पोखरा / प्रदेश खेलकुद परिषद्को सदस्यसचिवबाट पदमुक्त गर्ने गण्डकी सरकारको निर्णयविरुद्ध श्रीधर शर्मा पुनः अदालत पुगेका छन् । शुक्रबार उनले उच्च अदालत पोखरामा उत्प्रेषण परमादेश र अदालतको मानहानी गरी २ वटा रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् ।
शर्माले खेलकुद पदक वितरणमा अनियमितता र प्रक्रियागत त्रुटि गरेको आरोप पुष्टि भएपछि सरकारले उनलाई बर्खास्त गरेको थियो । त्यसअघि गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव डा. शेषनारायण पौडेलको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको थियो ।
समितिको सिफारिसका आधारमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सदस्यसचिवलाई गत १ असोजमा सात दिने स्पष्टीकरण सोधेको थियो । शर्माले स्पष्टीकरण नबुझाई अदालत गएका थिए । उक्त मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ हुन बाँकी छ । १८ कात्तिकमा बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बोर्डका अन्य पदाधिकारी एवं सदस्य यथावत् रहने गरी सदस्यसचिव शर्मालाई भने बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
साथै, रिक्त उक्त स्थानमा प्रदेश खेलकुद ऐनको व्यवस्थाअनुसार अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि मन्त्रालयको खेलकुद महाशाखा प्रमुख उपसचिव दीपेन्द्र परियारलाई सदस्यसचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ । सदस्यसचिवलाई स्पष्टीकरण सोधिएको विरुद्ध उच्च अदालत पोखरामा दायर उत्प्रेषण परमादेश समेत रिटमा अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्नेबारे न्यायाधीश हरिप्रसाद पौडेल र ध्रुवकुमार पियाको संयुक्त इजलासले दुवै पक्षलाई आगामी २ मंसिरमा छलफलका लागि बोलाउने आदेश दिएको छ ।
आफू बर्खास्तीमा परेपछि शर्मा यत्तिकै चुप लागेर बसेनन् । उनले मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा आफूलाई बर्खास्त गर्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयविरुद्ध छुट्टै उत्प्रेषण परमादेशको रिट लिएर शुक्रबार अदालत गएका हुन् । रिटमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी आफूलाई सदस्यसचिव पदमै पदस्थापन गरी पाउँ भनी परमादेशको आदेश हुनुपर्ने माग दाबी गरेका छन् ।
साथै, अदालतले यसअघि निर्णयको सक्कल कागजात मगाउन गरेको आदेशलाई सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै अदालतको मानहानी मुद्दा दायर गरेका छन् । गत १३ कात्तिकमा पेसी तोकिएकोमा विपक्षीले सक्कल कागज नल्याएको उनको दाबी छ।
रिटमा उनले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सामाजिक, विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, प्रदेशका प्रमुख सचिव, नवनियुक्त सदस्यसचिव दीपेन्द्र परियारसमेत ८ जनालाई प्रत्यर्थी बनाएका छन् ।
न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ मा ‘अदालतको अपहेलनामा कारबाही चलाउने’ भन्ने उल्लेख छ । तीनै तहका अदालतको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्ने भन्ने व्यवस्था छ । जसमा कसूरदारलाई १ वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय वा अन्य उपयुक्त आदेश गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ । जुन फौजदारी अभियोग हो ।
नेपालको संविधान (२०७२) को धारा १३९(२) मा समेत उच्च अदालतले आफ्नो र आफ्ना मातहतका अदालत वा न्यायिक निकायहरूबाट हुने न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा सङ्घीय कानुनबमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्ने उल्लेख छ।
