पोखरा, २७ जेठ – सरकारले शुक्रबार प्रदेशसभा बैठकमा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र नयाँ शक्ति पार्टी नेपालले ८ बुँदे संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।
कांग्रेस र नयाँ शक्तिको संयुक्त संसदीय दलको बैठकले नीति तथा कार्यक्रमका विभिन्न ८ वटा बुँदमा संशोधनको मागसहित संशोधन प्रस्ताव सचिवालयमा दर्ता गराएका हुन् ।
प्रतिपक्षी दलहरुले नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा ५२, ५६, ६३, ६४, ६९, ८२, १३५ र १९४ लाई संशोधन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । बुँदा नं. ५२ विवादित मोडेल फार्मको अनुदानको कार्यक्रम समावेश छ । उक्त बुँदामा उल्लेखित बाली, पशुपक्षी तथा मत्स्य पकेटक्षेत्र विकासका लागि एक वडा एक नमूना व्यावसायिक कृषि कार्यक्रम र एक पालिका एक उत्पादन कार्यक्रम जस्ता विशिष्टिकृत कृषि उत्पादन क्षेत्र र मोडेल फार्म सम्बन्धि कार्यक्रमलाई परमार्जन गरि निरन्तरता दिईने उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिपक्षी दलले उक्त बुँदालाई संशोधन गरि कृषकलाई नगद अनुदान दिन नहुने माग राखेका छन् ।
बुँदा ५६ मा उल्लेख कृषकलाई सहुलियत ब्याजदरमा कृषि ऋण उपलब्ध गराउने नीति तथा कार्यक्रम रहेको छ । संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दै प्रतिपक्षी दलले उक्त ऋण निशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राखेका छन् ।
६३ औँ बुँदामा उल्लेख गरिएको सबै सरकारी कार्यालय परिसरमा बगैँचा पार्क बनाउने नीतिलाई सरकारी कार्यालयको सट्टा सबै सार्वजनिक स्थलमा पार्क वा वृक्षरोपण गर्न सुझाव दिईएको छ ।
कृषकहरुले लगाएको खेतीबालीलाई असिनाबाट बचाउने प्रबन्ध नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने अर्को माग छ ।
नीति तथा कार्यक्रमको ६९ औँ बुँदामा निर्माण सम्पन्न सिँचाई आयोजनाको दीगो व्यवस्थापन गर्नको लागि सिँचाई सेवा शुल्क संकलन गर्न आवश्यक नीतिगत, काूननी तथा संस्थागत व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । यो नीतिका कारण कृषकहरु आफैले सिँचाईबापत सेवा शुल्क सरकारलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिपक्षीले यो बुँदा संशोधन गरि सिँचाई शुल्क निशुल्क हुनुपर्ने माग सहित संशोधन हालेका छन् ।
आर्थिक–सामाजिक रुपमा पछाडि परेका वगर्तको उद्यमशीलता विकासका लागि व्यवासायिक तथा सीपमूलक तालिम कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिईने नीति तथा कार्यक्रम उल्लेखित बुँदा नं. ८२ मा कुमार, दलित लगायतका समुदायको परम्परागत सीप र पेशालाई आधुनिकीकरण तथा व्यावसायिकरण गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
प्रदेशमा आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा पछाडि परेका चेपाङ, मुसहर, बराङ समुदायलाई समेट्न सकेको छैन् । उल्लिखित समुदायलाई पनि समेट्नुपर्ने माग प्रतिपक्षी दलहरुको छ ।
सरकारले बुँदा १३५ अनुसार एमबिबिएस लगायत उच्च प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृत्तिमा छनौट भएका दलित, अल्पसंख्यक तथा गरिब विद्यार्थीलाई थप प्रोत्साहन गर्न उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
सचिवालयमा दर्ता भएको संशोधन प्रस्तावमा अध्ययन तयारी गर्न गरिब विद्यार्थीहरुलाई सहुलियत राहत दिईनुपर्ने माग राखिएको छ ।
अन्तिम मागमा प्रतिपक्षी दलहरुले सबै प्रकारका द्वन्द्वपीडितलाई समान व्यवहार गर्न उल्लेख गरिएको छ । नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा १९४ ले हिंसा पीडित महिला तथा बालबालिकाको सहयोगार्थ सुरक्षा गृह निर्माण तथा व्यवस्थापन गर्नका लागि स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
संशोधन प्रस्ताव हालेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले भने, “संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएपछि सच्चिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो, हामीले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन्नौँ, भोटिङमा जान्छ होला ।”