काठमाडौं / बुधबार दिउँसो सिंहदरबारस्थित संसदीय समितिको बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवको स्वर निकै आक्रामक थियो।
बजारमा खाना पकाउने ग्यासको हाहाकार भएपछि सांसदहरूको घेराबन्दीमा परेकी उनले सिधै निजी क्षेत्रका ५८ वटै ग्यास उद्योगीमाथि खनिँदै कडा चेतावनी दिएकी थिइन्।
मन्त्री यादवको आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति थियो, “अब जे निर्देशन हुन्छ, त्यही हिसाबले हामी जान्छौँ। तर ती उद्योगीहरूलाई पाता नफर्काएसम्म चाहिँ यो ग्यास सहज हुँदैन भन्ने मेरो अन्तिम विश्लेषण यही हो।”
उनले त्यतिमा मात्र नरोकिई देशका सबै ५८ वटा ग्यास उद्योगको लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्ने र व्यापारीहरूले सिलिन्डर बाटैबाट गायब पारेको संगीन आरोपसमेत लगाइन्।
तर, उनको त्यो अभिव्यक्तिको २४ घण्टा पनि टिकेन। हिजो संसद्मा उभिएर ‘उद्योगीको पाता फर्काउने’ दम्भ देखाएकी मन्त्री यादव बिहीबार दिउँसो भने स्वयं मन्त्रीको कुर्सी गुमाएर क्याबिनेटबाट बाहिरिएकी छन्।
उनले व्यक्तिगत कारणले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहसमक्ष पदबाट राजीनामा दिएको उनको सचिवालयको दाबी छ।
त्यो असार १६ र प्रहरीको निगरानी
मन्त्री यादव र प्रधानमन्त्री बालेनबीचको सम्बन्ध धेरै अघिदेखि नै धरापमा परिसकेको थियो। त्यसको प्रस्थानविन्दु थियो- गत असार १६ (जुन ३०) को इन्धन मूल्य प्रकरण।
त्यस दिन मन्त्री यादवले प्रधानमन्त्री कार्यालयको स्पष्ट निर्देशनविपरीत नेपाल आयल निगममार्फत पेट्रोल, डिजेल र एलपी ग्यासको मूल्य ह्वात्तै घटाउने निर्णय गराएकी थिइन्।
आधिकारिक निर्णय सार्वजनिक हुनुअगावै इन्धन व्यापारीहरूसँगको गोप्य छलफलमा मूल्य घट्ने अति संवेदनशील सूचना चुहाइएको थियो। केही सीमित घरानालाई अकुत नाफा दिलाउन मन्त्री स्वयंको मिलेमतोमा सूचना ‘लिक’ गरिएको निष्कर्षमा प्रधानमन्त्री बालेन पुगेका थिए।
सूचना चुहावटबाट क्रुद्ध बनेका प्रधानमन्त्री बालेनले असार १६ गते राति करिब १०:३० बजे नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई सिधै फोन गरेर “मन्त्री यादवलाई तत्काल नियन्त्रणमा लिएर छानबिनको दायरामा ल्याउनू!” भनेको समाचार बाहिरिएको थियो।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि प्रहरीको विशेष टोली मन्त्री यादवको सिनामंगलस्थित निजी निवास पुगेको थियो। बहालवाला मन्त्रीलाई मध्यरातमा पक्राउ गर्दा हुनसक्ने कानुनी र राजनीतिक भूकम्पको जोखिम आँकलन गर्दै प्रहरीले उनलाई राति नै कडा निगरानीमा राख्यो।
गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले बहालवाला मन्त्री तथा सांसदलाई पक्राउ गर्न संसद् सचिवालय र सभामुखको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य हुने संवैधानिक र कानुनी प्रावधान देखाउँदै प्रधानमन्त्री बालेनलाई सम्झाएपछि बालेन पक्राउको आदेशबाट पछि हट्न बाध्य भए।
त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमार्फत मन्त्री यादवलाई ‘तत्काल पदबाट राजीनामा दिन’ अल्टिमेटम दिइयो।
तर, मन्त्री यादवले राजीनामा पत्रमै ‘प्रधानमन्त्रीले मलाई मध्यरातमा गैरकानुनी रूपमा पक्राउ गराउन खोजेकाले’ भन्ने व्यहोरा खुलाउने अडान लिइन्। राजीनामा पत्रमै यस्तो व्यहोरा लेख्ने भनेपछि प्रधानमन्त्री बालेन तत्कालका लागि ब्याकफुटमा सरेका थिए।
ग्यास काण्ड
असार १६ को घटनापछि क्याबिनेटमा रहिरहेकी मन्त्री यादवलाई राजधानी लगायतका सुथानमा चुलिएको खाना पकाउने ग्यासको चरम हाहाकार र उनको अभिव्यक्तिले झनै विवादित बनायो।
ग्यासको अभाव चुलिँदै जाँदा मन्त्रालयको नेतृत्व पूर्ण रूपमा असफल देखिएको थियो। तर, मन्त्री यादवले आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्न बुधबार संसद्मा पुगेर ५८ वटै ग्यास उद्योग खारेज गर्ने र ‘उद्योगीको पाता फर्काउने’ उत्तेजक अभिव्यक्ति दिइन्।
उनको उक्त अभिव्यक्तिपछि बिहीबार एल.पि. ग्यास उद्योग संघ नेपालले कडा प्रतिवाद गर्दै मन्त्रीले आफ्नो नालायकी लुकाउन उद्योगीमाथि दोष थोपरेको र धम्की दिएको भन्दै प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्यो।
त्यसपछि रुष्ट बनेका प्रधानमन्त्री बालेनले बिहीबार बिहानै मन्त्री यादवलाई स्पष्ट सन्देश पठाए- “अब धरमर छैन, तुरुन्त राजीनामा दिनुस्।”
अन्ततः क्याबिनेटबाट बिदाइ
बुधबार संसदीय समितिको क्यामेराअगाडि निकै ठूलो स्वरमा ‘ती उद्योगीहरूको पाता नफर्काएसम्म ग्यास सहज हुँदैन’ भन्दै टेबुल ठोकेकी मन्त्री यादव बिहीबार दिउँसो ३ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्नुअगावै सिंहदरबारबाट राजीनामा बोकेर बाहिरिन विवश भइन्।
इन्धनको मूल्य चुहावट काण्डदेखि सुरु भएको प्रधानमन्त्रीसँगको अविश्वास, मध्यरातको पक्राउ प्रयास र पछिल्लो ग्यास संकटको शृङ्खलाले अन्ततः मन्त्री यादवले राजीनामा दिइन्।
उद्योगीहरूको ‘पाता फर्काउने’ कसम खाएकी मन्त्री आफैँ सत्ताबाट फर्किनुपरेपछि सिंहदरबारदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म चर्चा र व्यङ्ग्यको विषय बनेको छ।
