पुराना राजनीतिक दलहरूप्रतिको वितृष्णा, नयाँ सरकारप्रतिको आशा र तेस्रो धारको राजनीतिक अवसरवादबीच नेपाली समाज अहिले एउटा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक मोडमा उभिएको छ । तर नयाँ सरकारलाई समर्थन गर्नु अन्धभक्ति होइन र पुराना दलहरूको आलोचना गर्नु पूर्वाग्रह पनि होइन । यस आलेखमा नेपाली समाजको राजनीतिक चेतनामा आएको परिवर्तनलाई चिरफार गर्ने जमर्को गरिएको छ ।

नेपाली समाज यतिबेला राजनीतिकरूपमा असाधारण ध्रुवीकरणको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । समाजलाई नजिकबाट नियाल्ने हो भने अहिले मूलतः तीन प्रकारका राजनीतिक मनोविज्ञान र प्रवृत्तिहरू स्पष्ट देखिन्छन् ।

पहिलो, नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) वा पुरानो माओवादी केन्द्रलगायत परम्परागत राजनीतिक दलहरूसँग लामो समयदेखि आबद्ध रहेका र ती दलप्रति आफ्नो राजनीतिक निष्ठा कायम राखिरहेका कार्यकर्ताहरूको एउटा ठूलो समूह छ ।

दोस्रो, विगतमा यिनै दलहरूसँग जोडिएका, तिनका विचार, आन्दोलन र सङ्गठनमा समय तथा श्रम खर्चिएका तर पछिल्लो समय तिनको कार्यशैलीबाट निराश भएर आफूलाई स्वतन्त्र नागरिकका रूपमा उभ्याउन चाहनेहरूको समूह छ । यही समूहको एउटा उल्लेखनीय हिस्सा अहिलेको नयाँ सरकारप्रति आशावादी र समर्थक देखिन्छ । यो समूहमा केही चाहिँ अवसरको खोजीमा भौँतारिएको जमात पनि समावेश छ ।

तेस्रो, यी दुई धारभन्दा आफूलाई अलग देखाउने, राजनीतिक परिस्थितिलाई पर्खेर हेर्ने र बदलिँदो जनमतभित्र आफ्नो स्थान खोज्ने अर्को समूह पनि छ जसलाई हर्क राईको समूहजस्तैका रूपमा बुझे पनि हुन्छ । दुर्गा प्रसाईं र केही हदसम्म राप्रपा पनि यही समूहमा पर्छन् ।

यी तीन प्रवृत्तिबीचको सङ्घर्ष पार्टीगत प्रतिस्पर्धामात्र होइन । यो नेपाली नागरिकको बदलिँदो राजनीतिक चेतना, अपेक्षा,निराशा र भविष्यप्रतिको आकांक्षाको अभिव्यक्ति पनि हो ।

पुराना दलप्रतिको निष्ठा र बदलिँदो जनमत
कांग्रेस, एमाले र माओवादीजस्ता राजनीतिक दलहरूको नेपालको लोकतान्त्रिक तथा राजनीतिक इतिहासमा महत्त्वपूर्ण योगदान छ । व्यवस्था परिवर्तनका आन्दोलन, लोकतान्त्रिक अधिकारको स्थापना, गणतन्त्रको प्राप्ति र संविधान निर्माणसम्मका ऐतिहासिक घटनामा यी दलहरूको अग्रणी भूमिका अस्वीकार गर्न सकिँदैन । तिनको योगदानलाई बिर्सेर आजको राजनीतिक बहसलाई अगाडि बढाउन मिल्दै मिल्दैन ।

तर इतिहासमा योगदान गरेको तथ्यले वर्तमानमा सधैँ जनताको समर्थन पाइरहने सुनिश्चितता गर्दैन । राजनीतिक दलहरू जनताको विश्वासबाट जन्मन्छन्, जनताको अपेक्षाबाट चल्छन् र जनताप्रति उत्तरदायी हुन नसक्दा क्रमशः कमजोर हुँदै जान्छन् । यो विश्वव्यापी मान्यता नै हो ।

