पोखरा/शासक जस्ता जनप्रतिनिधि, मालिक जस्ता प्रशासक, फेरिइरहने सत्ता समीकरण; नफेरिने जनताको अवस्था !

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पहिलो दशकमा पनि यो नियति बद्लिएन । भित्रभित्रै मौलाएको आक्रोशको ज्वालामा सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धले घिउँ थपिदियो । अघिल्लो वर्षको भदौ २३ गते सडकमा उत्रिएका किशोरकिशोरीमाथि काठमाडौंमा जथाभावी गोली बर्सियो । केही घन्टाभित्रै सडकमै २९ जनाको मृत्यु भयो ।

सत्ताधारीले अझै माफी मागेनन्; अहम् देखाए ।भोलिपल्ट नसोचेको ज्वाला दन्कियो; ज्वालामा राष्ट्रिपति भवन, संसद भवन, प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि नेताहरूका निवाससम्म खरानी बने । आन्दोलनमा ७६ जनाको मृत्यु भयो । जेनजी विद्रोहले परिचित त्यो घटना भएको एक वर्ष बितेको छ ।

आन्दोलनकारीले गरेको आगजनीको ज्वाला निभेको छ । तर, त्यसबाट पीडितले अझै चित्त बुझाउने बाटो पाएका छैनन् । जनताको वितृष्णा र आक्रोश पनि मत्थर भएको छ; सकिएको छैन । सुशासन र समृद्धिको मुख्य एजेन्डासहित रास्वपाको सरकार बनेको छ ।

करिब दुई तिहाईको सरकारको मार्गमा विद्रोहको पुनर्निर्माण नसकिँदै यसपालिको भोटेकोशी बाढीले अर्काे चुनौती थपिदिएको छ ।जेनजी आन्दोलनको केन्द्रमा राजधानी काठमाडौंपछि गण्डकी प्रदेश र यसको राजधानी पोखरा प¥यो । आन्दोलनकारीले पोखरा महानगरको कार्यालय, २३ वटा वडा कार्यालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रदेशसभा, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, अदालतसहित अधिकांश सरकारी संरचनामा आगो लगाए ।

केही नेताका आवास, व्यापारिक प्रतिष्ठानहरू पनि जलाइयो । महानगरपालिकाका१५ वडा पूर्ण रुपमा र ९ वडा आंशिक रुपमा जले । महानगरको कार्यपालिका कार्यालय अहिले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको भवन भाडामा लिएर चलिरहेको छ ।

महानगरको कार्यालयआगलागीले ध्वस्त भएपछि जालीले छापेर राखिएको छ । मेयर धनराज आचार्य पहिले महानगर कार्यालय रहेको न्युरोडको जग्गामा बहुतले बहुउद्देश्यीय व्यावसायिक भवन बनाइने बताउँछन् । उनले भने, ‘पुरानो कार्यालय रहेको ठाउँमा बहुतले व्यावसायिक भवन बनाउन टेन्डरको क्रममा छ । महानगरको कार्यालय पोखरा–१७ को सिँचाइ छेउकै जग्गामा बन्छ । चाँडै शिलान्यास गर्ने तयारीमा छौँ ।’

आंशिक क्षति भएका केही निजी भवन र व्यापारिक प्रतिष्ठानले पुननिर्माण सकेका छन् । भाटभटेनी सुपर स्टोर, वरपीपल रिसोर्ट, पोखरा इभेन्ट सेन्टर, होटल बगैचा, होटल गुडबिलले पुनर्निर्माण सकेर सेवा दिइरहेका छन् भने केही निजी भवन मर्मत हुने क्रममा छन् ।

गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य विन्दुकुमार थापा र उनका भाइ ध्रुव थापाका निजी भवनहरू पुनर्निर्माण हुँदै छ । आगजनीपछि ती भवनमा २ शवसमेत फेला परेका थिए ।

