काठमाडौं / नेपाली कांग्रेसको संस्थापन पक्ष इतर पक्षको माग पूरा गर्न लचिलो देखिएको छ। आतबारदेखि सानेपामा जारी केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले गत पुस १० मा टुंग्याइएको क्रियाशील सदस्यतालाई मान्यता दिने निर्णय गरेको छ। साथै, महाधिवेशन सार्न सकिने प्रस्ताव समेत बैठकमा आएको छ।
कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले भने, ‘पार्टीको अनुशासन उल्लङ्घन गरेका, पार्टी परित्याग गरेका, निधन भएका बाहेक सबैलाई पन्ध्रौँ महाधिवेशनका लागि नवीकरण गरे पनि अद्यावधिक नगरेकाहरूलाई १५ औँ महाधिवेशनमा सहभागी हुन मिल्ने निर्णय भएको छ।’
कांग्रेसका संस्थापन इतर पक्षका नेता–कार्यकर्ताले क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गरेका थिएनन्।
संस्थापन इतर पक्षले पार्टी एकता गर्ने हो भने अद्यावधिक नगरेका सबैलाई महाधिवेशनबाट वञ्चित गराउन नहुने तर्क राख्दै आएको थियो। सो समूहले सहमतिका लागि अगाडि सारेको पाँच बुँदे प्रस्तावको अन्तिम बुँदामा लेखिएको थियो, ‘महाधिवेशनको लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण आधार पार्टीको क्रियाशील सदस्यता भएकोले यसका लागि पार्टीभित्र विवाद हुनुपहिले नै वर्तमान सभापति गगनकुमार थापा (तत्कालीन महामन्त्री) संयोजक रहेको समितिले टुंग्याएका सबै क्रियाशील सदस्यलाई १५ औँ महाधिवेशनमा स्वतः सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरी उनीहरूको डिजिटल इन्ट्री गर्दै जाने। डिजिटल इन्ट्रीलाई पुनःनवीकरण भनी महाधिवेशनमा भाग लिन पाउने–नपाउने विषयसँग नजोड्ने।’
उनीहरूको माग अनुसार नै क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक नगरेकाहरूले पनि महाधिवेशनमा भाग लिन पाउने निर्णय गरिएको सहमहामन्त्री योगेन्द्र चौधरीले बताए।
‘पार्टी एकताका लागि उहाँहरूको माग पूरा गरिदिएका छौँ। १५ औँ महाधिवेशनका लागि नवीकरण गरेका सबैले अब भाग लिन पाउनुहुन्छ,’ क्रियाशील व्यवस्थापन समितिका सदस्य समेत रहेका चौधरीले भने, ‘पार्टीलाई डिजिटलाइज गर्न खोजिएको विषयलाई नेताहरूले आफूविरुद्धको षड्यन्त्र ठान्नुभएका थियो। उहाँहरूले भनेजस्तै नवीकरण गरेका सबैलाई महाधिवेशनमा भाग लिन पाउन बाटो खोलिएको छ।’
पार्टीमा बृहत् एकताका लागि महाधिवेशनको कार्यतालिका संशोधन गर्ने सहमति भएको उनको भनाइ छ। साउन २४ देखि भदौ १ सम्म बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले आगामी २४ गतेबाट वडा अधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका संशोधन गरेको थियो। कांग्रेसको निर्वाचन समितिले आगामी असोज ४ गते वडा अधिवेशन गर्ने गरी दोस्रो पटक कार्यतालिका संशोधन गर्ने भएको छ।
‘यसबीचको समयमा पार्टीमा एकताका लागि संवाद र सहमति खोज्ने प्रयास हुन्छ। सभापतिजीले संवाद गरिराख्नु भएको छ,’ उनले भने।
यद्यपि बैठकमा सभापति गगन थापाले नेता शेखर कोइरालासँग आइतबार (आज)को भेटवार्ता सार्थक बन्न नसकेको ब्रिफिङ गरेका थिए।
बैठकमा कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले पार्टीभित्र देखिएको विवाद समाधान गरी आसन्न १५ औँ महाधिवेशन आगामी कार्तिक १७–१९ मा सार्न प्रस्ताव अगाडि सारेका छन्। पार्टीभित्र सहमतिका लागि पुरानो र हालको समितिलाई समायोजन गर्न विधानको धारा निलम्बन गर्नुपर्ने केसीको प्रस्ताव छ।
‘पुरानो र हालको कार्यसम्पादन समितिलाई पार्टी सभापतिको नेतृत्वमा एकीकृत (समायोजन) गरौँ। विधानको सम्बन्धित धारा निलम्बन गरी आपसी परामर्श र आवश्यकताका आधारमा केन्द्रीय कार्यसमितिको संख्या बढाऔँ,’ केसीले भने।
विस्तारित केन्द्रीय कार्यसमितिको पहिलो बैठकले निष्पक्ष महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने सम्पूर्ण अधिकार केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिलाई प्रत्यायोजन गरिएको उनको भनाइ छ।
