार पक्राउ परे । उनीमाथि पाँच दिनको म्याद थप भएको कास्की प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी हरिबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए ।

खतिवडालाई पोखरा–१८ पामेमा जथाभावी भीर र डाँडामा डोजर लगाएर ढुंगा माटो निकालेर सिमसार पुरिरहेको अवस्थामा पक्राउ गरिएको हो । उनलाई नियन्त्रणमा लिन गएका प्रहरीसँग नै नोकझोकको स्थिती देखिएको थियो । खतिवडासँगै उनका ४ वटा सवारी साधनको चाबी पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । उनले आफ्नो नाममा वाइयुके कन्सट्रक्सन कम्पनी सञ्चालन गर्दै आएका छन् । खतिवडाले हालसम्म फेवातालको ५ सय रोपनीभन्दा बढी सिमसार क्षेत्र पुरेको भन्दै संरक्षणकर्मीले विरोध गर्दै आइरहेका छन् ।

पोखरा महानगरपालिका आर्थिक ऐन २०८२ मा प्राकृतिजन्य सामाग्रीहरु जस्तै गिटी, बालुवा, ढुंगा, माटो आदि सामानको लागि अनुमतिबेगर उत्खनन तथा निकासी गरेको पाइएमा जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ ।

ऐन अनुसार सार्वजनिक जग्गामा जेसिभी प्रयोग भएमा ५० हजार रुपैयाँ, व्यक्तिगत जग्गामा प्रयोग भएमा ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ । त्यसमा प्रयोग हुने मिनि ट्रक, टिप्र र ट्याक्टरले पहिलोपटकमा १२ र दोश्रो पटकमा १५ हजार जरिवाना बुझाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि पनि दोहोरिएमा सबै सामान जफत सहित ५० हजार जरिवाना महानगरले तोकेको छ ।

त्यस्तै, अनुमति नलिई र आवश्यक कागजातबिना प्रकृतिजन्य सामानहरुको ढुवानी गर्दा मिनि ट्र, मिनि टिप्पर र ट्रयाक्टरले पहिलोपटकमा १२ हजार रुपैयाँ तथा ट्रक र टिप्परले १५ हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ । दोश्रोपटकमा भने सामान जफतसहित ५० हजार जरिवाना तोकिएको छ ।

फेवातालसहित पोखराका ९ ताल २०७२ सालमै अन्तर्राष्ट्रिय महत्वको रामसार सूचीमा सूचीकृत भएका थिए । संघीय सरकारले २०७८ माघमा फेवातालको जलाधार क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले पटकपटक फैसला गरेर फेवातालको ६५ मिटर मापदण्ड भित्रका संरचना ६ महिनाभित्र हटाउने, ताल र सिमसार क्षेत्रका जमिन व्यक्तिका नाममा दुषित तरिकाले भएको दर्ता खारेज गर्ने र व्यक्तिको जग्गा परेमा चलनचल्ती अनुसार उचित मुआब्जा दिएर तालको नाममा ल्याउन परमादेश दिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेश अनुसार तालको सीमांकन सकिएको छ भने मापदण्ड लागू गर्न पिलर गाड्ने काम पनि सकिएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार गठन गरिएको ‘फेवाताल चार किल्ला निर्धारण तथा सीमांकन समिति’ ले तालको क्षेत्रफल ११ हजार २५५ रोपनी ११ आना १ पैसा कायम गरेको थियो ।