प्रेमबहादुर घर्ती,
गाउँपालिका उपाध्यक्ष,
निसीखोला गाउँपालिका

गाउँपालिकाको आर्थिक विकासलाई कसरी अगाडि बढाउनुभएको छ ?
निसीखोला भन्नेबित्तिकै जटिल भूगोल, धेरै टाढा भन्ने मान्यता अहिले चिरिएको छ । हाम्रो वातावरण अनुसारका विकासका योजना बनाएर लागू गर्ने प्रयास गरेका छौं । त्यसमा हामी केही मात्रामा सफल पनि भएका छौं । पहिला त बाध्यताले सदरमुकाम जानुपथ्र्यो, अहिले स्थानीय तहको नीति, कार्यक्रम र बजेटले आम नागरिकलाई सम्बोधन गर्न थालेपछि नागरिकलाई सदरमुकाम खोजेर जानुपर्ने बाध्यता हटेको छ । यति टाढाको स्थानमा विकासका पुर्वाधार आइपुग्ने काम नै चुनौतीको हो । हामीले पालिकाको आफ्नो नियमित बजेट बाहेक संघ र प्रदेशका समपूरकलगायतका बजेट ल्याएर विकासलाई अगाडि बढाएका छौं । लोकमार्गले हामीलाई धेरै नै साथ दियो । तर पनि त्यतिले पुग्दैन भनेर हामीले कृषि, पशुपालन, फलफूल खेतीसहित आर्थिक विकासका गतिविधि चलाएर आम नागरिकलाई आयआर्जनमा जोड्ने प्रयास गरेका छौँ । जसले गर्दा आर्थिक विकासका कामले गति पनि लिएका छन् । सडक संजालको विकासले रिडीमा पुगेर दैनिक उपभोग्य वस्तु ल्याउने बाध्यता भने हटेको छ । त्यही लोकमार्गलाई आधार मानेरै अन्य सहायक सडक र पदमार्ग तथा पर्यटनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।

मुख्य विकासका योजना के सम्पन्न गर्नु भयो त ?
ठूला योजना बनाएर काम गर्न सकियो सकिएन त्यो फरक हो । तर हामीले भूगोल सुहाउने गरी भेडा प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिसकेका छौं । संघिय सरकारको विशेष अनुदानमा १ करोड १२ लाख लगानी गरेर २४ वटा भेडाको खोर बनाएका छौँ भने ३० जना किसानलाई थुमा अर्थात् भेडाको व्याड बोका दिएका छौं । १ सयबढी पाठापाठी खरिद गरेर किसानको गोठमा सहयोग गरिएको छ ।

हाम्रो संभावनाको अवस्था नै भेडा पालनमा हो । त्यस बाहेक किसानको बारीमा सुन्तला, कागजती, किवी जस्ता नगदेबालीका बिरुवा दिने, प्राविधिक सहयोग गर्ने र उनीहरुको उत्पादनलाई बजारीकरणमा साथ दिएका छौं । जसका कारण आम नागरिकले घरमा बसेर केही न केही कमाइ गर्न सक्नुपर्छ भन्ने मान्यता विकास गरिएको छ । भेडाको उनलाई पनि बजारीकरण गर्ने वा उनका सामग्री बनाउने काममा पालिकाले सहयोग गरेका छौं ।

ठूला योजना कसरी सञ्चालन गर्नुभएको छ ?
गाउँपालिका भित्रका ठूला योजना सम्पन्न गर्न विशेष योजना बनाएर अगाडि बढेका छौं । सडक लगायतका पुर्वाधारतर्पm बहुवर्षे बनाउने योजना पालिकामा छैनन् । तसर्थ वार्षिक योजनामा रहेर काम गरिरहेका छौं । यो वर्ष हामीले नविनतम काम गरेका छौं । मध्यपहाडी लोकमार्गमा आउने बाढीपहिरोले वर्षेनी अवरुद्व भएकोमा अब नहोस् भनेर वैकल्पिक सडक बनायौं । बुर्तिवाङदेखि नै पालिकाको पूर्वी खण्डमा संघीय सरकारको २ करोड लगानी भित्राएर लोकमार्गको विकल्प सडक बनायौं । यो सडकमा १२ चक्के सवारीसमेत चल्न सक्ने भएको छ ।

अर्काेतर्फ निसेल ढोर जाने सडक स्तरीय बनाएका छौं । वडाबाट सिधा जोडिएको त छैन, तर ढोरपाटन भएर आउनुपर्दा पनि धेरै सास्ती थियो, त्यो सास्ती हटाउन यो काम गरिएको हो । प्रदेश सरकारको ७३ लाख र गाउँपालिकाको ३० लाख लगानीमा यो सडक बनेको हो । यो सडक बनेपछि निसेल ढोरबाट स्थानीयले सहज आउजाउ गर्न पाएका छन् ।