निष्पक्ष महाधिवेशनको प्रत्याभूति दिलाउन कार्यसम्पादन समितिले नै महाधिवेशन तयारीका लागि आवश्यक निर्वाचन समिति, क्रियाशील सदस्यता छानबिन समिति र अनुशासन समितिमा आवश्यकताअनुसार थपघट गर्ने केसीको प्रस्ताव छ।
अदालतबाट मुद्दा फिर्ता लिए महाधिवेशन सार्न तयार
संस्थापन इतर पक्षले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिए महाधिवेशन सार्न संस्थापन पक्ष सकरात्मक छ। कार्यसम्पादन समिति बैठकमा आज महाधिवेशन सार्नुपर्ने आवाज सशक्त ढंगले उठेको थियो। तर, सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका कारण ठोस निर्णयमा पुग्न नसकिएको एक नेताले बताए।
‘महाधिवेशन सार्न कुनै समस्या छैन। तर, सर्वोच्च अदालतमा दुई वटा (पुनरालोकनको निस्सापछि पुनः सुनुवाइ र महाधिवेशन रोकिपाऊँ) मुद्दा छन्। उहाँहरूले ती मुद्दा फिर्ता लिनुभयो भने महाधिवेशन सार्न सकिन्छ भन्ने कुरा उठिरहेको छ,’ ती नेताले भने।
कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले पुनरालोकनका लागि दिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले साउन २१ मा निस्सा दिएको छ भने र महाधिवेशन रोकिपाऊँ भनी दिएको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
हाल दुवै मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विधाराधीन भएकाले संस्थापन पक्ष महाधिवेशन सार्न डराएको देखिन्छ।
वडा अधिवेशन सारेर सहमतिको अन्तिम प्रयास गरिए पनि अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता नलिए असोज १६–१९ को निर्धारित महाधिवेशन नरोकिने ती नेताको भनाइ छ।
‘वडा, पालिका, निर्वाचन क्षेत्रको अधिवेशन गरेर सिधै महाधिवेशन गर्ने तयारी छ। जिल्ला र प्रदेशको अधिवेशन महाधिवेशनपछि हुन्छ। त्यही अनुसार कार्यतालिका आउँछ,’ उनले भने।
असोज ४ मा वडा अधिवेशन गर्दा पार्टीका सबै तहको महाधिवेशन गर्न सम्भव हुने प्रवक्ता चालिसे बताउँछन्। कांग्रेसमा वडा, पालिका, प्रदेश–प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रमा गरी सात तहमा अधिवेशन हुन्छ।
प्रतिनिधिको संख्या सात हजार
कांग्रेसले पालिका र प्रदेशसभा क्षेत्रीय सभापतिलाई पनि पदेन महाधिवेशन प्रतिनिधि बनाउने भएको छ। पालिका सभापति पदेन महाधिवेशन प्रतिनिधि रहने व्यवस्था भए पनि प्रदेशसभा क्षेत्रीय सभापतिका हकमा विधान मौन थियो। केन्द्रीय समिति बैठकमा नेताहरूलाई प्रदेशसभा क्षेत्रीय सभापतिलाई पनि पदेन महाधिवेशन प्रतिनिधि बनाउनुपर्ने माग राखेका थिए। सभापति थापाले ‘विधानमा लेख्ने बेला छुटेको भन्दै’ प्रदेशसभा क्षेत्रीय सभापति पदेन महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने व्यवस्था गरिने जवाफ दिएका थिए।
कांग्रेस महाधिवेशनमा ६५ सय प्रतिनिधि हुने अवस्था देखिएको छ। कांग्रेसको नयाँ विधानमा एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट ३१ जना आउने व्यवस्था छ। ५ हजार एक सय १५ जना निर्वाचन क्षेत्रबाटै प्रतिनिधि चयन हुने छन्।
त्यसमा ७ सय ५३ पालिका सभापति र ३३० प्रदेशसभा क्षेत्रीय सभापति गरी १० हजार ८३ जना पदेन सदस्यका रुपमा आउने छन्। यस्तै भ्रातृ संस्था र शुभेच्छुक संस्थाबाट तीन–तीन जना महाधिवेशन प्रतिनिधि आउन पाउने व्यवस्था छ भने जनसम्पर्क समितिबाट सदस्य संख्याका आधारमा महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्व हुन्छ।
सभापतिले ७५ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि मनोनीत गर्ने पाउने व्यवस्था छ। कांग्रेसको निर्वाचन समितिका अनुसार १५ औँ महाधिवेशनमा प्रतिनिधिको संख्या करिब ७ हजार पुग्ने देखिन्छ।
