पोखरा/संविधान र कानुनले स्थानीय तहमा दलित महिलाको संख्यात्मक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरे पनि नीति निर्माण, बजेट विनियोजन र निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको भूमिका अझै अर्थपूर्ण बन्न नसकेको सरोकारवालाले औंल्याएका छन् । दलित महिला संघ (फेडो), कास्कीको आयोजनामा पोखरामा भएको गण्डकी प्रदेशका दलित महिलाको राजनीतिक अर्थपूर्ण सहभागिताको अवस्था सम्बन्धमा बहुसरोकारवालासँग अन्तरसंवाद’ कार्यक्रमका सहभागीले नेतृत्व तहमा दलित महिलालाई सक्षम बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

गैरसरकारी संस्था महासंघ कास्की अध्यक्ष इन्दिरा पौडेलले परिवर्तन धेरै भए पनि अझै सन्तुष्ट हुने अवस्था नरहेको सुनाइन् । सबैले आ–आफ्नो स्थानबाट सकारात्मक सन्देश दिनुपर्ने भन्दै उनले अधिकारमुखी बहसलाई सहरमा मात्र सीमित नराखी ग्रामीण समुदायसम्म पु¥याउनुपर्नेमा जोड दिइन् । विभेदका घटना भए तत्काल कानुनी उजुरी प्रक्रियामा जान पनि उनले आग्रह गरिन् ।

पोखरा–१६ की वडा सदस्य मञ्जु नेपालीले निर्वाचित भएर आएपछि पनि वडा तथा कार्यपालिकाभित्र बजेट बाँडफाँट र निर्णय प्रक्रियामा विभेद हुने गरेको गुनासो पोखिन् । आफूहरूलाई केवल ‘दलित महिला सदस्य’का रूपमा सीमित नगरी समग्र वडाको समान हैसियतको जनप्रतिनिधिका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने भनाइ उनले राखिन् ।

दलित, सीमान्तकृत तथा पछाडि पारिएका महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न स्थानीय स्तरमै सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने उनले स्पष्ट पारिन् । एड्भोकेसी फोरम नेपाल पोखरा संयोजक कुञ्जनी परियारले गण्डकी प्रदेशमा दलित समुदायको जनसंख्या १८.२ प्रतिशत रहे पनि राजनीतिक नेतृत्वमा उनीहरूको उपस्थिति कमजोर रहेको सुनाइन् ।

संविधानको धारा ४० मा उल्लिखित दलित समुदायका अधिकार राज्यले दिएको ‘दया’ नभई ऐतिहासिक बहिष्करणको क्षतिपूर्ति व्यवस्था रहेको र स्थानीय तहमा दलित महिला सदस्यहरूले कार्यपालिका र वडाभित्र अझै सांकेतिक प्रतिनिधित्व, दोहोरो विभेद तथा स्रोतसाधनको अभाव झेलिरहनु दुःखद् पक्ष रहेको उनले बताइन् । गण्डकी प्रदेश सभाले २०८२ सालमै ‘दलित अधिकार तथा सशक्तीकरण ऐन’ पारित गरे पनि हालसम्म नियमावली नबन्दा कानुन कार्यान्वयन हुन नसकेकोप्रति उनले ध्यानाकर्षणसमेत गराइन् ।

फेडो कास्की अध्यक्ष लक्ष्मी परियार खातीले विगत साढे तीन दशकदेखि दलित महिलाको अधिकारका लागि संस्था निरन्तर क्रियाशील रहेको बताइन् । आगामी निर्वाचनमा दलित महिलालाई वडा सदस्यमा मात्र सीमित नराखी वडाध्यक्ष, पालिका प्रमुख तथा उपप्रमुख र सांसदका रूपमा स्थापित गराउन नेतृत्व तथा क्षमता विकासका कार्यक्रम गाउँ तहसम्म विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन् ।

कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका समन्वय अधिकारी नवराज बरालले उम्मेदवारसँगै मतदातामा समेत राजनीतिक सचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने विचार राखे । राजनीतिक दलहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ पनि महिला, विशेषगरी दलित महिलालाई उम्मेदवार बनाउन आँट गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।