पर्यटनतर्फ पनि हामीले रिग ताल संरक्षण तथा पर्यटकीय पदमार्ग बनाएका छौं । यहाँ खानेपानीको व्यवस्थापन भएको छ । जसका कारण पातीहाल्नेबाट रिगताल जान सहज बन्दैछ ।

नाफा परियोजनामार्फत किसानको घरघरमा कृषि कर्म लैजाने काम भएको छ । ४ वटा किसान पाठशाला सञ्चालन गरेर मध्यपहाडमा फलफूल खेती विस्तारको काम गरिएको छ । कामहरु जेठ मसान्तमा सक्ने, असारमा अनुगमन गर्ने अभियानको शुरुवात भएको छ ।

योजनाहरु कसरी प्रभावकारी बनाउनुभएको छ ?
योजनाहरु प्रभावकारी बन्नका लागि नागरिकले खोजेकै र आवस्यकता भएको स्थानमा योजना राख्नुपर्छ । हामीले योजना तर्जुमाकै समयदेखि प्रभावकारी योजना हो वा होइन भन्ने हेरेका छौंं । आम भेलाले दिएको म्याण्डेडकै आधारमा योजना छनोट गरिएपछि समस्या नआउने रहेछ । पहिला त योजना पारेर जे गरेपनि हुन्छ । काम पुरा नगरेपनि भुक्तानी पाइन्छ भन्ने भावना थियो । अहिले भने त्यो हटेको छ । लागत स्टिमेट अनुसारको काम गरेर अन्तिम मूल्यांकन तथा अनुगमनपछि भुक्तानी पाउने बुझाइ बसाल्न सकिएको छ ।

जटिल भुगोलमा बसेका ५÷७ घरमा खानेपानी, विद्युत र सडक लगायतको सेवा पु¥याउन बाध्य छौँ । ती स्थानमा अनुगमन गर्न पनि धेरै गाह्रो छ । थोरै घरमा पनि पानी चहियो, सडक र बत्ती चाहिएकै छ । तसर्थ लगानीको प्रतिफल ठूलो नदेखिन सक्छ । तर आधारभूत तहको सेवाका लागि पालिकाले लगानी त गर्नै पर्छ । सानो लगानीमा आउने प्रतिफल प्रभावकारी बनाउने प्रयास गरेका छौँ ।

योजना अनुगमनमा के देखियो त ?
योजना बनाउने बेलैमा भोलीको अवस्था आकलन गरेर लगानी गर्ने हो । तोकिएको कार्यविधि अनुसारको अनुगमन समिति छ । म संयोजक मात्रै हो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, योजना अधिकृत र इन्जिनियरले प्राविधिक पाटो हेर्ने भएकोले गुणस्तर बिना भुक्तानी दिइदैन । अनुगमनका लागि चाहिने सामग्री समेत ल्याएर बाटोको गुणस्तर नापिन्छ । बजेटको आकार सानो र असिमित योजनाको माग भएपछि योजनाहरु टुक्रे बन्ने त सामान्य अवस्था हो । तर हाम्रो बाध्यताले पनि कतिपय योजना साना बनाउनै पर्छ । खानेपानी, गोरेटो मर्मथ, धारा मर्मत जस्ता योजना त सानै भएपनि प्रभावकारी बनाउन पहल गरेका छौं । गतवर्ष त हामीले योजनाको प्रभावकारितामा ९७ अंक ल्याएर जिल्लामा प्रथम भयौं, त्यसैले अनुगमन राम्रो र प्रभावकारी छ ।

न्यायिक समितिलाई कसरी व्यवस्थापन गराउनुभएको छ ?
कानून र संविधानले दिएको अधिकारबाट स्थानीय न्यायिक समितिलाई मुद्दा हेर्ने अधिकार पनि दिएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमै कैर्यौ स–साना झैझगडा मिलाउन पाएपछि स्थानीय खुसी छन् । उनीहरु सदरमुकाम गएर बोल्न सक्दैनन् । त्यतिमात्र होइन, वास्तविक न्याय पाउन समस्या बुझेकै न्यायाधीश हुनुपर्छ । अर्थात् गाउँको समस्या गाउँमै मिलाउन सक्नुनै राम्रो पक्ष हो । यो कुरा मनन् गरेर नै स्थानीय न्यायिक समितिको परिकल्पना गरिएको हो ।