समस्या यहीँबाट सुरु भएको हो । लामो समयसम्म सत्ताको अभ्यास गरेका दलहरूमा राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको अत्यधिक मोह, गुटबन्दी, अवसरवाद, संस्थागत कमजोरी र जवाफदेहीको अभावजस्ता विषयले जनताको असन्तुष्टि बढाएको थियो । पटकपटक सरकार परिवर्तन हुनु, उनै अनुहार फरकफरक समीकरण बनाएर सत्तामा पुग्नु र जनताले अपेक्षा गरेका आधारभूत परिवर्तनहरू व्यवहारमा अनुभूत गर्न नसक्नुले राजनीतिक निराशालाई थप गहिरो बनाएको थियो । यही पृष्ठभूमिमा वर्तमान सरकारले जनमत प्राप्त गरेको हो ।

यसको अर्थ पुराना दलका सबै नेता कार्यकर्ता खराब छन् भन्ने होइन । ती दलभित्र इमानदार, निष्ठावान् र लोकतान्त्रिक मूल्यप्रति प्रतिबद्ध मानिसहरूको ठूलो सङ्ख्या आज पनि छ । तर नेतृत्वको असफलताको मूल्य सम्पूर्ण सङ्गठनले चुकाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यही असन्तुष्टिले पुराना राजनीतिक दलबाट अलग भएर स्वतन्त्र नागरिकको पहिचानमा उभिन चाहने मानिसहरूको सङ्ख्या बढाएको हो ।

नयाँ सरकारप्रतिको समर्थन : परिवर्तनप्रतिको अपेक्षा 
अहिलेको राजनीतिक बहसमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष नयाँ सरकारप्रति देखिएको नागरिक समर्थन हो । यस समर्थनलाई कतिपयले नयाँ राजनीतिक शक्तिको भक्ति, व्यक्तिपूजा वा पुराना दलविरुद्धको आवेगका रूपमा व्याख्या गर्ने प्रयास गरेका छन् । तर यो व्याख्या पूर्णरूपमा न्यायोचित देखिँदैन ।

अहिलेको सरकारलाई समर्थन गर्ने सबै मानिस कुनै पार्टीका सङ्गठित कार्यकर्ता होइनन् । उनीहरू सबैले कुनै राजनीतिक लाभको अपेक्षा राखेका पनि छैनन् । र वर्तमान सरकारले जनमुखी काम नगरेको खण्डमा यो जमात तत्काल अर्को विकल्पतिर लाग्नेछ । उनीहरूमध्ये धेरैजना विगतमा कांग्रेस, एमाले वा माओवादीको राजनीति गरेका मानिस हुन् । कतिपयले ती पार्टीका लागि चुनावमा प्रचार गरे, सङ्गठन बनाए, आन्दोलनमा सहभागी भए र राजनीतिक परिवर्तनका लागि व्यक्तिगत समय तथा श्रम खर्चिए । तर जब उनीहरूले राजनीतिक दलहरूबाट अपेक्षा गरेको परिवर्तन अनुभूत गर्न सकेनन् तब उनीहरू आफ्नो राजनीतिक निष्ठामाथि पुनर्विचार गर्न बाध्य भए ।

आज उनीहरूले नयाँ सरकारलाई समर्थन गर्नुको कारण विगतका सबै राजनीतिक योगदानलाई अस्वीकार गर्नु होइन । बरु पुरानो राजनीतिक अभ्यासभन्दा फरक कार्यशैली, परिणाममुखी शासन, सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहीको सम्भावना देख्नु हो । उनीहरूको अपेक्षा पूरा होला नहोला ? त्यो हेर्न भने बाँकी नै छ ।

त्यसैले यसलाई भक्ति भन्न मिल्दैन । कुनै सरकारप्रति आशावादी हुनु र त्यसका हरेक निर्णयलाई सही ठान्नु फरक कुरा हुन् । सरकारलाई समर्थन गर्ने नागरिकले पनि गलत निर्णयको आलोचना गर्न सक्छन्, कमजोरी औँल्याउन सक्छन् र सुधारको माग गर्न सक्छन् । वास्तवमा लोकतन्त्रमा समर्थनको सबैभन्दा स्वस्थ स्वरूप यही हो । समर्थन भनेको विवेकको समर्पण होइन । समर्थन भनेको राम्रो कामलाई प्रोत्साहन गर्नु र गलत काम हुँदा प्रश्न उठाउने अधिकार सुरक्षित राख्नु हो ।