पुनर्निर्माण पर्खाइमा सरकारी कार्यालय
अहिले पनि अधिकांश सरकारी कार्यालय पुनर्निर्माणको पर्खाइमा छन् । धेरै जसोले सरसफाइ र मर्मत गरी सीमित स्रोत, साधनबाट सेवा भने दिइरहेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयकै केही कोठा मर्मत गर्न बाँकी छ ।

कास्कीमा संघीय कार्यालयका २९ भवन जल्दा ९७ करोड २३ लाख बराबरको क्षति भएको थियो । प्रदेशका ३१ वटा कार्यालयमा ८६ करोड ७१ लाखको क्षति भएको थियो । प्रदेश सरकारका अधिकांश कार्यालयले पनि मर्मत र सरसफाइ गरी सेवा दिइरहेका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले यो वर्ष आन्दोलनमा जलेका भवन पुनर्निर्माणका लागि ४ करोड विनियोजन गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे अत्यावश्यक कार्यालयहरु गत वर्ष नै मर्मत, संहार गरिएको जनाउँदै यो वर्ष केही कार्यालय पुनर्निर्माण गरिने बताउँछन् । ‘हामीले मात्र एकै पटक सबैको पुनर्निर्माण गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने ।

११२ कैदी फर्किएनन्
जेनजी आन्दोलनका बेला कारागार कार्यालय कास्की खाली गरी निस्किएका कैदी, बन्दीमध्ये अझै एक सय १२ जना फर्किएका छैनन् । २०८२ भदौ २४ गते साँझ कारागारमा रहेका सात सय ७३ जना कैदीबन्दी निस्किएपछि कास्की कारागार खाली भएको थियो ।

आन्दोलनकारीले कारागारको कार्यालय भवन र कागजात पनि जलाएका थिए । त्यस बेला दुई नाबालक र ३५ महिलासहित सात सय ७३ जना थिए । कास्कीका कारागार प्रशासक सम्राट थापामगरले अझै ठूलो सङ्ख्यामा कैदी, बन्दी बाहिरै रहेको जनाए । अहिले कास्की कारागारमा दुर्ई आश्रित, सात सय ६५ पुरुष र ४३ महिला छन् ।

पोखरा–१८, सराङकोटमा रहेको बाल सुधार गृहबाट जेनजी आन्दोलनका बेला निस्किएका १ सय ९ जनामध्ये ८ बालक अझै फर्किएका छैनन् । अहिले बाल सुधारगृहतमा एक सय पाँच बालक छन् ।जेनजी आन्दोलनका बेला कास्कीका प्रहरी युनिटका हिरासतमा रहेकाहरू पनि फरार भएका थिए । त्यो बेला जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतबाट ६३ जना, वडा प्रहरी कार्यालय वगरबाट १२ र वडा प्रहरी कार्यालय बैदामबाट ३३ जना फरार बनेका थिए ।तीमध्ये १४ जना सम्पर्कमा नआएको कास्कीका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक कार्कीले सुनाए ।

आन्दोलनमा कास्कीमा ३ जनाको मृत्यु भएको थियो । सर्वसाधारण २४ जना र प्रहरीहरु ४६ जना घाइते बनेका थिए । कास्कीमा २७ प्रहरी इकाइमा क्षति भएको थियो । आन्दोलनकारीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की कब्जामा लिएर आगो लगाउँदा भवन काम नलाग्ने हुुनुका साथै अभिलेखहरु जलेका थिए ।

कास्कीका प्रहरी प्रमुख कार्की भन्छन्, ‘स्थानीयकै सहयोगमा प्रहरी पुनस्र्थापित भएको छ ।’ जिल्ला प्रहरी कार्यालय मर्मतका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले २० लाख र महानगरले सात लाख दिएका थिए । बाँकी रकम जनस्तरबाटै संकलन भएको हो । आन्दोलनका क्रममा गण्डकी प्रदेशमा ३२ वटामा क्षति भएको थियो ।