बागलुङ/आम नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा सुधार हुँदै गर्दा किशोरी स्वास्थ्यको पुर्ण सुरक्षाकालागि बाल विवाहलाई अन्त्य गर्ने चुनौती अझै छ ।

पछिल्लो समय राज्यका नीति र कार्यक्रम सहित गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाज समेतको सक्रियतामा आम नागरिकको स्वास्थ्य सूचकहरु बढेका छन् । तर बालविवाहको सूचक सोचेजति सुधार नभएको सरोकारवालाकै भनाइ छ । सम्बन्धित क्षेत्रको तथ्यांकले पनि यो पुष्टि गरेको छ ।

नेपाल गाजा डेलभपमेन्ट फाउण्डेसन र फेयरमेड फाउण्डेसनको साझेदारीमा संचालित ‘सम्बोधन परियोजना’को सल्लाहकार समितिको बैठकले समेत बाल विवाह अन्त्यमा सबैको साझा अभियान र सचेतना चाहिएको निष्कर्ष निकालेको छ । बिहीबार भएको बैठकले बाल बिबाहको नकारात्मक परिणाम तथा अन्य स्वास्थ्य सेवाबारेको जानकारी प्रविधिमैत्री बनाइ आम नागरिकको चेतनास्तरमा लैजान आवस्यक भएकोसमेत निर्णय गरेको समितिका अध्यक्ष तथा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अमरबहादुर थापाले बताए ।

जिल्लामा रहेको रक्तसंचारलाई प्रभावकारी बनाउने, सेतो रगतको उत्पादन गर्न पहल गर्ने, मानवसेवा आश्रमलाई पनि स्वास्थ्य क्षेत्रले हेर्नुपर्ने एक अंक मान्ने, पछिल्लो समय बढेको मानसिक रोग नियन्त्रण र आत्महत्यालाई निरुत्साहित गर्ने खालका कार्यक्रम संचालन गर्न सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गर्नेसमेत निर्णय गरेको हो ।

सम्बोधन परियोजना संचालन भएको ९ महिनामा जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहमा मातृ तथा शिशु स्वाथ्यमा गरिएको काम, त्यसको लगानी, अत्यावस्यक उपकरणको हस्तान्तरण र त्यसबाट नागरिकको स्वास्थ्यमा आएको सुधार बारे प्रस्तुतिकरण पनि गरियो ।

नेपाल गाजा डेभलपमेन्ट फाउण्डेसनका कार्यक्रम संयोजक बिष्णु सुवेदीले कार्यक्रम प्रस्तुतिकरण गरेका थिए । बैठक तथा बार्षिक समीक्षासमेत गरिएको कार्यक्रममा बागलुङ नगरपालिकाका प्रमुख वसन्तकुमार श्रेष्ठले आम नागरिक स्वस्थ्य भएमा सिंगो समाज स्वस्थ्य बन्ने भन्दै त्यसकालागि सबैखाले अबरोध हटाउन सरकारी र गैरसरकारी संस्थाको हातेमालो चाहिएको बताए । उनले नगरभित्र मागी विवाहमा बाल बिबाह अन्त्य गरेको, भागी बिबाहमा छिटफुट घटना देखिएपछि कारवाही भएको बताए ।

कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय अधिकारी कृष्णराज गौतम, बागलुङ नगर स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख रामप्रसाद खनाल, गैसस महासंघका अध्यक्ष मुक्तिराम सापकोटा, नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष राम थापा ‘अविरल’,फेयरमेड फाउण्डेसनका टिम लिडर गणेश बरुवाल, नेपाल गाजा डेभलपमेन्ट फाउण्डेसकी कार्यक्रम व्यवस्थापक ममिता पुन लगायतले बार्षिक कार्यक्रमको प्रभावकारिता, सरकारी निकायको सहकार्यसमेतले स्वास्थ्य सूचकहरु बढेको बताएका थिए । ती सूचक अद्यावधिक गर्दै अझै सेवा प्रभावकारी बनाउन राज्यका निकायसमेत सक्रिय बन्नुपर्ने सुझाव पनि सहभागीले दिएका छन् ।