अहिलेको नयाँ सरकारप्रति देखिएको समर्थनलाई यही दृष्टिकोणबाट बुझ्न आवश्यक छ । यो समर्थन कुनै व्यक्तिको लोकप्रियतामा मात्र आधारित छ कि राज्य सञ्चालनमा अपेक्षित परिवर्तनको सम्भावनामा आधारित छ भन्ने कुरा बुझ्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नागरिकले सरकारबाट  चमत्कार होइन परिणाम चाहेका छन् । उनीहरूले भाषणभन्दा काम, आश्वासनभन्दा उपलब्धि र राजनीतिक प्रतिशोधभन्दा संस्थागत सुधार खोजेका छन् ।

तेस्रो धार : वैकल्पिक राजनीति कि अवसरको प्रतीक्षा ?

यी दुई स्पष्ट राजनीतिक प्रवृत्तिबीच आफूलाई फरक देखाउन खोज्ने अर्को समूह पनि सक्रिय छ । माटो, श्रम र संस्कृतिको राजनीतिको कुरा गर्ने शक्तिदेखि राष्ट्रियताको नारामा राजनीति गर्ने राप्रपाजस्ता दल तथा विभिन्न स्वतन्त्र राजनीतिक पात्रहरूसम्म यो प्रवृत्तिको दायरा फैलिएको देखिन्छ । दुर्गा प्रसाईं, धवलशमशेर राणालगायतका पात्रहरू पनि आफ्नै राजनीतिक भाष्य र दाबीसाथ सार्वजनिक बहसमा उपस्थित छन् ।

यी सबैलाई एउटै डालोमा राखेर मूल्याङ्कन गर्नु उचित हुँदैन । उनीहरूका विचार, राजनीतिक पृष्ठभूमि, उद्देश्य र कार्यशैली फरक हुन सक्छन् । वैकल्पिक राजनीतिक विचार राख्नु लोकतन्त्रको स्वाभाविक पक्ष हो । विद्यमान सरकारको आलोचना गर्नु, फरक राजनीतिक दर्शन प्रस्तुत गर्नु वा नयाँ राजनीतिक सङ्गठन निर्माण गर्नु पनि नागरिकको लोकतान्त्रिक अधिकार हो ।

तर यहाँ प्रश्न वैकल्पिक विचारको होइन, वैकल्पिकताको विश्वसनीयताको हो । के साँच्चै उनीहरूसँग मुलुकका समस्याको समाधान गर्ने स्पष्ट दृष्टिकोण छ ? के उनीहरूले आफ्ना राजनीतिक प्रस्तावलाई व्यवहारमा उतार्ने सङ्गठनात्मक क्षमता देखाएका छन् ? के उनीहरू जनताको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न चाहन्छन् वा त्यही असन्तुष्टिलाई आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व विस्तार गर्ने अवसरका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् ?

राजनीतिमा सरकारको कमजोरी पर्खेर बस्नु र त्यसैलाई आफ्नो राजनीतिक उचाइ निर्माण गर्ने अवसर ठान्नु सजिलो हुन्छ । तर देश निर्माणका लागि आलोचनामात्र पर्याप्त हुँदैन । विकल्प प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । विकल्प प्रस्तुत गर्नेहरूले आफ्नो दृष्टिकोण, कार्यक्रम, नेतृत्वको विश्वसनीयता र कार्यक्षमता प्रमाणित गर्नुपर्छ । जनताले पुराना दलप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे भन्दैमा जोसुकैले आफूलाई स्वतः विकल्प घोषणा गर्न मिल्दैन । विकल्प हुनका लागि विकल्पजस्तो देखिनुमात्र पर्याप्त छैन । विकल्प बन्न सक्ने क्षमता पनि देखाउनुपर्छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकारलाई पनि यो कुरा प्रमाणित गरेर देखाउनु अहिलेको प्रमुख चुनौती हो ।

आलोचना गर्ने नागरिकलाई भक्तको संज्ञा किन ?