न्यायिक समिति हामीले शुरुवातमा चुनौतीको रुपमा लिएका थियौं । अहिले त हरेक खालका समस्याहरु समाधानको माध्यम बनेको छ । यो वर्ष मात्रै हामीले ७० भन्दाबढी विवादहरु मिलाईसकेका छौं । न्यायिक समितिका आएका अधिकांस विवाद मेलमिलाप भएका छन् । एकादुइ मात्र निर्णयमा पुग्ने गरिएको छ । लेनदेन, घरायसी विवाद, पारिवारिक विवाद र कर्मचारीको विवाद पनि मेलमिलाप गरिएको छ । पहिलो नम्बरमा त अदालत जान नसक्ने, गरिब, दलितहरुले पालिकाबाटै यो सेवा पाएका छन् । घाँसदाउरा गर्दाको विकास, बाटोघाटो मिचिएको, सम्बन्ध विच्छेदका कुराहरु बेलाबेला उठ्छन् । ती विषयलाई मसिनो गरी सम्बोधन गर्नुपर्छ । अदालतमै जाने इच्छा राख्नेहरु निकै कम छन् । कतिपयले मानाचामलको मुद्दा लिएर पनि आएका छन् । न्यायिक समिति नै स्थानीय सरकार गठन पछि पहिलो पटक वडा र पालिका तहमा आइपुगेको संघियताको अन्तिम अष्त्र हो । तसर्थ यी विषयलाई गम्भीरताकासाथ लिएमा नागरिकप्रति संघियतामाथीको विश्वास बढ्छ भने समस्याहरुको सहज समाधान पनि गर्न सकिन्छ ।

पाँच वर्ष लागिसक्यो अनुभव र अबको योजना कस्तो बन्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ?
अहिले सम्मको अनुभवले उपाध्यक्षको कामलाई अनुगमन, न्यायिक समिति र बजेट निर्माणमा जोडिएको छ । त्यसैले हरेक काम गर्दा विधि प्रक्रिया र होस् पु¥याएर काम गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने बुझाइ भयो । अहिलेसम्मको अनुभवबाट हामीले कामलाई सुधार गर्दै जान पाएका छौं । विगतमा भन्दा प्रगती पनि भएको छ । न्यायिक समितिका सदस्यहरु राजेन्द्र श्रेष्ठ र संगीता विकबाट पनि धेरै साथ र सहयोग मिल्यो । अनुगमन समितिले पनि निरन्तर काम गरेर योजनाहरु गुणस्तर बनाउन पहल गरेकोले संयोजकको नाताले मैले जवाफ दिने अवसर पाएको छु ।

हामीले सकेको काम गरिरहेका छौं । नयाँ अभ्यास भएकोले प्रयास भैरहेको छ । सीमित पूँजीमा रहेर धेरै विकासका काम गर्ने भएकोले आएका असन्तुष्टिलाई पनि सम्बोधन गर्ने अर्को बाध्यता छ । आम नागरिकको चाहना पूरा गर्ने खालको योजना बन्नुपर्छ । सिमित श्रोतमा पालिका र वडा तहको उत्पादन तथा बजेट पनि समानुपातिक र न्यायोचित रुपमा वितरण गर्न सकेमा मात्र योजनाहरु राम्रो बन्ने हो ।

विकास निर्माणको काममा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको राम्रो बुझाइ भएन भने असर पर्छ । त्यसैले हामीले बुझाईलाई पनि एकरुपता बनाउने प्रयास गरेका छौं । कहिलेकाहीँ ठाकठुक परेका कुरा आउँछन्, त्यो काम र विकासकै लागि हो भन्ने बुझौं । कानूनले प्रष्टै दिएका अधिकारमा आफ्नो आफ्नो काम गर्ने हो । त्यसपछि साझा अधिकारमा मिलेरै जानुपर्छ ।

यो अन्तिम वर्ष हो, के–के चुनौती देख्नुभयो ?
राजश्व परामर्श समितिलाई प्रभावकारी बनाउन सक्नुपर्छ । जसले पालिकाको बजेटको मेरुदण्ड बोकेको छ । चालु आर्थिक वर्ष ७३ लाखको राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य थियो हामीले सफल मात्र होइन, ११० प्रतिशत सफल पारेका छौं । भोलिका दिनमा पनि यो निरन्तरता दिन सक्नुपर्छ ।

कानूनी सचेतना, जातीय विभेद विरुद्धका अभियान, योजनामा सामुहिक भावना विकास गर्ने जस्ता काम चुनौतीका छन् । तरपनि विश्वास बढाएर जान सकेमा चुनौती चिर्न सकिन्छ । महत्वपुर्ण चुनौती त हाम्रो चेतनास्तर हो । सडक सञ्जालले नजिक भएपनि चेतना विकासका कार्यक्रम अझै चाहिएको छ । त्यस बाहेक आम नागरिकलाई आयआर्जनमा नजोडे गाउँमा टिकाउन गाह्रो छ । त्यसका लागि प्रभावकारी योजनाको खोजी गरिरहनुपर्छ ।