अहिलेको राजनीतिक बहसमा देखिएको अर्को गम्भीर समस्या आलोचनाको विषयवस्तुभन्दा आलोचकको राजनीतिक पहिचान खोज्ने प्रवृत्ति हो । कसैले पुराना दलको कमजोरीबारे प्रश्न उठायो भने उसलाई नयाँ सरकारको समर्थक भनेर वर्गीकृत गरिन्छ । कसैले नयाँ सरकारको निर्णयमाथि प्रश्न उठायो भने उसलाई पुरानै राजनीतिक व्यवस्थाको पक्षधर ठान्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । यसले लोकतान्त्रिक बहसलाई साँघुरो बनाइरहेको छ ।

कुनै नागरिकले कांग्रेस, एमाले वा माओवादीको विगतको कार्यशैलीको आलोचना गर्नु उसको अधिकार हो । त्यसका लागि उसले नयाँ सरकारको भक्त हुनुपर्दैन । त्यसैगरी नयाँ सरकारको कुनै निर्णय गलत छ भनेर प्रश्न उठाउने व्यक्तिलाई पुराना दलको एजेन्ट भन्न पनि मिल्दैन ।

नागरिकको राजनीतिक चेतनालाई पार्टीको सदस्यता वा समर्थनको आधारमा मात्र मापन गर्न मिल्दैन । नागरिक स्वतन्त्र हुन सक्छ । उसले कुनै पनि राजनीतिक दलको राम्रो कामको समर्थन र नराम्रो कामको विरोध गर्न सक्छ । उसले एउटा सरकारलाई समर्थन गर्दै अर्को राजनीतिक दलको वैचारिक योगदानको सम्मान पनि गर्न सक्छ । यो संस्कारको विकास हुन सके समाजको अराजकता पनि न्यूनीकरण हुन्थ्यो । लोकतन्त्रको सुन्दरता नै यही हो ।

नयाँ सरकारलाई समर्थन गर्ने नागरिकहरूको ठूलो हिस्सा पुराना दलहरूको विरोधका लागि मात्र विरोध गरिरहेको छैन । उनीहरूको असन्तुष्टिको पछाडि राजनीतिक अनुभव, लामो समयको प्रतीक्षा, पूरा नभएका प्रतिबद्धता र परिवर्तनको चाहना छ । त्यसैले उनीहरूको आलोचनालाई व्यक्तिगत आक्रोश वा विरोधका रूपमा खारेज गर्नु समस्याको वास्तविकतालाई बेवास्ता गर्नु हो ।

सरकारको समर्थनसँगै जवाफदेहीको माग आवश्यक 

नयाँ सरकारप्रति देखिएको जनसमर्थनलाई स्थायी राजनीतिक सम्पत्ति ठान्नु उत्तिकै ठूलो भुल हुनेछ । जनताको विश्वास परिवर्तनशील हुन्छ । आज जुन आशाले समर्थन प्राप्त भएको छ भोलि त्यही आशा पूरा गर्न नसक्दा असन्तुष्टिमा बदलिन सक्छ ।

नयाँ सरकारका अगाडि सबैभन्दा ठूलो चुनौती यही हो । उसले आफ्नो लोकप्रियतालाई शासन सञ्चालनको क्षमतामा रूपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ । सुशासनको प्रतिबद्धता व्यवहारमा देखिनुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा निर्मम हुनुपर्छ । राज्यका संस्थाहरूलाई बलियो बनाउनुपर्छ । कानुनी शासन र नागरिक अधिकारको सम्मान गर्नुपर्छ । राजनीतिक प्रतिशोधबाट माथि उठेर सार्वजनिक संस्थाहरूलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । विधिको शासनलाई आत्मसात् गर्नु नै अहिलेको सरकारको दायित्व बनोस् ।

सरकारलाई समर्थन गर्ने नागरिकहरूले पनि यो कुरा बुझ्नुपर्छ कि सरकारप्रतिको विश्वासलाई प्रश्नरहित समर्थनमा बदल्नु हुँदैन । सरकारको आलोचना गर्ने अधिकारलाई सुरक्षित राख्नु नै लोकतन्त्रको रक्षा गर्नु हो । त्यसैले नयाँ सरकारका समर्थकहरूले पनि आफ्नै पक्षको कमजोरी देख्ने र बोल्ने आँट गर्नुपर्छ । सरकारको राम्रो कामको प्रशंसा गर्दा नराम्रो कामलाई ढाकछोप गर्नु हुँदैन । सरकारको असफलतालाई स्वीकार गर्नु सरकारविरोधी हुनु होइन । बरु समयमै कमजोरी औँल्याएर सुधारको बाटो देखाउनु जिम्मेवार नागरिकको भूमिका हो ।

पार्टीगत निष्ठा कि नागरिकको विवेक 

नेपाली समाजको अहिलेको राजनीतिक विभाजनलाई पुराना र नयाँ शक्तिबीचको प्रतिस्पर्धाका रूपमा हेरेर पुग्दैन । यो पुरानो राजनीतिक संस्कार र नयाँ राजनीतिक अपेक्षाबीचको सङ्घर्ष पनि हो । एउटा पक्ष विगतको राजनीतिक इतिहास,सङ्गठन र निष्ठाको आधारमा आफ्नो अस्तित्व जोगाउन चाहन्छ । अर्को पक्ष विगतको अनुभवबाट पाठ सिकेर नयाँ राजनीतिक अभ्यासको सम्भावना खोजिरहेको छ । तेस्रो पक्ष यी दुवैबीचको असन्तुष्टि र अवसरको राजनीतिक उपयोग गर्न खोजिरहेको हुन सक्छ । तर अन्ततः यी सबैभन्दा माथि नागरिकको विवेक हुनुपर्छ ।

नेपाली जनताले कुनै पनि दल वा नेतालाई स्थायीरूपमा आफ्नो मालिक बनाएका छैनन् । उनीहरूले राजनीतिक दलहरूलाई शासन गर्ने जिम्मेवारी दिएका हुन् प्रश्नभन्दा माथि रहने अधिकार होइन । निर्वाचनमा मत दिनु भनेको आफ्नो विवेक सुम्पिनु होइन । राजनीतिक समर्थन गर्नु भनेको आफ्नो स्वतन्त्र पहिचान गुमाउनु होइन ।

अबको राजनीतिक बहसमा कसले कसलाई समर्थन गर्छ भन्ने प्रश्नभन्दा कसले देश र जनताका लागि के गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुनुपर्छ । पुराना दलले आफ्नो ऐतिहासिक योगदानको सम्मान खोज्ने हो भने वर्तमानका कमजोरी स्वीकार गरेर आफूलाई सुधार्नुपर्छ । नयाँ सरकारले जनताको समर्थन कायम राख्ने हो भने परिणाम देखाउनुपर्छ । वैकल्पिक राजनीति गर्नेहरूले आफूलाई अरूभन्दा फरक घोषणामात्र नगरी व्यवहारबाट प्रमाणित गर्नुपर्छ ।

नेपाली समाजलाई अहिले चाहिएको अर्को राजनीतिक विभाजन नभई जिम्मेवार राजनीतिक प्रतिस्पर्धा हो । पुराना दलका समर्थकलाई शत्रु ठान्ने, नयाँ सरकारका समर्थकलाई अन्धभक्त भन्ने र फरक विचार राख्ने सबैलाई अवसरवादी करार गर्ने प्रवृत्तिले समाजलाई थप विभाजितमात्र बनाउँछ ।

देश कुनै एउटा पार्टीको मात्र होइन । सरकार कुनै एउटा समूहको निजी सम्पत्ति होइन । राजनीतिक परिवर्तन पनि कुनै एक व्यक्तिको वा कुनै अमुक समूहको उपलब्धि होइन । यो सम्पूर्ण नागरिकको साझा आकांक्षा र जिम्मेवारी हो । आज नयाँ सरकारलाई समर्थन गर्ने नागरिकहरूले राखेको आशा पूरा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने समयले प्रमाणित गर्नेछ । तर एउटा कुरा स्पष्ट छ- नेपाली नागरिक अब पार्टीको झन्डा बोकेर हिँड्ने कार्यकर्तामात्र भएर बस्न चाहँदैनन् । उनीहरू आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न, प्रश्न उठाउन, समर्थन गर्न र आवश्यक पर्दा विरोध गर्न स्वतन्त्र रहन चाहन्छन् । यही स्वतन्त्र नागरिक चेतना नै अहिलेको नेपाली राजनीतिको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । र सम्भवतः नेपालको लोकतान्त्रिक भविष्यको सबैभन्दा बलियो आधार पनि यही हो ।